मचाहिँ त्यस्तो फोहोरी खेलमा लागिन

हालसम्मका २६ मुख्यसचिवमध्ये अधिकांश बाहुन, क्षेत्री र नेवार समुदायबाटै । २३ औं मुख्यसचिवका रूपमा तामाङ समुदायबाट नाम कोर्ने सुनौलो अवसर थियो धनबहादुर तामाङलाई । जसै सोमलाल सुवेदी मुख्यसचिव पद त्यागेर सहसचिवस्तरको जागिर खान एडिबीमा गए, वरिष्ठताका आधारमा तामाङ नै मुख्यसचिव बन्ने लाइनमा थिए तर बाजी मारे, राजेन्द्र क्षेत्रीले । क्षत्री ऊर्जा मन्त्रालयमा हुँदा बिचौलिया दीपक भट्टको हित हुने काम गरेबापत पुरस्कृत गरिएको भन्नेहरू पनि छन् । त्यसो त सिनियर सचिवलाई रेट्ने सिलसिला बैकुण्ठ अर्याललाई टिप्दासमेत जारी छ ।

०४३ सालमा अस्थायी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका तामाङले निजामतीतर्फ २९ वर्ष बिताएर अवकाशको जीवन बिताइरहेका छन् । प्राविधिकतर्फका उनी ०४५ सालमा हुम्लास्थित सार्वजनिक निर्माण शाखामा असिस्टेण्ट इञ्जिनियर हुँदै ०५२ सालमा उक्लिएका थिए सिडिईमा । ०६१ सालदेखि सहसचिवस्तरमा उक्लिएका उनी ०६९ सालमा सचिव भए । जनजातिको छोरा, चलखेल नजान्ने भएकै कारण हुनुपर्छ मालदार मानिएका मन्त्रालयमा पोष्टिङ पाएनन् । सचिवलाई थन्क्याइने निकायका रूपमा चिनिएका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, शान्ति मन्त्रालय, महिला बालबालिका मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट ०७४ सालबाट अवकाश पाएका हुन् । 

– हरि गजुरेल

० नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा तामाङ समुदायबाट पहिलो मुख्यसचिव बन्ने अवसर कसरी गुम्यो ? 

– नेताहरूको दैलो ढक्ढक्याउने, दैलो कुर्ने स्वभाव रहेन मेरो । सेवा अवधि बाँकी छँदै मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी फिलिपिन्सको मनिलामा एडिबीको उपकार्यकारी निर्देशकको जागिर खान गए । उनले राजीनामा दिएपछि वरियताको हिसाबले सबैभन्दा सिनियर मै थिएँ । मुख्यसचिवको अपेक्षा त थियो । तर हुन्छ वा हुन्न भन्ने पूर्ण विश्वास थिएन । मुख्यसचिव छनोट गर्ने प्रधानमन्त्रीको तजबिजी अधिकारको कुरा थियो । अर्काेतिर, मुलुक निर्वाचनको संघारमा थियो । यदि, मलाई मुख्यसचिव बनाइएको भए एउटा रेकर्ड रहन्थ्यो । बनाइएन, यसमा केही बिस्मात छैन ।

० पछिल्लो समय प्रणालीगत रूपमा नभएर जस्केलाबाटै मुख्यसचिव नियुक्ति हुन थाल्यो । कस्तो लागिरहेको छ ?

 – मुख्यसचिवको नियुक्ति निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार हुनुपर्ने हो । ऐनअनुसार सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा बढुवा गर्ने र नियुक्ति दिने व्यवस्था छ । तर, मुख्यसचिव खाइरहेकामध्ये कसैलाई राजदूत नियुक्त गरेर, कसैलाई नयाँ दरबन्दी सृजना गरेर पठाउने र आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई ल्याउने परिपाटी राम्रो होइन ।

० मुख्यसचिव नियुक्तिमा बहालवालाले नै बिचौलियाको भूमिका खेल्ने गरेको देखिन्छ नि हैन र ! 

– पहिला पूर्ण कार्यकालसम्म काम गर्न दिइन्थ्यो । रिक्त भएपछि जो वरिष्ठतम सचिव हुन्छ, उसैलाई मुख्यसचिव बनाउने चलन थियो । तर पछि आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई मुख्यसचिव बनाउन जे पनि गर्न थालियो । अहिले प्रशासन संयन्त्र भताभुङ्ग हुँदै जानुको अनेकन कारणमध्ये यो पनि हो ।

० ऊर्जासचिव राजेन्द्र क्षेत्रीले बिचौलिया दीपक भट्टको काम गर्दिए वापत उनलाई राखेर तपाईंलाई घर पठाइएको चर्चा छ । वास्तविकता के हो ? 

– म त्यस्तो फोहोरी अभ्यासमा लागिन । यसलाई करेक्सन गर्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्व नै सच्चिनुपर्छ । मुख्यसचिवबाट अवकाश भएपछि पुनः राजनीतिक नियुक्ति पाउने लोभलाई रोक्न भूपू भएपछि कम्तीमा दुई वर्ष घरै बस्ने व्यवस्था गर्न सके यस्तो विकृतिलाई हटाउन सकिन्छ । 

० ऊर्जामन्त्री तथा एमाले नेत्री राधा ज्ञवालीलाई खुस्क्याउने पनि तिनै बिचौलियाहरूले हैनन् ?

– थाहा नभएको विषयमा कसरी बोल्नु ? 

० राजनीति त अस्थिर थियो नै तर स्थायी भनिएको ब्युरोक्रेसीलाई पनि किन होला यसरी अस्थिर बनाइएको ? 

– हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेशमा हेर्ने हो भने सबै कुरा कानुनद्वारा निर्देशित, निर्धारित हुन्छ । हामीकहाँ पनि निजामती ऐन त छ तर कर्मचारीलाई भकुण्डो बनाइन्छ । निजामती ऐनले कम्तीमा दुई वर्ष एउटै कार्यालयको जिम्मेवारी देऊ भन्छ । तर यहाँ स्वार्थमा मेल नखाएपछि डिजीहरू भकुण्डो हुन्छन् ।

विदेशतिर एउटा डिजी हट्नका लागि या त ऊ बढुवा भएको हुनुपर्छ वा अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्छ तर हामीकहाँ तीन–चार महिना नपुग्दै यताबाट उता सारिन्छ । विदेशमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था छ । फलानो पछि फलानो उक्त ठाउँमा पुग्छ भन्ने पूर्वनिर्धारित हुन्छ । त्यस्तो नियम लागू भएको खण्डमा सरकारले चलाइरहन पाउँदैन । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको थियो तर लोकसेवा आयोगबाट सामान्य प्रशासनमा फर्कंदा उक्त व्यवस्था उडाइएको सुन्दै छु । 

० नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टेकनारायण पाण्डे जेल पुग्ने, नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा मधु मरासिनीहरू मुछिने । टेरामेक्सलगायत विभिन्न पाँच वटा काण्डमा बहालवाला मुख्यसचिव मुछिएर बयान दिन अख्तियार धाइरहने । पछिल्ला यी घटनाक्रमको कारण प्रशासकहरूले कलमै चोप्न छाडेको देखिन्छ । प्रशासकले निर्णय गर्न छाडेर मुलुक बन्छ ? 

– जे पायो त्यहीमा कलम चोप्न पनि हुँदैन । आफ्नो ब्रह्मले देखेको र कानुनद्वारा ठीक हो भन्ने लागेमा मात्र हस्ताक्षर गर्ने हो । कलम चोपेर देशलाई राम्रो हुन्छ, रोकिएका काम अगाडि बढ्छ भने रिस्क लिएरै भए पनि त्यो काम गर्नुपर्छ ।  पदमा बस्ने अनि निर्णय नगर्ने भन्ने हुँदैन । गलत छ भन्ने जान्दाजान्दै निर्णय गर्नुहुँदैन । 

० ब्युरोक्रेसी कमजोर भएकै कारण ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, टिकापुर जग्गा काण्डलगायत एक पछाडि अर्काे प्रकरण सतहमा आइरहेका छन् तर यी प्रकरणमा व्युरोक्रेसीले जेल जानुपर्ने, निर्णयकर्तालाई सहमतिका नाममा उन्मुक्ति दिइने कुरालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

– स्थायी सरकार भनिन्छ, ब्युरोक्रेसीलाई । चाहे जग्गा प्रकरण भन्नुहोस् वा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण । हाम्रो रेकर्ड सिष्टम एकदमै कमजोर छ । जग्गाको होस् वा पहिला निर्णय भएका महत्वपूर्ण निर्णय सुरक्षित तरिकाले राख्नुपर्दछ । अहिले त डिजिटलाइजेसन गर्न सकिन्छ । पहिला फाइलमा मात्र रहन्थ्यो । सबै सुरक्षित भएको भए हलचल गर्न गाह्रो हुन्थ्यो ।सबै दुरुस्त रहने भएको भए खराबी गर्नेहरूले पनि सक्दैनथे । 

० खरो स्वभाव, मनमा लागेका कुरा भनिहाल्ने । यस्ता बानीले तपाईंका कार्यकालमा के–कस्ता भुक्तमान व्यहोर्नुप¥यो ? 

– जुनसुकै कार्यालयमा रहँदा पनि मलाई ठीक लागेका, कानुनद्वारा हुन्छ भनिएका कुरा वा काम तत्कालै गरिदिएँ, कहिल्यै रोकिन । पाँच वर्ष सचिव हुँदा सुधारका उल्लेख्य यत्न गरें तर यो यो काम गरें भनेर प्रचार प्रसार कहिल्यै गरिएन । आफ्नो कुनै स्वार्थ नभएपछि अनावश्यक दवाब थेगेर काम गर्नुपर्दैन । मेरो स्वभाव, आनीबानी मन्त्रीहरूले थाहा पाएरै होला यो काम गर्नैपर्छ भनेर कहिल्यै दबाब दिनुभएन । कानुनद्वारा हुने कुरा हो भने गर्ने, नमिल्ने कुरा कहिल्यै नगर्ने, सिधै हुँदैन भन्ने, झुलाएर नराख्ने । व्युरोक्रेसीको कल्चर भनेकै देशको कार्यान्वयन गर्ने हो तर नियम कानुन कार्यन्वयन गराउन बसेको मान्छेले नियम कानुन मिच्ने होइन ।

० तपाईं प्राविधिक सचिव, प्राविधिकतर्फका ठूला बजेट खेलाउने भौतिक, शहरी, खानेपानीलगायतमा मन्त्रालयमा टेक्नै नपाई अवकाशमा जानुप¥यो । कत्तिको पीडा महसुस हुन्थ्यो ?

– भाग्यले साथ दिएर पनि होला त्यस्ता अप्ठ्यारा खालका मन्त्रीहरूसँग काम गर्नु परेन । सचिव भएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा बसें, त्यस समयमा खिलराज रेग्मी हुनुुहन्थ्यो । उहाँसँग भेटघाट त्यति हुँदैन थियो । दबाब थिएन । त्यसपछि शान्ति मन्त्रालयमा बसें । म त्यहाँ हुँदाखेरि नै टिआरसी विधेयक राति–राति अबेरसम्म बसेर कुनै विवाद नआउने गरी टुंग्याएको हो । त्यतिखेर रामकुमार श्रेष्ठ र नरहरि आचार्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

महिला मन्त्रालयमा झण्डै एक वर्ष बसी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट अवकाश पाएँ । हामीकहाँ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सचिव थन्काउने कार्यालयका रूपमा हेरिन्छ तर छिमेकी मुलुक इण्डियामा त्यही पद बडो जोडदार मानिन्छ । हाम्रोमा पद सिर्जना गर्‍यो तर परिकल्पना गरेको काम कार्यन्वयन गर्ने वातावरण नहुँदा ती पद हल्का बन्न पुगेको हो । निजामती कर्मचारीलाई राज्यले जहाँ खटाउँछ इमान्दारीपूर्वक आफ्नो काम गर्ने हो । केलाई पीडा मान्नु ? 

० संविधान निर्माण पूर्व नै टुंग्याउनुपर्ने थियो टिआरसी विधेयक, तपाईं शान्ति मन्त्रालयमा हुँदै अगाडि बढाइएको तर अझै अलपत्र छ । कहाँनेर कुरो मिलेन ?

– नरहरि आचार्यलाई सबैले मान्ने, भलाद्मी स्वभावको । हामीले सबै पक्षलाई समेट्ने गरी इमान्दारीपूर्वक नै काम गरेका हौं । ड्राफ्ट तयार गर्दा सबै पक्षलाई समेट्ने गरी काम अगाडि बढाएका हौं । ९ वर्ष बित्न लागिसक्यो । अहिलेसम्म उक्त विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको हुनुपथ्र्यो । जति ढिला हुँदै गयो उति नै प्रभावित व्यक्तिले पाउनुपर्ने परिपूरण र न्याय नपाउने हुँदा असन्तुष्टि बढ्दै जाने पक्का छ ।

० संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनमा यतिबिघ्न रस्साकस्सी किन भइरहेको होला ? 

– स्वार्थ समूहका कारण अल्झिएको हुनुपर्छ । पहिलो, सरकारको नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । केन्द्र र प्रदेशबीच को–अर्डिनेसन हुन्छ भनेर भारतमा संघले नै पठाउँछ । 

० सार्वजनिक सेवाबाट निवृत्त भएको ६ वर्ष बित्यो । फर्किएर हेर्दा कस्तो पाउनुभयो नेपालको प्रशासन ? 

– काम गर्नुपर्छ भनियो तर अहिले सेवा लिन पर्दा जुन गुनासो सुनिन्छ । अझै पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सेवाग्राहीमैत्री हुन सकेको छैन ।