अनि एमालेले छाड्यो परराष्ट्र

गठबन्धन सरकारमा ‘मालदार मन्त्रालय’का लागि साझेदार दलहरूबीच विगतमा रस्साकस्सी पर्ने गथ्र्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दुबैचोटी सरकारमा जान गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने एकसूत्रीय एजेण्डा नै बनाएका थिए ।

त्यसबाहेक प्रशस्त बजेट हुने विकासे मन्त्रालयसँगै शक्ति अभ्यासका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने गृह, परराष्ट्र, रक्षा, सञ्चारजस्ता मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्न अन्तिमसम्म अड्डी कस्ने विगतको नजिर यसपटक अपवाद बनेको छ । 

सत्ता गठबन्धनका दलबीच भागबण्डा मिलाउँदा तीन पावरफुल मन्त्रालय अर्थ, गृह र परराष्ट्र बाँडेर लिने सहमति थियो । जसअनुसार सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी, गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र रास्वपाको भागमा क्रमशः अर्थ, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालय पर्‍यो । तर, त्यसविपरीत माओवादी केन्द्रको वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री बने ।

आफ्नो भागमा परिसकेको शक्तिशाली मन्त्रालय माओवादीलाई दिन एमाले रातारात कसरी तयार भयो ? अझ रोचक कुरा चैं, कम प्राथमिकताको खानेपानी मन्त्रालयसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा मुख्य भूमिका रहने परराष्ट्र साटफेर गर्न कुन तत्वले काम गर्‍यो  होला ? यो प्रश्नले यतिबेला एमालेपंक्ति हैरान छ । 

नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्दै भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालय कसको नेतृत्वमा छ भन्ने कुराले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । यसअघि त्यही मन्त्रालयमा बसेर एनपी साउदले ‘कांग्रेस आइडियोलोजी’ अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गरेका कारण प्रधानमन्त्री रुष्ट बनेको चर्चा थियो । पुरानो गठबन्धन भत्किनुमा भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन नचाहेका साउदको भूमिकासमेत निर्णायक रहेको टिप्पणी भइरहेको छ । 

भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर नेपाल आउँदा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको पूर्वनिर्धारित भ्रमण रोक्न परराष्ट्रको कुर्सीमा बसेर अथक प्रयास गरेका साउदले रुस–युक्रेन युद्धमा पार्टीको नीतिअनुसार अमेरिकी स्वार्थको भारी बोकेर रसियालाई चिढ्याउने काम गरे । जुन नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति प्रतिकूल थियो । त्यसबाहेक राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष (तत्कालीन) गणेश तिमिल्सिनाको रसिया भ्रमणका बेला भएका आर्थिक सहायता र पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सम्झौता लागू गर्न आनाकानी गरेर खुल्लमखुला पक्षधरता देखाएको आरोप पनि उनीमाथि लागेकै हो । 

तिमिल्सिनाको भ्रमणका क्रममा पर्वत–गुल्मी–कास्की जोड्ने रिङरोड निर्माण, मल कारखाना खोल्ने, रुस पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीलाई स्कलरसीपको कोटा थप्नेलगायत नेपालमा रुसी लगानी भित्र्याउनेबारे महत्वपूर्ण सम्झौता भएका थिए । रुसका सभामुख भियतनाम हुँदै नेपाल आउने पनि निश्चित भइसकेको थियो । तर, पश्चिमा चासो बोक्ने गरेको आरोप पुष्टि हुनेगरी साउदले ती सबै प्रस्ताव अड्काएर राखिदिए । 

‘फ्रि–तिब्बत’ अभियान चलाइरहेका दलाई लामालाई लुम्बिनी ल्याउने प्रयास उक्त विषय बाहिर आएसँगै रोकियो । स्प्रिङ्ग फेस्टिभलको अवसरमा गत जनवरी १४ मा होटल याक एण्ड यतीमा आयोजित चिनियाँ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई बकाइदा चिठी नै लेखेर रोक्न खोजियो । परराष्ट्रको कुर्सीमा साउद रहेकै कारण यो सबै सम्भव भएको हो । 

आफूले पाइसकेको त्यही मन्त्रालय छोड्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई राति फोन गरेर ‘हाम्रोमा परराष्ट्र चलाउने खासै भरपर्दो मान्छे देखिएन, तपाईंहरू नै लिनुस्’ भन्ने स्थिति कसरी बन्यो होला ? ओलीले परराष्ट्र चलाउन भरपर्दो मान्छे भएन भनेपनि यसअघि प्रचण्डकै सरकारमा १३ दिन उपप्रधानमन्त्री बनेका रघुवीर महासेठलाई यसपटक पनि एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गरेर पठाइएको छ । उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री छन् । 

रमाइलो कुरा चैँ, गत वर्ष पुस १० मा मन्त्रीको शपथ खाँदा नारायणकाजी र महासेठले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय यसपटक ठ्याक्कै साटफेर भएको छ । त्यसबेला छोटो समय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय चलाएर गृहमा पुगेका थिए, नारायणकाजी । अहिले एमालेले छोडेपछि उनलाई परराष्ट्र हात लागेको हो । 

गृहमन्त्रीमा दोहोरिन चाहेका नारायणकाजीले बालकोट गएर ओलीसँग कुराकानी गरेपछि एमाले एकाएक माओवादीलाई परराष्ट्र सुम्पन तयार भएको माओवादी स्रोतको दाबी छ । बालकोटमा भएको भित्री कुराकानीबारे भने स्रोतले पनि जानकार नरहेको बतायो ।