को हो अब प्रचण्डको उत्तराधिकारी ?

‘दुःखका भारी बिसाउने चौतारी’, अर्थात् पेरिसडाँडास्थित माओवादी मुख्यालयमा जम्मा हुने कार्यकर्ताहरू पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चरित्र चित्रणमा व्यस्त हुने गरेका छन् । त्यहाँ चलेका मननीय चर्चा यस्ता छन् ।

पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, पूर्वजनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापनसहित प्रचण्डका अनगिन्ती दुःख त छँदैछन्, घरभित्रैका अनेकन चाहना र बाध्यताका चाङहरूले उहाँलाई थप दुःखी बनाएको चर्चा त्यहाँ गरिन्छ । अहिले भाइ नारायण दाहाल राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष भए । यसअघि बुहारी बीना मगरलाई सुदूरपश्चिमका कोही पनि नेताले नचाहँदा नचाहँदै सहइञ्चार्ज तोकियो ।

अब प्रचण्डद्वारा निरन्तर अगाडि बढाइने पात्र हुन्, भरतपुर महानगरको मेयर रहेकी रेणु दाहाल । उनलाई आगामी संसदमा ल्याउनेदेखि पार्टी जिम्मेवारीको पनि माथिल्लो तहमा राख्ने गरी सुरसार कसिएको भित्री सूचना पेरिसडाँडामा छरपष्ट भएको छ । यससँगै पार्टीमा परिवारवाद लादियो भन्ने कुराले चरम असन्तुष्टि पनि पैदा गरेको छ । यद्यपि, रेणुको स्थिति नारायण र बीनाको जस्तो होइन ।

उनी कामकै कारणले भरतपुर र चितवनवासीका बीच लोकप्रिय छिन् । तर, कानुनतः उनलाई फेरि तेस्रोपटक महानगरको मेयर बनाउन मिल्दैन । त्यसैले भरतपुर महानगरका अधिकांश भेग पर्ने संघीय निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट चुनावमा उठाइने भएको छ । त्यहाँ ठेकेदार पृष्ठभूमिका राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे प्रतिस्पर्धी रहन्छन् । तर, राप्रपादेखि कांग्रेस–एमालेहरू नै भन्छन्, ‘रेणु नै उठिन् भने त हराउन सकिँदैन ।’

जनार्दन शर्माले पार्टीको भावी नेतृत्वबारे टिप्पणी गर्दै भनेका पनि थिए, ‘अध्यक्षले तलबाट कसैलाई हेरिरहनुभएको छ, माथि कोही देख्नुभएको छैन ।’ यो कुरालाई पुष्टि गर्ने आधारहरू पनि छन् । भरतपुर भ्रमण वर्ष उद्घाटनमा भएभरका प्रधानमन्त्री त्यहाँ पुग्नु चानचुने कुरा हैन । त्यसमाथि कुनै बेला बजेट नदिएर हैरान खेलाउने केपी ओली यति उत्साहका साथ चितवन पुग्नुभयो कि, त्यहाँबाट फर्किएको दुईरातमै प्रचण्डसँग गठबन्धन नै भइदियो ।

रेणुपछि प्रचण्डको लोभ छ, छोरी गंगा र ज्वाइँ जीवन आचार्यको राजनीतिक भूमिका सुरक्षित पार्नेमा । त्यसनिम्ति गंगालाई प्रमुख स्वकीय सचिवको हैसियतले चीन लगेर, राष्ट्रपति सि चिनफिङको दाहिनेतिर, फस्र्टलेडी राख्ने ठाउँमा उभ्याउनुभयो । र, अन्य भूमिकाहरू पनि त्यसरी नै दिँदै रहनुभयो । ज्वाइँ जीवन कोशी प्रदेश सरकारमा जुनसुकै गठबन्धन भए पनि लगातार मन्त्री बनाइन्छन् । हेपिने भनेको प्रचण्डपुत्र स्व. प्रकाशकी आधिकारिक पत्नी सिर्जना त्रिपाठीमात्रै हुन्, जसका बारेमा प्रचण्ड त्यति धेरै चिन्ता गरिरहनुभएको छैन । 

चर्चाअनुसार, भाइ नारायणलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्षका रूपमा अगाडि सार्ने कुरा भाइ भनेरमात्र हैन, प्रचण्डका केही रणनीतिक चालबाजी पनि मिसिएका छन् । ‘युद्धमा हिँड्दा प्रचण्डको भाइ किन हिँड्यो भनेर सोधेनन्, अवसर पाउँदा जहिल्यै भाइ भन्दै पीडा दिइन्छ’ भन्ने नारायणको भनाइलाई पेरिसडाँडामा जम्मा हुने पूर्वजनमुक्ति सेनाका लडाकुले ‘वाहियात तर्क’ भन्ने गर्छन् । किनभने, युद्धमा घाइते, अपांग भएका थुप्रै मान्छे आज पनि अवसरविहीन छन् । धेरैले स्वदेशमा केही नभएपछि खाडी मुलुकमा रोजगारी गरेर जीविका चलाउनुपरेको छ । नारायण दाहालहरू युद्धकालभरि लडाइँका कुनै मोर्चामा भेटिएनन् । दिल्ली–नोयडातिरका फार्म हाउसमा मस्तसँग बसीबसी खाए, पिए र ०६३ सालमा काठमाडौं फर्किए । त्यसपछि ‘दुःख’ भन्ने कुरा कहिल्यै भोगेनन् । 

अर्को पाटो हो, राजनीतिक चातुर्यताको । नारायण निर्वाचन प्रक्रियाबाट, पार्टीको उम्मेदवार भएर राष्ट्रियसभाको सदस्य भएका हैनन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका हुन् । त्यसरी मनोनीत हुने तीन जना सांसदलाई राष्ट्रियसभामा अलग्गै सीट उपलब्ध छ । उनीहरू कुनै राजनीतिक दलका नाममा सूचीकृत छैनन् ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष हुने व्यक्ति जुन राजनीतिक दलको तर्फबाट सदस्य भएको छ, उपाध्यक्षमा सोही दलको तर्फबाट सदस्य भएको व्यक्ति हुने छैन । अर्थात्, अर्को दलको सदस्यबाट उपाध्यक्ष बनाइनुपर्छ । अध्यक्ष पुरुष भए उपाध्यक्ष महिला, अध्यक्ष महिला भए उपाध्यक्ष पुरुष हुनुपर्ने अर्को व्यवस्था पनि छ । तर, भर्खरै राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका प्रचण्डका भाइ नारायणलाई कानुनले माओवादीको तर्फबाट सदस्य भएको भनी चिन्दैन । उनी राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्य हुन् ।

तसर्थ, आफ्नै पार्टीको मान्छे अध्यक्ष भयो भनेर उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल पदबाट राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्ने वा स्वतः पदमुक्त हुने अवस्था हुँदैन । यदि, राजनीतिक सहमतिका नाममा उनले राजीनामा दिइन् भने उपाध्यक्षको चुनाव हुन्छ । उनले कार्यकाल बाँकी नै भएको नाममा राजीनामा दिइनन् भने सहमतिअनुसार उपाध्यक्ष पाउने एकीकृत समाजवादी हेरेको हेर्‍यै  हुन्छ । किनभने, अहिलेको गठबन्धन निर्माण गर्दा गत साता भएको पहिलो सहमतिअनुसार राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा एमाले उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

तर, हिजो एकीकृत समाजवादीसहित भएको अर्को सहमतिमा उपाध्यक्षको विषय मौन छ । तर हिजै माधव नेपाललाई १५ महिना प्रधानमन्त्रीसहित उहाँको पार्टीलाई राट्रियसभामा उपाध्यक्ष दिने अर्को सहमति भएको छ । उपाध्यक्षमा एमाले वा अन्य दलको उम्मेदवार हुनका लागि त पहिला भएको उपाध्यक्षले राजीनामा दिनुपर्छ । त्यसैले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुबै नछोड्ने रणनीतिक चालबाजी प्रचण्डले अपनाउनुभएको भनी पेरिसडाँडामा चर्चा गरिँदैछ ।

पार्टीभित्र परिवारवादको सरगर्मी चलिरहेको बेला अघिपछिका ‘झगडिया’ मानिने नेता वर्षमान पुन (अनन्त) र जनार्दन शर्मा (प्रभाकर) बीचको मोर्चाबन्दी कस्सिएको छ । यस्तो स्थितिमा विप्लव, बाबुरामजस्ता विगतमा छाडेर गएका नेताले के गर्लान् भनी कार्यकर्ताबीच चर्चा छ । भनिन्छ, प्रचण्डले विप्लवका सबै कुरा मानिदिने, लागुचाहिँ आफ्नो गर्ने कारण उनी एकतामा जान चाहेका छैनन् ।

उनलाई आलोचना र सुझावको स्तरमा राखेर कमाण्डचाहिँ प्रचण्ड आफूले गर्ने गरी पार्टीमा बोलाइएको छ । डा. बाबुराम भट्टराईसँग चाहिँ सम्बन्ध ठीक हुन सकेन । बाबुरामले त खुला–खुलस्तैसँगले ‘एकता नहुने’ भनिसक्नु भएको छ । किनभने, प्रचण्डको नजर बाबुराममा हैन, सिन्धुलीबाट प्रदेश सांसद रहेका गंगानारायण श्रेष्ठ र महिन्द्र राय यादवतिर छ । 

प्रचण्डको खुबी हो कि, ०५२ सालदेखिको राजनीति चाहेअनुसार चल्नु । अहिले पनि केपी ओलीजस्ता हठी नेता सानातिना मन्त्रालय लिएर गठबन्धनमा जाने कुरा चानचुने हैन । यो गठबन्धन निर्माण गर्ने मूल्यमा फेरि पनि रवि लामिछानेजस्ता विवादास्पद पात्रलाई गृह मन्त्रालयको बागडोर जिम्मा दिइएको छ । यो कारणले सहकारी ठगीको मुद्दामा प्रहरी निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नबाट बञ्चित हुने भयो । 

उता, विप्लवसँग भेट हुँदा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको भनाइ थियो, ‘एमसिसीका विरुद्ध हामी जति सशक्त ढंगले आउनुपर्ने थियो, त्यस्तो गर्न सकिएन ।’ उहाँले आफ्नै पार्टीमा एमसिसीबारे फरक फरक दृष्टिकोण हुँदा समस्या आएको भन्नुभएको छ । अर्थात्, एमसिसीका सन्दर्भमा झलनाथ र विप्लवको बुझाई मिलेको बताइन्छ । 

(साभार जनआस्था साप्तहिक बाट)