भारतले ओलीलाई आफैँ अघि सर्नुस् भनेको भन्यै

आफूले ‘कम्फर्टेबल’ मान्दै आएको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन एकाएक भत्किएपछि चक्मा खाएको छिमेकी भारत कतिसम्म मर्माहत भएको रहेछ भन्ने कुरा एमाले बैठकमा चुहिएको छ । अघिल्लो वर्ष एकाएक बनेको ‘वाम गठबन्धन’ जगाएको पर्सिपल्ट फागुन २५ गते बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समेत प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर वामपन्थी सहकार्य तोड्न भारतीयहरू कस्सिएर लागिरहेको खुलासा गर्नुभएको हो । 

ओलीले भन्नुभयो, ‘यो गठबन्धनविरुद्ध भारत लागेको छ, जतिसुकै सम्झौता गरेर पनि हामीले टिकाउनुपर्छ ।’ उहाँले त्यति मात्र भन्नुभएन, वर्षौंदेखि सम्पर्कमा नरहेका भारतीयले अहिले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पठाइरहेको र त्यसलाई आफूले अस्वीकार गरेको पनि सुनाउनुभयो । भूराजनीतिक तनावबारे ओलीले थप व्याख्या नगरे पनि गठबन्धन जोगाउन सहज नरहेको संकेत भने बुझ्ने गरी दिनुभएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । 

नेपाली राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष चासो र हस्तक्षेप रहने गरेको ‘ओपन सेक्रेट’ तथ्य हो । राजनीतिका खास–खास घटनाक्रममा दुईतिरका छिमेकीसँगै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका पनि खुलेरै आउने गरेका छन् । तर, यसपटक भने यत्रो राजनीतिक उथलपुथल हुँदासमेत छिमेकीले अघिल्लो दिनसम्म पनि त्यसको सुइँको पाएका थिएनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई शेरबहादुर देउवाकै तहमा विश्वास गरेको भारत गठबन्धन नभत्किनेमा सबैभन्दा बढी ढुक्क थियो । 

तर, परिणाम उसले सोचेजस्तो भएन । तत्कालीन नेकपालाई अदालतले विभाजन गरेकै दिन पारेर रणनीतिक रूपमा फागुन २३ गते नयाँ गठबन्धनको घोषणा भयो । याहाँको सत्ता राजनीतिलाई आफूअनुकूल चलाउने ‘शीतयुद्धकालीन’ परराष्ट्र नीति अपनाइरहेको भारतका लागि यो घटना अकल्पनीय हुने नै भयो । त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप ऊ अर्को गठबन्धन बनाउने खेलमा लागेको प्रष्टै बुझिन्थ्यो । माधव नेपाल र रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको कांग्रेसले सभापति देउवाको निवासमा सत्ताबाहिर रहेका मधेशकेन्द्रित साना दललाई भेला पारेर त्यसको संकेत दिइसकेको छ । 

त्यसो त, चिनियाँ चाहनाअनुसार वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आएकाले भारतविरुद्धमा उत्रिएको दाबी गर्नेहरू पनि छन् । तत्कालीन नेकपा पुनःस्थापित गराउने योजनाअन्तर्गत चीनको अग्रसरतामा नयाँ गठबन्धन बनेको चर्चा चलिरहँदा ओलीले भने कुनै पनि बाह्य शक्तिको भूमिका नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । ‘यसमा चीनको हात छैन, हामीले हाम्रो आवश्यकताअनुसार गठबन्धन गरेका हौँ, जोगाएर लैजाने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हुन्छ’, सचिवालय बैठकमा उहाँले भन्नुभयो । 

अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन बनाउन त्यसबीचमा भएका आन्तरिक छलफलबारे बैठकमा ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको चासो र हस्तक्षेप रहनसक्ने अवस्थालाई रोक्नकै लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आफूबीच भएका छलफलका विषय पार्टीका अरू नेताहरूलाई जानकारी नगराएको उहाँको प्रष्टीकरण थियो । त्यसक्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री र आफूबीच भएका पटक–पटकका भेटघाटले मन माझामाझ भएको र त्यसले नयाँ समझदारी जुटेको उल्लेख गर्नुभयो । पार्टीका केही नेताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विरोध नगरेकोमा आफ्नो आलोचना गरेको स्मरण गर्दै उहाँले राजनीतिका कतिपय अवस्थालाई रणनीतिक हिसाबले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

प्रचण्डसँगको सम्बन्ध र गठबन्धन बनाउन भएका भित्री प्रयासबारे खुलाउँदै उहाँले भन्नुभयो– शुरुमा एक–अर्काको आलोचना र विरोध कम गर्दै गइयो, त्यसले एउटा वातावरण बन्यो । राजनीतिमा सधै गाली मात्र हुँदैन, कतिपय हाम्रा नेताहरू बुझ्दैनन्– किन गाली नगरेको हो भनेर भन्दै थिए मलाई । ओलीले त्यसोभन्दा बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल टाउको झुकाएर बसेको एक जना नेताले बताए । माओवादीसँगको सहकार्यप्रति अनुदार मानिने ईश्वरलाई यो गठबन्धन मन नपरेको र ओलीको घुमाउरो ‘सटायर’ले बैठकमै रातोपिरो हुनुपरेको बताइन्छ । 

माधव नेपालसँगको भेटघाट र वाम एकताका विषय पनि बैठकमा उठेको थियो । माधवले ‘पावर शेयरिङ’को कुरा गरेको संक्षिप्त भनाइ राख्नुभएका अध्यक्ष ओली वाम एकताका विषयमा प्रष्ट हुन खोजेका केही नेताहरूको जिज्ञाशामा भने प्रवेश गर्नुभएन । गठबन्धनमा राप्रपाको सहभागिताबारे सोधिएको प्रश्नमा उहाँले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई नै हटाउन लागेकाले त्यता जानु आवश्यक नदेखेको जवाफ दिनुभयो । 

‘राप्रपातिर चैं प्रयास भएन त भन्दा अध्यक्षले लिम्बु राजावादी हुँदैन भनेर उसैलाई हटाउन खोज्दैछन्, के कुरा गर्नु भन्नुभयो’, बैठक स्रोतले सुनायो, ‘लिम्बु कहिल्यै राजावादी हुँदैन, उनले त भोटको राजनीति गरेका न हुन् ! राप्रपाका अरू चँै राजावादी नै हुन् ।’ वाम एकताबारे बैठकमा अध्यक्षको धारणा नआउनुलाई नेताहरूले तत्काल सम्भावना छैन भन्ने अर्थमा बुझेका छन् । तर, यसपटक माओवादीसँगको सहकार्य लामो समय जानेमा एमालेका अधिकांश नेताहरू विश्वस्त देखिन्छन् । मन्त्रालयको भागबण्डामा एमालेले अडान नलिनुलाई त्यसको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । 

किनभने अघिल्लोचोटि क्याबिनेट गठन भएकै दिनदेखि आपसी अविश्वास बढेको प्रचण्ड र ओली दुबैले बुझेका छन् । त्यसबेला सरकारमा सहभागी एमाले, माओवादी र रास्वपाबाट एक–एक जनालाई समेटेर पहिलो चरणमा सानो क्याबिनेट गठन गर्ने सहमतिविपरीत ओलीले चार जनाको नाम दिएकाले प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बनेको र अन्ततः त्यो गठबन्धन टुट्ने तहमा पुगेको चर्चा थियो । तर, यसपटक ओलीले आश्चर्यजनक रूपमा मन्त्रालयको अडान छाड्दा पार्टीभित्र समेत आलोचना भएको छ । 

गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि एमालेले ‘मालदार’ भनिने मन्त्रालयमा दाबी नै गरेन । शक्ति अभ्यासको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने गृह, अर्थ, परराष्ट्र, सञ्चार मात्रै होइन जनसेवासँग जोडिएका शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि अडान लिएन । त्यस्तै, प्रशस्त बजेट हुने शहरी विकास, श्रम मन्त्रालय पनि सजिलै छोडेको एमालेले रक्षा र भौतिक पूर्वाधारमा पनि ‘लो प्रोफाइल’ का नेतालाई पठाएको छ । 

एमाले नेताहरूले दिएको जानकारीअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्रीका कारण गठबन्धन छोड्ने तहमा पुगेका प्रचण्डलाई यसपटक सजिलो बनाइदिन अन्य दलले छाडेका मन्त्रालय लिन ओली राजी हुनुभएको हो । ओली र प्रचण्डबीच माधवलाई १५ महिना छाडेर डेढ–डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री बाँड्ने र आफूअनुकूल मन्त्रीहरूको टिम बनाउन पाउने भद्र सहमति भएअनुसार नै मन्त्रालय भागबण्डामा आफ्ना अध्यक्ष लचिलो बनेको नेताहरू बताउँछन् । 

तर, पार्टीसचिव रघुवीर महासेठलाई सरकारको नेतृत्व गरेर पठाएकोमा भने चर्को असन्तुष्टि देखिन्छ । माओवादीसँग मिल्न नहुने मत राख्दै आएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवाली मन्त्रीको नाम सिफारिस प्रक्रियाप्रति नै सन्तुष्ट नरहेको बुझिन्छ । अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा छलफल नै नगरी ‘क्षमता नभएका’ लाई सरकारको नेतृत्व गरी पठाएको भन्दै निकटहरूसंगको अनौपचारिक कुराकानीमा यी दुईले असन्तुष्टि पोखेको च्यासलमा चर्चा हुने गरेको छ ।

(साभार जनआस्था साप्तहिक बाट)