कुन कुन पार्टी अब फेरि फुट्ने खतरा

कस्नुपथ्र्यो कानुनले, अब फस्ने भयो इजलासमा ! अनि, ‘बाख्रीको पुच्छर काटी के जातिलाई सजिलो’ भनेजस्तो फुट्न ठिक्क परेका दलहरुलाई पल्काउने गरी एउटा विधेयक आउँदैछ ।

कानुनी अस्पष्टताको ‘लाभ’ भने न्यायाधीशलाई हुने भएको छ । निर्वाचन कानुनले फरक दलका उम्मेदवारलाई पनि एउटै चुनाव चिन्हमा जित्ने सुविधा दिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलले साझा चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेपछि जुन दल संख्याका दृष्टिले ठूलो हुन्छ, सबैले उसैको संसदीय दलको अधीनमा रहनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

यही व्यवस्थाले अहिले डा.बाबुराम भट्टराई अप्ठेरोमा पर्नुभएको छ । यदि कानुन स्पष्ट हुँदो हो त बाबुराम हैन, महिन्द्र राययादव र गंगानारायण श्रेष्ठ सबभन्दा अप्ठेरोमा पर्ने थिए । अन्य राजनीतिक दलका हकमा संसदीय पार्टी र पार्टी केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत पुर्याउन सक्नेले दल विभाजन गर्न सक्छन् । तर, बाबुराम नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार भई माओवादीको चुनाव चिन्हमा चुनाव जितेका महिन्द्रराय र गंगानारायणहरुले कानुनी व्यवस्थाकै आधारमा अलग्गै संसदीय दल बनाउन पाएनन्, माओवादीकै संसदीय दलको मातहत रहे । 

अहिले बाबुरामको सहमति नलिई माओवादीसँग एकता गर्न तम्सिएका छन् । तर, तिनलाई कारवाही गर्ने बाबुरामको बाटो बन्द छ । किनभने, कानुन नै स्पष्ट छैन । बाबुरामका अनुसार, महिन्द्र राय र गंगाहरुले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेका छन् । यो स्थितिमा अलग्गै संसदीय दल भएको भए पार्टी निर्णयका आधारमा बाबुरामबाटै उनीहरु कारवाहीमा पर्न सक्थे । 

माओवादी संसदीय दलको सदस्य रहेका उनीहरुका हकमा हिजो नेपाल समाजवादी पार्टीले नै माओवादीको चुनाव चिन्हमा लड्ने सुविधा दिएको हो । उनीहरुले मातृ पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गरेका हुन् । तर, त्यसो गरेबापत के हुन्छ भन्ने विषयमा कानुन मौन छ । अब भने त्यसको व्याख्या खोज्दै बाबुराम सर्वोच्च अदालत जानुपर्यो र न्यायाधीश को, कस्ता पर्छन्, त्यस आधारमा न्याय पाइने, नपाइने कुरा हुने भयो । यसरी २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले आठ वर्ष पार गर्दा झन्झन् पेचिला समस्या देखा पर्दैछन् । 

उता, राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकले फुट्न ठिक्क परेका कतिपय दलहरुको विभाजनलाई मार्गप्रशस्त गर्ने भएको छ । गृहमन्त्रीका हैसियतले रवि लामिछानेले पेश गर्नुपर्ने उक्त विधेयक अहिलेसम्म अड्किएको हो । ०७८ सालमा एमालेबाट विभाजन भई एकीकृत समाजवादी गठन गर्नका निम्ति अध्यादेशमार्फत ४० प्रतिशतको अनिवार्यतालाई हटाइएको थियो । अहिले त्यही व्यवस्थालाई जगाउनका निम्ति उक्त विधेयक आउन लागेको हो । त्यो विधेयक ल्याएपछि अरु त अरु स्वयम् रविकै रास्वपासमेत संकटमा पर्ने खतरा रहन्छ ।

यसबाहेक नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, समाजवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपाहरुको विभाजनलाई पनि त्यसले मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ । रेशम चौधरी र पत्नी रञ्जिताबीच लफडा चलिरहेको उन्मुक्ति पार्टी उक्त कानुनको पहिलो प्रयोगकर्ता हुने सम्भावना देखिन्छ । अहिले रञ्जिता एमाले र रेशम माओवादीमा जान हतारिएका छन् । विधेयक पारित भयो भने सबैभन्दा पहिले रञ्जिता ४० प्रतिशत लिएर जान्छिन् । 

अर्को रमाइलो छ– आफ्नो पार्टी जेजस्तो अवस्थामा भए पनि अर्काको पार्टीमा ‘खेलिरहनुपर्ने’ केपी ओलीको स्वभावको मारमा जनमतकी सांसद गोमा देवकोटा परेकी छन् । पार्टीभित्र सिके राउतको बहुमत छ । एमालेले विभाजनका निम्ति गोमाहरुलाई उचालिरहेको पत्तो पाएपछि उनले समानुपातिक सांसद रहेकी गोमालाई नै हटाउने गरी संसद सचिवालयमा चिठी लेखेका हुन् । 

अर्कातिर, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष एकीकृत समाजवादीले पाउने भएपछि अहिलेकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले राजीनामा दिनुपर्ने छ । तर, उनले राजीनामा दिइन् भने उनको व्यवस्थापनका निम्ति मन्त्री बनाउने ठाउँ छैन । त्यसैले उर्मिलाको राजीनामा आउने कि नआउने भन्ने अन्योलसमेत छ । 

उता, स्वार्थ बाझिँदा आइतबारको संसदको कार्यसूचीमा परेको गेटा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले हटाउन लगाएकी छन् । समिति, उपसमिति गरी कर्मचारीले पठाएको विधेयक मुख्यमन्त्रीले नै पढ्न भ्याइन भन्ने नाममा अड्किनु आफैंमा उदेकलाग्दो कुरा हो भनिन्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)