‘सम्मेलनको शोभा बढाउन’ वकिललाई महँगो दस्तुर

‘सक्षम कानुन व्यवसायी मर्यादित बारः न्यायपालिकाको पुनःसंरचना लोकतन्त्र सुदृढीकरणको आधार’भन्ने मूल नारासहित आयोजित नेपाल बार एशोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलनमा कानुन व्यवसायीहरु प्रवेश शुल्कको चर्को मारमा परेका छन् । 

०८१ साल जेठ ४, ५ र ६ गते काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा बारको १६ औं राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै छ । त्यसैको शुल्कलाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि बारको  आँगनसम्म विरोध चलिरहेको छ । भनिन्छ, वकिलका रूप पनि तीन थरी छन् । पेशामै अभ्यास गरेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमजीवी वर्ग, दलाली गरेर रातारात करोडपति बनेको भुइँफुट्टा वर्ग र एलिट अर्थात् सम्भ्रान्त वर्ग । पछिल्ला दुई थरी कानुन व्यवसायीका लागि प्रवेश शुल्क जति तोके पनि ‘बालमतलव’ छैन । सात–आठ वर्षअघि गोल्डस्टार जुत्ता लगाएर अदालतमा हिँड्दै गरेको एउटा ‘भुइँफुट्टा’ वर्ग, जो अहिले काठमाडौंमा स्कोरपियो गाडी र महलको मालिक बनेको छ । अनेक बिचौलिया र दलाली धन्दा गर्दै धन–सम्पत्ति आर्जन गर्ने र त्यसकै आडमा प्रभाव जमाउने यो वर्गको अदालतभित्र बिगबिगी छ । जसका लागि ठूलो रकम तिर्न पाए प्रतिष्ठाको विषय बन्ने गर्छ । अर्को एउटा एलिट वर्ग, जुन पितापुर्खादेखि नै सम्भ्रान्त छ । बारको शुल्कका कारण ल फर्म चलाउनै हम्मेहम्मे भएका न्यून आम्दानीवाला कानुन व्यवसायी चर्को मारमा सेकिएका छन् । 

बारले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि विभिन्न ‘क्याटेगोरी’ छुट्याएर शुल्क असुलिरहेको छ । सहभागी दस्तुरको सूची हेर्दा वकिलको हैसियतभन्दा पनि व्यवसायको वर्ष जोडेर रकम उठाएको देखिन्छ । जसअनुसार ५ वर्षसम्मका कानुन व्यवसायीको लागि ७ हजार रुपैयाँ र ५ देखि १० वर्षसम्मका अधिवक्ताको लागि १० हजार रुपैयाँ सहभागी दस्तुर तोकिएको छ । यस्तै, १० देखि १५ वर्षसम्मका अधिवक्तालाई १२ हजार र १५ देखि २० वर्षसम्मका अधिवक्ताबाट १४ हजार रुपैयाँ उठाइएको छ । २० वर्ष पुरा भएका अधिवक्ताबाट १६ हजार र वरिष्ठ अधिवक्ताबाट २० हजार रुपैयाँ उठाइएको छ । 

बारले संस्थागत सहभागिता भन्दै प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । पूर्ण रूपमा फरक क्षमता भएका कानुन व्यवसायीका लागि तोकिएको शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट र चैत मसान्तभित्र दस्तुर बुझाएमा सबैका लागि १५ प्रतिशत छुटको व्यवस्थासमेत दिने भनिएको छ । शुल्कका लागि ग्लोबल आइएमई बैंकमा रहेको बारको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाइएको छ । बारको सहभागी शुल्कलाई लिएर न्यून आय भएका कानुन व्यवसायीले प्रश्न खडा गरेका छन् । वकालतको वर्ष गन्ती गरेर ‘वरिष्ठ’ भए पनि कतिपय अग्रज कानुन व्यवसायीकै ७ हजार शुल्क तिर्न सक्ने हैसियत देखिँदैन । महँगो शुल्कमाथि अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्रको प्रश्न छ, ‘सम्मेलनमा आई सम्मेलनको शोभा बढाइदिनुहोला..भनेर अनुरोध गर्दै खाना, खाजासमेत दिएर सहभागिता भत्ता पनि दिनुपर्नेमा यति महँगो शुल्क असुल्ने ? केका लागि ?’

अर्का कानुन व्यवसायी अर्जुन श्रेष्ठको भनाइ छ, ‘सम्मेलन अम्बानी, विल गेट्सजस्ता हैसियत भएको कानुन व्यवसायीको लागि मात्रै हो कि !’ विरोध यतिमा मात्र सीमित छैन । कतिपयले नेपाल बारको सम्मेलन पनि साहुकारको मीटर ब्याजको धङधङीबाट माथि उठ्न नसकेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् भने कसै–कसैले सम्मेलनमै नजाने कुरा राखेका छन् । यता, सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार परिसर पनि यतिबेला महँगो शुल्कको चर्चाले गर्माएको छ । व्यापक विरोधबीच २ हजार रुपैयाँ घटाइएको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)