सुनकाण्डमा चासो राख्ने को हुन् ती भिआइपी ?

– विश्वमणि सुवेदी

अरुसँग भन्न मिल्दैन, सुन्नु र मान्नुपर्नेलाई मतलब छैन । बहुचर्चित सुन प्रकरणको वास्तविकता पत्ता लगाउन सरकारले बनाएको ‘सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०८०’ ले व्यहोरेको हैरानी त्यस्तो छ । गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले राम्रोसँग काम गर्नोस् भने तर तीभन्दा निकै माथिकाले लौ है, यी मान्छेको बारेमा हेरिदिनोस् भनेर घुमाउरो पारामा दबाब दिए । यसरी प्रस्तुत हुने ती भिभिआइपी को होलान् ! आयोगका कसैले पनि खोल्न चाहेनन् । 

पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने, विवरण संकलन, स्रोत र साधान जुटाउनुपर्नेजस्ता कुरामा कतिसम्म हैरानी खेप्यो भने प्रहरी र प्रशासनबाट भनेजस्तो सहयोग नै पाएन । जस्तो– सुन तस्करीका निम्ति चिनियाँले नेपालमा किनेको गाडी कहाँ छ ? फोटै खिचेर, कसले किनेको हो भन्ने व्यहोरा खुलाएर दिँदा पनि खोज्ने काम भएन । उनीहरुका चिनियाँ र नेपाली राहदानी अनि नागरिकताको प्रतिलिपी पनि आयोगले प्रहरीलाई दियो । तर, न मान्छे फेला परे, न त त्यस्तो गैरकानुनी काममा संलग्न कर्मचारी नै कारवाही गरिए । अर्थात्, ती विषयमा अनुसन्धान नै भएन । 

सुराक दिनेले भनेका थिए, ‘चिनियाँ बस्ने क्षेत्रमा आकस्मिक हिसाबले छापा मार्‍यो भने अहिले पनि सुन भेटिन सक्छ ।’ तर, सादा पोशाकका मानिसमात्रै गएर अर्काको घरमा छापा मार्ने कुरा भएन । हतियार होला, त्यसले प्रहार गर्लान्, सुरक्षाको पनि समस्या हुने भयो । प्रहरीले आयोगको यस्तो प्रस्तावलाई मतलबै राखेन । 

ठमेलस्थित छायाँ सेन्टरमा चिनियाँ लगानीकर्ताद्वारा सञ्चालित क्यासिनो वाल्डोमा एकपटक बोरामा हालेर पैसा लगेको भेटियो । ‘त्यहाँ पैसा छ, बरामद गर्नुस्’ भन्दा प्रहरीले टेरपुच्छर लाएन । अवैध आर्जनको रकम क्यासिनोमा लगेपछि सुरक्षित हुने भयो । खेल्नेले जम्मा गरेको भन्दा बढी रकम जित्यो भने वैधानिक हुन्छ । 

सुन तस्करीमा संलग्न र हाल पक्राउ परेका दावा छिरिङ, फरार रहेका वाङ दावा जिन र तोङ चिन हुवाहरुले पैसा राख्ने भनेकै अति गोप्य ठाउँमा हो, जुन कुराको जानकारी नेपालीलाई हुँदैन थियो । उनीहरुले नेतालाई भरिया र संरक्षकमात्रै बनाए । तिनलाई पनि सुन कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा दिएनन् । पैसा राखिएको दराजमा डिजिटल चाबी र डबल लकिङ हुन्थ्यो । नेपालीले पैसाका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने बुझेर होला, कसैलाई अलिकति पनि विश्वास गरेका थिएनन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको डिजिटल फरेन्सिक ल्याब (डिएफएल) मा कतिपय मोबाइल, ल्यापटप र पेनड्राइभहरुको परीक्षण गर्नुपर्ने, पुराना तथ्यहरु त्यसबाट निकाल्नुपर्ने कुरामा पनि जाँचबुझ आयोगले सहयोग पाएन । दावा छिरिङको डिएफएलमाथि फेरि अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने राय आयोगले दियो, प्रहरीले वास्ता गरेन । कसैको नाम र मिति भनेको भरमा भइसकेको डिएफएल परीक्षण फेला पर्न सक्दैन । केन्द्रीय प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागभित्रै रहने उक्त प्रविधिका कुनै पनि तथ्य चाहियो भने सिआइबीको चिठी अनिवार्य मानिन्छ । त्यसैले सिआइबीले पहिला परीक्षण गर्न पठाउँदाको चलानी नम्बर मागियो । तर, दिइएन । 

राजस्व अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक सन्तोष पौडेलले १८ दिनमा २१ जना मानिस पक्राउ गरे, ११ ठाउँमा छापा मार्दै ३१ वटा मोबाइल बरामद गरे । बरामद मोबाइलका आधारमा लगभग २ सयभन्दा बढीको कल डिटेल्स निकाले, अध्ययन गरे । को मान्छे कता छन् भन्ने पहिचान पनि भयो । कतिपय पक्राउ परे । यस्तो काम गर्ने क्रममा तीन–चार रात त दुई, तीन घण्टामात्रै सुत्ने अवस्थामा भए ।

गृह मन्त्रालयबाट गएका कम्प्युटर अपरेटर (नासु) धनराज बूढालाई प्रभावमा पारेर आयोगको विवरण लिक गराउन खोजियो । त्यसका निम्ति मान्छे पछ्याउने, प्रलोभनमा पार्नेजस्ता प्रयास भए । प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नै १०–१२ दिन लाग्यो । कतै धनराजबाट कुरा फुत्किन्छ कि भनेर उनीमाथि आयोगका पदाधिकारीले गहिरोसँग शंका गरे । यो कुरा बुझेर उनले पनि आयोगका अध्यक्ष आचार्यकै घरमा आफ्नो मोटरसाइकल थन्क्याइदिए र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको दुई दिनपछि बल्ल मोटरसाइकल फिर्ता लगे । यसरी अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले १०–१२ जनाको डिएफएल गर्न मानेन । दावासँग जोडिएर झलकराम र भरतराज अधिकारीको आयो । तर, अरुको वास्ता गरिएन । 

पक्राउ गरिएका मान्छेसँग पनि प्रहरीको मिलेमतो भएको बुझ्न सकिन्थ्यो । न्युरोडमा कस्मेटिक व्यवसाय गर्ने भारतीय नागरिक राघवराज पाण्डुराम मर्गले पक्राउ परे । उनीसँगैका नन्दकुमार भन्नेलाई जानी जानी छाडियो । पसलमा भएका दुईमध्ये एक पक्रिने, अर्को छुट्ने नहुनुपर्ने हो ।’

आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्ने सिलसिलामा संसदमा रहेका सात राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल ग¥यो । त्यसमध्ये ६ दलका गए । सबभन्दा आक्रामक एमालेका पदम गिरी थिए । अध्ययनका क्रममा ‘यो–यो मान्छेसँग छलफल गर्ने’ भनिएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति र अर्थ समितिका सभापतिसँग छलफल भयो । तर, अर्थमन्त्री, सचिव र सहसचिवसँग अन्तक्र्रिया हुन सकेन । अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई फोन गर्दा, मान्छे पठाएर खबर गर्दा पनि केही सीप लागेन । व्यक्तिगत चिनजान भएका पूर्वकर्मचारीले भन्दा पनि वास्ता गरिएन । यसबाट कहीँ न कर्हीँ कैफियत छ भन्ने आयोगका पदाधिकारीले बुझेका थिए । विशेष गाडी र प्रहरीको सहयोग मागियो, त्यो पनि दिइएन ।

राजस्व अधिकृत, सरकारी वकिल, डिएसपी र आइटी जान्ने कर्मचारी मागिँदा दिइएन । यस्तो प्रस्ताव क्याबिनेट पुग्नै एक महिना लाग्यो । राजस्वको उपसचिव त अर्थ मन्त्रालयले पठाएन रे लौ तर अरुलाई चाहिँ कसले नपठाएको हो ? आयोगका पदाधिकारीले बुझ्न सकेनन् । बरु, आयोगलाई नागरिक तहबाट सहयोग भयो । चिनियाँ नागरिक यहाँ बस्छन्, गहु्रङ्गो सामान बोक्छन् जस्ता सूचना सर्वसाधारणको तहबाट आउने  गरेको आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । आयोगले प्रहरीको सहयोगमा छापा मार्ने भन्दाभन्दै समयमात्रै खेर जान थाल्यो । त्यसमाथि अघिल्लो महिनाको स्प्रिङ फेस्टिभलमा सामान सारेको सूचना आयो ।

जाँचबुझ आयोग २०२६ ले शंकास्पद व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने अधिकारको विषयमा प्रष्ट बोलेको छैन । प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्नुसम्म भनेको छ । प्रचलित नेपाल कानुनमध्ये कुनैमा २४ दिन, कुनैमा ६० त कुनैमा ९० दिनसम्म थुन्न पाउने व्यवस्था छ । यो प्रकरणलाई कुन मुद्दा मान्ने भन्ने कुरा आयोगले ठहर गर्ने होइन, मुद्दा चलाउने अधिकारीले भन्ने हो । कानुनको यस्तो अस्पष्टताका कारण कतिपय मानिस पक्राउ नै परेनन् । 

तीन महिनाभित्र भएका कामले सम्पूर्ण जाँचबुझकार्य सम्पन्न भएन । बाँकी कामहरुको फेहरिस्त उतार्दै आयोगले थप तीन महिनाको समय माग्यो । तर, सरकारले दुई महिनामात्रै थपिदियो । सिआइबीले क्यासिनो वाल्डोबाट विभिन्न सामान ल्याएर परीक्षण गर्‍यो । तर, आयोगलाई केही पनि भनेन । 

आयोगले आइजिपी बसन्त कुँवरलाई बोलाएर सोध्यो । उनी आफैं पनि सिआइबीको कामसँग सन्तुष्ट नभएको बताउँथे । सिआइबी अरुकै दबाबमा परेको उनको भनाइ थियो । सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्य पनि आयोगमा बयान दिन गइन्, तर खासै भित्री कुरा भन्न चाहिनन् । भूपू एआइजी सहकुल थापाबाहेक अरुलाई अनुसन्धान भन्ने नै थाहा छैन भन्ठानेर कुरा लुकाइन् । सोधिएका प्रश्नहरुको जवाफमा ‘त्यसो त नगर्नुपर्ने हजुर...’, ‘म बुझेर भन्छु’, ‘ए हो र सर’ शैलीका रहेको आयोगका पदाधिकारीको गुनासो छ । सिआइबीले भदौ २५ गते वाल्डोमा छापा मा¥यो । तर, त्यसको नेतृत्व गर्ने एसपी सरुवामा परे । 

सोमबार पक्राउ परेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको सिडिआर लिनका लागि आयोगले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि प्रहरीले मानेको थिएन । पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेशको बयान लिइयो, तर मोबाइल मागेर डिएफएल गरिएन । किन भनी सोध्दा ‘टुकटुके फोन ल्याएको थियो’ भन्दै पन्छिने काम भयो । जबकि, भीमकान्त भण्डारीहरुको मोबाइल २० दिन राखिएको थियो । केही व्यक्तिको हकमा बोलाएर, नमस्कार गरेर कागज गरी पठाइयो । भनिन्छ, यदि दावाको डिएफएल डिलिट भएको छैन भने केही नेताको नाम अझै खुल्न सक्छ । 

सुन बेचेको पैसाले जग्गा किन्ने र ससुराको नाममा राख्ने रामकेशर थापा समातिएका थिए । उनलाई प्रहरीद्वारा ‘बुझ्नुपर्नेमा’ राखियो, कागज गरेर छाडियो । तर, अदालतमा फरार भनियो । जीवन चलाउनेसँग एसपी सञ्जयसिंह थापाले साढे तीन घण्टा बयान लिए । त्यो उल्लेख नगरी फरार भनेर पठाइयो, कागज देखाइएन । उनले बयान दिएको कुरा सिसिटिभीमा कैद छ । 

कतिपय व्यक्ति पक्राउ गर्न र प्रकरणको सूक्ष्म अध्ययन गर्नका निम्ति दुबई, हङकङ पुग्नुपर्ने थियो । तर, राज्यको कुनै पनि निकायबाट सहयोग भएन । सहसचिव ईश्वरराज पौडेलले ३३ किलो सुन प्रकरणको छानवीन गर्दा ७५ जनशक्ति सहभागी थिए । त्यसमध्ये ३२ जना त प्रहरीमात्रै थिए । उनलाई ९ वटा गाडी २४ सैं घण्टा प्रयोग गर्ने गरी दिइएको र २९ लाख खाजा खर्च भएको थियो । ६ वर्षअघि त्यस्तो गर्ने राज्यले यसचोटि आयोग नै बनाएर जाँचबुझ गर्न लगायो तर सहयोग नाममात्रैको भयो । अहिले मुस्किलले तीन–चार ठाउँ जाँदा जहाजको टिकट दिने काम भयो, त्यो पनि निकै अप्ठेरो मान्दै ।

कसैको राजनीति सिध्याउँदा कसैलाई बनाउने कुरासँग मतलब छ । अहिले सुनकाण्डमा त्यस्तै भइरहेको छ । संयोगले रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझायो र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सोमबार कपिलवस्तुबाट पक्राउ परे । महराको राजनीति त यसै सकियो नै, तर यही नाममा राजनीति ‘सेकाउने’ दाउमा छन्, रवि । वैशाख १५ गते हुने इलामकोउपनिर्वाचनमा ‘मैले महरालाई समेत २४ घण्टाभित्र समातेर थुनेको छु’ भन्दै भोट बटुल्ने रणनीति उनको पार्टी रास्वपाले अबलम्बन गरेको छ । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विद्युतीय सिगरेट (भेप) मा हालेर ल्याइँदा बरामद भएको सुन प्रकरणमा महरा मुछिएका हुन् । भेप ल्याउँदा भन्सारले दुःख दियो भनी शुभचिन्तकले भनेपछि सोधखोज गर्नलाई भएको फोन सम्बाद महराका निम्ति गलपासो बनेको हो । यो यथार्थविपरित महरालाई ठूलै सुन तस्करका रुपमा चित्रित गर्दै रविहरु भोट माग्न तयार भएका छन् । उपनिर्वाचनलाई लक्ष्यित गर्दै रास्वपाले इलाममा आफ्ना पाँच सांसद खटाइसकेको छ । त्यसक्रममा सोविता गौतम इलाम नगरपालिका, गणेश पराजुली देउमाई नगरपालिका, मनिष झा माइ नगरपालिका, अशोक चौधरी चुलाचुली गाउँपालिका, असिम शाह फाकफोकथुम गाउँपालिका र महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी पनि त्यहाँ गएर फर्किएका छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)