क–कसले भ्याए यसरी अरुको खुट्टा काट्न

निजामतीमा लफडा छ, पाका र तन्नेरीहरूको । खरिदारबाटै सेवा प्रवेश गरेर सहसचिव भएका प्रशासकहरू चाहन्छन्, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था तर प्रदिप परियारको शैलीमा एकै पटक अधिकृतबाट सहसचिव बनेकाहरू यो व्यवस्था राख्न चाहँदैनन् । अन्तत जनताको काम कम, पढेर एकै पटक माथि पुगेका प्रदिप परियार, भुपाल बराल, खुमराज कोइरालाहरुले विधेयकबाट उक्त व्यवस्था नै उडाइदिएको भेटिएको छ ।

मस्यौदामा निजामती सेवालाई १५ तहसम्म राख्ने र १३ औं तहलाई अतिरिक्त सचिव बनाउने प्रस्ताव थियो तर सामान्य प्रशासनबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर एक चक्कर लगाई फर्कंदा उक्त प्रस्ताव नै उडाइयो । आन्तरिक राजश्व विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भन्सार विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, सडक, वनलगायतका विभागहरू, प्रदेशका मन्त्रालयमा सिनियर सहसचिवलाई अतिरिक्त सचिव बनाएर खटाउने तयारी थियो । अहिले कतिपय विभाग समान तहका कर्मचारीले नेतृत्व गरिरहेका छन् । अर्थात् त्यहाँ सहसचिवकै अण्डरमा सहसचिव बसेर काम गर्न विवश छन् । आन्तरिक राजश्व विभागमा भुपाल बराल सहसचिव छन्, उनी मातहत चार जना सहसचिव छन् ।

त्यहाँ सञ्चालन महाशाखा, सूचना प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा, अन्त शुल्क तथा अनुसन्धान महाशाखा, नीति विश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशाखा सहसचिवकै नेतृत्वमा चलिरहेको छ । यस्तै भन्सार विभागमा महानिर्देक शोभाकान्त पोखरेलको अण्डरमा चार जना सहसचिवले काम गरिरहेका छन् । विभागमा दुई उपमहानिर्देशक, त्रिवि भन्सार र वीरगञ्ज भन्सारमा पनि सहसचिवै रहन्छन् । सडक विभागमा डिजी अण्डरमा ५, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा महानिर्देशक मतिना वैद्यको जुनियर भएर तीन सहसचिव र डोलिडारमा २ सहसचिवले काम गरिरहेका छन् ।

प्रशासनमा भन्दा बढी जात्रा स्वास्थ्य, कृषि, वनलगायत प्राविधिक क्षेत्रमा छ । समान पदकाले नेतृत्व गर्दा एउटाले अर्काेलाई नटेर्ने र टसल हुने समस्या सरकारी कार्यालयमा बढी देखिन्छ । ऐनमै सिनियर सहसचिवलाई अतिरिक्त सचिव बनाएर विभागको जिम्मेवारी दिने तयारी थियो । यस अलावा काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसचिव, काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि सहसचिव । यी दुईमा को ठूलो ? जुँगाको लडाइँ छ ।

चितवनका सिडिओ र भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय एउटै पदका । यसले समन्वयमा बिचलन र द्वन्द्व देखिएको प्रशासकहरू बताउँछन् । सचिव थन्क्याइने अड्डाका रूपमा चिनिएका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नेपाल ट्रष्ट, केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा खटिएका सचिवहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवकै अण्डरमा रहेर काम गरिरहेका छन् । यी निकायमा अतिरिक्त सचिव खटाइने तयारी थियो । समान पदको व्यक्तिले समान पदको कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न सक्दैन । एक तह माथि बनाइदिँदा मूल्यांकन गर्न पनि सहज हुन्थ्यो । 

अर्काेतिर अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयमातहत तीन सचिव छन् । अर्थ, राजश्व र महालेखा नियन्त्रक । त्यहाँ एकले अर्काेलाई नटेर्ने समस्या छ । उद्योग, कृषि, शिक्षामा दुई दुई सचिवको दरबन्दी छ । त्यसलाई पनि मिलाउने थियो अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाले तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेको संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा बनेको ऐनको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अतिरिक्त सचिव पद गायब बनाइयो । अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरेर कानुनले बाँधिदिएपछि शक्तिकेन्द्रको पछाडि लागेर चलखेल गर्दै आएकाहरूको बोली बन्द हुने भयो त्यही कारण अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था उडाइएको एक सहसचिवले टिप्पणी गरे ।

विधेयकमा अतिरिक्त सचिवलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीसरहको पद मान्ने र उक्त पदमा सेवारत व्यक्तिले पाँच वर्षपछि स्वतः अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर टुप्पी कसेर लोकसेवा पढ्ने, सुमन दाहाल, रितेश शाक्य, धनीराम शर्मा, राजेश्वर ज्ञवाली, खुमराज कोइराला, उत्तर खत्रीलगायतले उक्त व्यवस्था नै हटाए भन्दैछन्, उपसचिवहरू । अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राख्नेवित्तिकै उनीहरूले पाँच सात वर्ष सेवा गरेर अनिवार्य घर जानुपर्ने, सचिव बन्न नपाउने भएका कारण उक्त बुँदा गायब बनाइएको चर्चा प्रशासन वृत्तमा व्यापक छ । अतिरिक्त सचिव पद राख्नेबित्तिकै बढुवा पर्खेर बसेका कर्मचारीहरू माथिल्लो पदमा उक्लने र तल्ला तहमा जाम खुल्ने, कर्मचारीहरूमा वृत्ति विकासको बाटो खुल्ने र निजामती सेवामा नयाँ रक्तसञ्चार हुने थियो भन्दै छन्, वरिष्ठ सहसचिवहरू ।