चीनले यसरी दुखाएछ चित्त

हामी छिमेकी मुलुकसँग समान व्यवहार भन्छौँ । पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र नीति अँगालेका छौँ । सबैजसो मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध र आर्थिक सहयोगको अपेक्षा राख्ने गरेका छौँ । सीमा जोडिएका चीन र भारतसँग अरूभन्दा धेरै अपेक्षा राख्दै आएका छौँ, जुन स्वाभाविक पनि हो ।

तर, केही समयदेखि चीनले नेपालबाट सोचेझैँ सहयोग र व्यवहार नपाएको बताइन्छ । नेपालको भौतिक पूर्वाधारमा धेरै आर्थिक सहयोग गर्ने मुलुकमध्ये चीन अग्र स्थानमा छ तर उसले उपलब्ध गराएको सहयोग र द्विपक्षीय सम्झौताका परियोजना, लगानी, नागरिक उड्डयन, व्यापार तथा व्यवसाय र दूरसञ्चार क्षेत्रमा उताका लगानीकर्ताले भोगेको समस्या समाधान गर्नेतर्फ नेपालको सरकारी संयन्त्र मौन बसेपछि छिमेकीले चित्त दुखाउनु स्वाभाविक पनि हो । समस्या नभएको ठाउँ विश्वमा कहाँ होला ? समस्याबिनाका पात्र पनि कहाँ होलान् ? राजदूत छन सोङले कार्यभार सम्हालेको एक वर्षभन्दा बढी भएको छ । उनी राजदूतको रूपमा पहिलो पोष्टिङ पाएर यहाँ आएका हुन् । उनमा अरूको तुलनामा काम गर्ने हुटहुटी धेरै देखिन्छ । राजदूतले काम गर्ने मात्रै होइन, रिजल्ट चाहियो रिजल्ट भन्ने गरेका छन् ।

चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अरूलाई भन्दा बढी नै विश्वास गरेको पाइएको छ । एक वाक्यमा भन्ने हो भने उनीहरू प्रधानमन्त्री दाहालको नराम्रो कुरा सुन्नै चाहँदैनन् । तर, उहाँकै कार्यकालमा आफूहरूले प्रशासनिक झमेला सबैभन्दा धेरै झेल्नुपरेको तीतो यथार्थ काठमाडौँस्थित चिनियाँ लगानीकर्ता तथा व्यवसायीले पोखेका छन् ।

कात्तिक २३ गते तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका पार्टी सचिव वाङ जुनचेङले नेपाल भ्रमण गरेको बेला सीमा क्षेत्रका नेपालीका लागि वार्षिक २ करोड चिनियाँ युआनको दरले पाँच वर्षसम्मलाई अनुदान सम्झौता गर्ने भनियो । प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई त्यसको बन्दोबस्त गर्न तत्काल अह्राउनुभयो । तर, मुख्यसचिव मोबाइल अफ गरेर केही दिनसम्म काठमाडौँबाहिर बसिदिए । दुई मुलुकबीचको उपल्लो तह र महत्वपूर्ण विषय भएकाले बल्लतल्ल अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालमार्फत उक्त सम्झौतालाई पार लगाइयो ।

त्यसबेला सम्झौतामा दस्तखतसम्म त भयो तर कार्यान्वयनका लागि चिनियाँ पक्षलाई घच्घच्याउने कार्य यताबाट हालसम्म नभएको बुझिएको छ । उता, मेलम्ची खानेपानी निर्वाध ल्याउने काम बाढीका कारण पटक–पटक अवरुद्ध भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेको बेला काठमाडौँमा पानी झारिदिने काम चिनियाँले रकम भुक्तानी नहुँदै फत्ते गरिदिएका छन् । चिनियाँसँगको भेटमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च नेतृत्वले यस्ता सारा समस्या अरूको थाप्लोमा हालिदिने गरेको चिनियाँहरूको बुझाइ छ । कतिपय अवस्थामा प्रशासनिक क्षेत्रले राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनलाई टेरपुच्छर नलगाएको पनि पाइएको छ ।

यस्तो अवस्था कायम रहेसम्म चिनियाँ लगानी गर्न आउने सम्भावना कम हुँदै जाने खतरा छ । झापाको दमकमा स्थापना गर्ने भनिएको औद्योगिक पार्कमा एक करोड २० लाख डलर लगानी गर्ने भनियो । वर्षौैं बितिसक्दा पनि पूर्वाधार निर्माणमा सिन्को भाँचिएको छैन । प्रधानमन्त्री स्वयंले चिनियाँ कूटनीतिक कर्मचारीसामु यो वर्षको शुरुआततिर लगानी बोर्डका सिइओ सुशील भट्टलाई फोन गरेर काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । गत सेप्टेम्बरमा सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणकै क्रममा औद्योगिक पार्कको डिपिआर बनिसक्ने भनिएकोमा त्यो आजसम्म गरिएको छैन । त्यसमा चिनियाँ पक्षलाई दिइने सहुलियतबारे पनि केही उल्लेख नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

त्यस्तै, चीन सरकारले अनुदानमा दोलखा र रसुवामा सुविधा सम्पन्न स्कूल बनाइदिएको छ । क्रमशः ३२ र २८ करोड रूपैयाँको उक्त अनुदान सहयोगमा दिइनुपर्ने कर छुट र भ्याट फिर्ताबारे हालसम्म चाइँचुइँ नगरिएपछि चिनियाँ पक्ष खिन्न भएको पाइन्छ । उक्त परियोजना सम्झौतामा स्थानीय सामग्री, उपकरण र जनशक्ति प्रयोग गरिएको अवस्थामा नियमानुसार कर छुट र भ्याट फिर्ता दिइने उल्लेख छ । यही मार्च अन्त्यमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न लागिएको ती विद्यालयका कर र भ्याटको विषय आजका दिनमा आइपुग्दा निकै पेचिलो बनेको छ । राजधानीको सिभिल अस्पतालमा बिरामी जाँच्न केही विशेषज्ञ डाक्टर ल्याउने सम्बन्धमा काठमाडौँस्थित दूतावासले निकै पहल गरेको बताइन्छ । त्यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीसँग हालै भेट गरे पनि परिणाम नआएपछि उनीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्न बाध्य भएको बताइन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका विषयमध्ये पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र हस्तान्तरणपछि चिनियाँ ठेकेदारसँग टुंग्याउन बाँकी १२ प्रतिशत रकम पनि एक हो । उक्त रकम भुक्तानी भइसक्नुपर्ने म्याद मे ३१ तारिखसम्म छ तर नेपाल सरकारले त्यसतर्फ कुनै पहल गरेको पाइन्न ।उता, पाल्पाको सिद्धबाबा सुरुङ परियोजनामा पनि चिनियाँ सरकारी कम्पनीले तयार गरेको डिजाइनलाई स्वीस विशेषज्ञहरूले अनुमोदन गरिसकेका छन् । तर, नेपाली पक्षले त्यसलाई बेलैमा स्वीकृत नगरेका कारण तोकिएको समय र लागतमा निर्माण सम्पन्न नहुने जोखिम बढेको बुझिन्छ ।

काठमाडौँको चक्रपथ विस्तार, नारायणगढ–बुटवल, मुगलिङ–पोखरा, कञ्चनपुर–कमला सडक विस्तारमा बिजुलीको पोल स्थानान्तरण, आवश्यक जग्गा अधिग्रहण, रूख कटानलगायत कार्य तोकिएको समयमा नगरेको र स्थानीय ठेकेदारका अनावश्यक माग पूरा गरिँदा परियोजना लागत बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्र्याकमा सम्झौताबमोजिमको भुक्तानी नभएको समेत चिनियाँ पक्षले बताउँदै आएको छ । चिनियाँ कर्मचारी र कामदारको कूल भुक्तानीको ७० प्रतिशत रकम अमेरिकी डलरमा र ३० प्रतिशत नेपाली रूपैयाँमा हुनुपर्नेमा आजका दिनसम्म सतप्रतिशत नेपाली रूपैयाँमा गरिएको बताइन्छ । यसबारे पटक–पटक गरिएको अनुरोधलाई नेपाली पक्षले सुुनुवाइ नगरेकोमा पनि उनीहरूको चर्कै गुनासो छ ।

नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी रहेको पूूर्वीनवलपरासीस्थित होङ्सी सिमेन्ट कारखानासम्म जाने सडक फराकिलो र स्तरीय बनाउने जिम्मा नेपालको हो । लगानी बोर्डसँग सन् २०१७ मा भएको सम्झौतामा उक्त बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । तर, धेरै पटकको प्रयासमा पनि सडक विस्तार नभएपछि कम्पनीले बाध्य भएर आफैँले ४० करोड रूपैयाँ खर्ची सडक बनाएको तीतो यथार्थ पोखिएको छ ।

चिनियाँ ठूलो लगानीका कम्पनीमा कार्यरत उच्च तहका कर्मचारीको वर्किङ भिसाको म्याद बढाउने सम्बन्धमा पनि कुनै प्रगति नभएको गुनासो छ । नेपालको विद्यमान नियमानुसार विदेशीले बढीमा ७ वर्षको लागि मात्रै त्यस्तो भिसा पाउँछन् । ठूला चिनियाँ कम्पनीमा कार्यरत उपल्लो तहका कर्मचारीलाई कम्तीमा १२ वर्षको वर्किङ भिसा उपलब्ध गराइदिन सरकारले हालसम्म विद्यमान भिसा नियम संशोधनका लागि पहल नगर्दा पनि चिनियाँले अचम्म मानेको पाइन्छ । मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनामा ३० वर्षको सम्झौता भएको छ ।

तर, भिसाको ७ वर्षे व्यवस्थाले आफूहरूलाई असर पारेको चिनियाँ अधिकारीको भनाइ छ । त्यस्तै, सोही परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीले प्रत्येक पटक मनाङको परियोजना क्षेत्रमा जाँदा तीन महिनाको लागि तीन हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने नियम छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा जाने विदेशी पर्यटकका लागि तोकिएको शुल्क चिनियाँ कामदार र कर्मचारीबाट पर्यटकको नाममा असुल्नु न्यायोचित नभएको नेपाली अधिकारीहरू नै बताउँछन् । तर, न्यायोचित नभएको व्यवस्था संशोधन गर्न कोही पनि अघि नसर्ने हाम्रो रोग नै बनेको छ । नेपाल सरकारले विदेशी वायुसेवा कम्पनीको सेवामा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लगाएपछि चिनियाँ विमान कम्पनीले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै विदेशी वायुसेवा कम्पनीको उडान चीनबाट हुने गरेको छ । हिमालय एअरलाइन्स तिब्बती लगानीमा सञ्चालित वायुसेवा कम्पनी हो । त्यस्तै, नेपाली भन्सारमा तोकिएको सामानको मूल्य उच्च रहेकोतर्फ पनि चीनले सम्झाउँदै आएको छ । भारतबाट आयातित सामानको भन्दा चीनबाट ल्याइएका सामानको भन्सार मूल्य ३९ देखि ८८ प्रतिशतसम्म महँगो तोकिएकोमा व्यापारी तथा व्यवसायीको आपत्ति रहँदै आएको छ । सुन तस्करीको घटनासँगै चीनबाट आयातित सामान विशेषगरी धातुको हकमा विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट छुटाउन लामो समय लाग्ने गरेको अर्को गुनासो छ ।

सन् २०१९ को फेबु्रअरी ३ मा सम्पन्न नेपाल टेलिकमको फोरजी परियोजनाको खर्च रकम हालसम्म ६३ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी भएको बताइन्छ । चाइना कम्युनिकेसन्स सर्भिसेज इन्टरनेशनल लिमिटेडले लामो समयदेखि रोकिएको भुक्तानी प्राप्तीका लागि धेरै पटक अनुरोध गरेको जनाएको छ । यी सबै घटनाक्रम यथावत् रहेको अवस्थामा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत सोङले गत साता अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेट गर्नुभएको छ । तर, द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी सहयोगबारे कुराकानी भए पनि चिनियाँ परियोजनामा देखिएका र अड्किएका पुराना समस्या समाधानबारे खासै कुरो नभएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

शान्त कूटनीतिमा विश्वास राख्ने चिनियाँको निम्ति मन्त्रालयपिच्छे र परियोजनापिच्छे मन्त्री र सचिव भेट्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता फलामको चिउरा बनेको छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हुनुहुन्थ्यो । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेपछि कांग्रेसी मन्त्रीहरूको जिम्मामा रहेका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा अड्केका काम निप्ट्याउन कुनै अप्ठेरो नभएको पश्चिमा दातृ निकायका अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले देउवाको उक्त भूमिका स्वयं प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको काँधमा आएको चिनियाँहरू बताउँछन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)