महिला श्रीमानलाई अझै मुश्किल

कानुनले समेत राज्यका हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक, समावेशिताको वकालत गर्छ । तर, कानुनको व्याख्याता मानिने निकायमै सबभन्दा निराशलाग्दो स्थिति छ ।

संसद्, संघीय सरकार, राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार, विभिन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिसहित प्रत्येक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशतका दरले सुनिश्चित गरिए पनि राज्यको मूलभूत अंगका रूपमा व्याख्या गरिएका तीनमध्येको न्यायपालिकामा त्यस्तो देखिँदैन । देशभर ४ सय २० न्यायाधीश हुँदा महिलाको संख्या ४३ मात्र छ । भूपू जम्मा ८ छन् । यसरी ३३ प्रतिशतलाई सबभन्दा बढी जिस्क्याइरहेको क्षेत्र बनेको छ, न्यायालय, जहाँ १० दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै महिलाको उपस्थिति छ । यो निराशलाग्दो स्थितिलाई चिर्नुपर्ने र महिला न्यायाधीशको संख्या बढाउनुपर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंमा आयोजित महिला न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा यस्तो विषयमाथि गहन छलफल भएको हो । ‘न्याय प्रणालीमा लैंगिक समानताको अभिवृद्धि : हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ आयोजित उक्त सम्मेलनमा महिला न्यायाधीशको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने कुरामा संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि प्रत्यक्ष चासो दिएको छ । उक्त सम्मेलन प्रधानन्यायाधीश हुने दोस्रो महिलाका रूपमा अगाडि बढेकी सपना मल्ल प्रधानको तदारुकतामा आयोजना गरिएको थियो ।

त्यसो त न्यायालयमा महिलाको सहभागिता र कामको प्रभावकारिताको अभ्यास नभएको पनि होइन । उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा मुख्य न्यायाधीशदेखि सम्पूर्ण (६ जना) न्यायाधीश महिला राखिएको छ । त्यहीँको मकवानपुर जिल्ला अदालतमा पनि मुख्यदेखि सबै न्यायाधीश महिला नै राख्न लागिएका छन् । यो क्रमलाई अझ रफ्तार दिनुपर्ने कुरामा महिलाले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी सम्हालेपछि मात्रै सम्भव हुने हो कि कानुन मन्त्रालय नै महिलाले सम्हाल्नुपर्ने हो ? यो कोणबाट पनि सम्मेलनमा व्यापक छलफल चलेको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)