काण्ड लाग्नेहरू कक्रक्क

भ्रष्टाचार लागे चोख्याउने विशेष अदालत, यौनजन्यकाण्डमा सामान्य प्रशासनका हाकिम ! यति भएपछि मैमत्त कर्मचारीलाई के चाहियो र ?
पछिल्लो पाँच वर्षमा २ सय ३५ कर्मचारी विभिन्न काण्डमा मुछिए । कतिपय निलम्बनमा परे, कसैले जागिर गुमाए । निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार यीमध्ये ३४ कर्मचारीको मात्र निलम्बन फुकुवा भएको छ । २ सय १ कर्मचारी अझै निलम्बनमै छन् । प्रशासन सेवाको मात्र हिसाब गर्ने हो भने पछिल्लो दुई वर्षमा १ सय ५ कर्मचारी निलम्बनमा छन् ।

जसमध्ये यौनकाण्डमा डामिएका एक जना निलम्बनमा छन् । यही वर्षको साउनयता निलम्बनमा परेकामध्ये ४ कर्मचारी पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्किसकेका छन् । उनीहरूलाई नसिहत त परैको कुरा साधारण स्पष्टीकरणसमेत सोधिएन । काठमाडौंमा घर भएका रोशन अधिकारीले अधिकृतमा नाम निकालेपछि उनको पहिलो पोष्टिङ नै दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकामा भयो ।

उनैले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर तह पढ्ने अवसर पनि पाएका थिए तर त्यहाँबाट सरुवा नमिलेपछि आफू बस्दै आएको सरकारी क्वार्टरमा आफैंले आगो झोसे । यस्तो गम्भीर अपराधमा मुछिएका उनी डेढ लाख धरौटी तिरेर उन्मुक्ति पाइसकेका छन् । सुन तस्करीमा जोडिएका चिनियाँ नागरिक दावासँग कनेक्सन देखिएका सहसचिव झलकराम अधिकारीलाई चार महिनासम्म सामान्य प्रशासनको बरण्डामा थन्क्याइयो । विवादकै बीच सचिव बन्नका लागि आवश्यक पर्ने तालिम लिए ।

अहिले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा हाजिर गरिरहेका छन् । लमजुङको सिडिओ खान गएका उमाकान्त अधिकारी सुनकाण्डकै कारण गृहमा तानिएको छ । विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिनेदेखि दोहोरो नागरिकता बाँड्नेजस्ता फौजदारी कसुरमा मुछिएका अधिकृतद्वय झरेन्द्रराज खरेल, रामचन्द्र अर्याल प्रहरी कस्टडीमा पुगेका छन् । सहकारी ठगीमा मुछिएका उपसचिव उदयराज पराजुली हुन् वा २५ करोड भ्रष्टाचार काण्ड जोडिएको नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई निलम्बनमा परेका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा डामिएका टेकनारायण पाण्डे अहिले कारागारमा आँशु खसालेर प्रयाश्चित गर्दै छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा सहसचिव २, १३ जना उपसचिव, ३३ जना अधिकृत, ११ जना नायब सुब्बा र एक जना खरिदार गरी ६० जना कर्मचारी निलम्बनमा परेकामध्ये २३ जनाको निलम्बन फुकुवा भएको थियो ।

यो आर्थिक वर्षको माघसम्म भने एक जना सचिवसहित दुई जना सहसचिव, पाँच जना उपसचिव, २१ जना अधिकृत, ८ जना नायब सुब्बा र ६ जना खरिदार गरी ४३ जना निलम्बन भएको देखिन्छ । जसमध्ये ३० जनाको निलम्बन फुकुवा भएको छ । साधारणतया भ्रष्टाचारलगायत काण्डमा मुछिएका कर्मचारी निलम्बनमा पर्छन् ।

अख्तियारले विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि कर्मचारीहरू स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । ती कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राखिन्छ । अतिरिक्तमा परेका कर्मचारी आन्तरिकमा सारिदिन्छ । ती सबै चिठी आन्तरिक शाखामा नआउने र अदालत गएर मुद्दा जितेर फर्किएका मात्र आन्तरिक शाखामा आउने हुँदा यसरी निलम्बनमा पर्ने कर्मचारीको संख्या अझै धेरै हुन सक्ने सामान्य प्रशासनका एक सहसचिव बताउँछन् । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)