जमिनमाथि अझै जगजगी

गल्ती कर्मचारीले गर्ने, खारेजीमा चाहिँ आयोग पर्ने ! यस्तो अचम्म भएको छ, हाम्रै नेपालमा । नापी र भूमि व्यवस्था विभागका कर्मचारीले काम बिराउने । अनि, भूमि व्यवस्था आयोगले मात्र चुरीफुरी गरेर के हुन्थ्यो र ! भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न पहिला मालपोत अधिकृतलाई सचिवका रूपमा खटाइन्थ्यो । जतिखेर देवी ज्ञवाली संयोजक थिए, उनको पालामा जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइएकोमा फेरि प्रमुख जिल्ला नापी अधिकृतलाई नै जग्गा बाँड्ने समितिको सचिव बनाइयो । उसको आफ्नै कार्यालय, कार्यकक्ष छ, त्यहीँ भ्याई नभ्याई छ ।

अनि कर्मचारीले कलम चोप्न नचाहेपछि आयोगले मात्र चुरीफुरी गरेर के नाप्छ ? त्यही कारण हो, ०४८ सालयता मात्र गठन आदेशबाट यस्ता आयोग आठ वटा बने, अध्यक्ष १४ जना परिवर्तन भए । एउटै पार्टीबाटै बलबहादुर राईलाई हटाएर शैलजा आचार्यलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो तर अहिले सरकारलाई मान्छे चित्त बुझेन, आयोग नै खारेज गरिदियो, सकियो । उद्देश्य उही, नाम मात्र फेरे पनि त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने लेटरहेड, लेटरप्याड, छापका नाममा करोडौं बालुवामा पानी हुने नै भयो । यसका अलावा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने नाममा केशव बडाल, हरिबोल गजुरेल हुँदै धनेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा छुट्टै आयोग बन्यो ।

आयोगले अहिलेसम्म डेढ लाख सुकुम्बासीलाई ४७ हजार बिघा जग्गा बाँडेको छ । देवी ज्ञवाली संयोजक रहेको आयोगले ६ महिना लगाएर कार्यविधि बनायो । कसरी लगत लिने, कसरी छानबिन गर्ने, कसरी प्रमाणित गर्ने, जग्गा कसरी नाप्ने भनेर म्यानुअल मात्र बनाइएको थिएन कि म्यानुअली डाटा राखेर हुँदैन, डिजिटल्ली डेटा राख्नुपर्छ भनेर सफ्टवेयर बन्यो । त्यसो हुँदा अर्काे आयोग बने पनि नयाँ निवेदन पेश गरिरहनुनपर्ने, पेश गरेको निवेदन कहिल्यै नहराउने भयो । त्यो सिष्टम बनाउनका लागि अर्काे ६ महिना लाग्यो तर केशव निरौलाहरू आएपछि सोचेजति काम गर्न सकेन । बरु सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा बिचौलियाहरूलाई पोस्ने खेलोफड्को चल्यो ।

केही बिचौलियाको इन्ट्रेस्टअनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोगले एकैपटक भूमि र वनसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । पहाड छाडेर तराई झरेका, सार्वजनिक–सरकारी जग्गा दशकौंदेखि कब्जा जमाएर बसेकालाई कौडीको भाउमा बाँड्नका लागि ऐन संशोधन मात्र हुँदै छैन कि ६० प्रतिशत राजश्व छुट दिने प्रस्तावसमेत अर्थमा पुगेर अड्किएको स्थिति थियो । यो खबर माघमै जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई वितरण प्रक्रिया अघि बढेसँगै एकथरी ‘बिचौलिया कमरेड’हरूले राजमार्ग क्षेत्रमा रकम उठाउने धन्दा नै चलाइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

त्यसरी बस्नेहरूको पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत अत्तरिया, धादिङ, भालुवाङ, बुटवल, सैनामैनाका अलावा रूपन्देहीको सालझण्डी, कपिलवस्तुको शिवनगर र तिनाउ खोला क्षेत्रमा बोलवाला छ । अहिले त्यही क्षेत्रमा रकम उठाउने धन्दा चलिरहेको रिपोर्टिङ मन्त्रालयसम्म आइपुगेको थियो । पछिल्लो जनगणनाअनुसार ६५ देखि ६६ लाख घरपरिवार नेपालभर रहेमध्ये १५ लाखले हामी भूमिहीन हौँ, जग्गा जमिन छैन भनेर निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये पनि झण्डै ८० प्रतिशतचाहिँ सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्नेहरू हुन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार १३ लाख ५० हजार भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको लगत संकलन भएको छ । जसमा ८० हजार ५८४ दलित परिवार छन् । १ लाख ५५ हजार ९३८ सुकुम्बासी परिवार छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले सार्वजनिक वनजंगल, खोला, चिहान, कुलो कुलेसो नै अतिक्रमण गरेर बस्ती बसालेका छन् । तिनका नाममा निस्सा छैन । १३ लाख ५० हजार निवेदनमध्ये आयोगले हालसम्म ५ हजार ३ सयलाई मात्र लालपुर्जा बाँडेको छ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)