श्रीमानकाे यस्तो फैसलामा दोषी को ?

२०७९ भदौ १२ गते बाणगंगाका विपिन पोखरेलमाथि श्रीमती आशिका पन्थीले कपिलवस्तु अदालतमा सम्बन्धविच्छेद, अंश मुद्दा दायर गरिन् । बाबु गोविन्द पोखरेलको नाममा बाणगंगा नगरपालिका–५ को जग्गा धितो राखेर भाइ विमलसँगै व्यवसाय गर्दै आएका विपिन त्यतिखेर समस्यामा परे जब रोक्का जग्गासमेत बण्डा गर्न अदालतले आदेश दियो ।

आशिका पन्थीका ससुराको नाममा ०७६ सालदेखि कृषि विकास बैंक जितपुर शाखामा ३० लाख रूपैयाँँ ऋण छ । ऋणकै कारण कि.नं. १०१०, १०३४ र ८५६ को धितो रोक्का छ । तर, कपिलवस्तुका न्यायाधीश रोमनाथ अधिकारीले २०८० माघ २४ गते रोक्का रहेकै जग्गामा अंश पाउने तर सगोलको ऋण तिर्न नपर्ने फैसला सुनाएका छन् । मुलुकी देवानी संहिता दफा २१६ को उपदफा २ मा अंशबण्डा गर्दा सगोलको सम्पत्ति र ऋण बराबरी बाँड्ने प्रष्ट लेखिएको छ । त्यति मात्र नभई वादीले किर्ते मालपोतको पत्र ल्याएर रोक्का जग्गासमेत हैन भन्ने व्यहोरा पेश गरेको विपिन बताउँछन् । 

कृषि विकास बैंकको धितो भन्दै कपिलवस्तु मालपोत कार्यालयले ३ वटा कित्ताका जग्गा २०७६ साल कात्तिक २६ गते रोक्का गरेको र अदालतको फैसलाका कारण उक्त ऋण कायमै रही धितो जोखिमसमेत बढेको बैंकको जितपुर शाखा प्रमुख पुनाराम खासुले बताए । श्रीमान् अधिकारीको थप २ वटा फैसला पनि शंकास्पद छ । ०७८ फागुन २८ गते वासुदेव पोखरेल र सागर कर्णबाट १० राउण्ड गोली र २३४ ग्राम ब्राउनसुगर बरामद भयो । प्रहरी अनुसन्धानले दुबैलाई फसाउन खोज्ने बलरामप्रसाद तिवारी र बद्री गुप्ता रहेको पुष्टि भयो र उनीहरूलाई पक्राउ गरियो ।

चारै जनाविरुद्ध लागुऔषध तथा हातहतियार खरखजाना मुद्दा दायर भयो । १८ सि १०३०७ नम्बरको उक्त मुद्दामा धेरै पटक पेशी सारियो र पालो आयो २ नम्बर इजलासमा । घटना वारदात, साक्षी, प्रमाण बलियो मानिएको उक्त मुद्दामा चारै जनाले सफाइ पाए । तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर कार्की आफँैले अनुसन्धान गरेको मुद्दामा सबैले सफाइ पाएपछि दोषी को हो भन्ने जिज्ञासा बढेको छ । के त्यो गोली र लागुऔषध प्रहरी आफैँले राखेको थियो त ? राखेको भए किन राख्यो, निर्दोष फसाउन किन प्रहरीले षड्यन्त्र रच्यो यसबारे फैसलामा केही खुलाइएको छैन । 

अदालत स्रोतअनुसार श्रीमान्को उक्त फैसला इजलास सहायक किशोर ज्ञवालीमार्फत प्रभावित हुने गरेको छ ।

ज्ञवालीले वादीप्रतिवादीसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी फैसला प्रभावित गराउनेसम्मको भूमिका खेलिरहेको र सोबारे मुख्य जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र अधिकारीसमक्ष समेत गुनासो पुगेको बताइन्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)