अख्तियारको हिरासतबाट जब उसैलाई अल्मल्याइयो

विधिशास्त्रीय मान्यताले भन्छ– व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि अपराध गरेपछि एक न एक दिन कानुनको कठाघरामा उभिनैपर्छ । शक्ति केन्द्रको आडमा राज्यकोषको करोडौं ब्रह्मलुट गरेर रकम विदेश ओसार्दा पनि विगतमा छुट पाउँदै आएका र अहिले अख्तियारको हिरासतमा रहेका सेक्युरिटी प्रेस (सुरक्षण मुद्रण) का पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलको हकमा यस्तो भएको हो । 

गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा यी दुईलाई अख्तियारले माघ १० गते पक्राउ गरेको थियो । आइतबार विशेष अदालतले पाँचौं पटक म्याद थप्दै २१ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएसँगै पौडेल दाजुभाइको हिरासत बसाई लम्बिँदै गएको छ । उनीहरूमाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको अर्को छुट्टै मुद्दा पनि चलिरहेको छ । 

प्रायः सबैजसो नेता र राज्य शक्तिमा हुनेहरूलाई रिझाएर अपराधबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका यी दुईले अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग नगरेका कारण अनुसन्धान लम्बिएको हो । गैरकानुनी बाटोबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न हिरासतमा लिइएका यी दुईले नेपालबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया र जापान पैसा पठाएको खुलेको छ । तर, त्यसको सवुत प्रमाण जुटिसकेको छैन । 

उनीहरूले प्रयोग गर्ने मोबाइलको पासवर्ड पाए खातासम्बन्धी विवरण हात लाग्ने अनुसन्धान अधिकारीहरूको विश्वास छ । तर, पौडेल दाजुभाइले ‘पाँच–छ वटा मोबाइल नम्बर छ, सबैको पासवर्ड कसरी थाहा हुने’ भन्दै टारिरहेको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले बताए । अख्तियारले सम्बन्धित मुलुकलाई खाता विवरण उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको र त्यही आधारमा अदालतले म्याद थपको अनुमति दिएको बताइएको छ । 

आइतबार म्याद थपको अनुमति दिनुअघि अदालतले दुवै पक्षको बहससमेत गराएको थियो । पौडेल दाजुभाइका तर्फबाट तीन जना वकिलले बहस गरेका थिए । ‘अब म्याद थप्नु आवश्यक छैन, मुद्दा बुझाई दिनू भनी लेखिदिनु प¥यो’ भन्ने उनीहरूको मागमा सहमत नभएको अदालतले थपिएको २१ दिनभित्र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी जे निर्णय गर्नुपर्ने हो छिटो गरेर पठाउनु भनेको छ । त्यसो त, भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा ६ महिनासम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । 

अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएका विकलले श्रीमतीमार्फत पैसा विदेश ओसारेको दावी गरिएको छ । अमेरिकामा बस्ने श्रीमतीले सिंगापुरको बैंकमा खाता खोल्ने र यताबाट विकलले पठाएको पैसा अमेरिका पुर्‍याउने गरेको मोटामोटी पुष्टि भए पनि खाता विवरण भने पत्ता लागेको छैन । विदेशमा रहेको बैंक खाता विवरण पाउन नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबीच म्युचुअल लिगल एसिस्टेन्स (एमएलए) सम्झौता भएको हुनुपर्छ । तर, नेपाल र सिंगापुरबीच उक्त सम्झौता नभएकाले विकलको खाता विवरण प्राप्त नभएको हो । 

पछिल्लो समय प्रेम राई अख्तियार प्रमुख भएपछि ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड क्रमशः बाहिर त आइरहेका छन् । झण्डै एक अर्ब घोटाला भएको भनिएको एमडिएमएस काण्डमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तमप्रसाद खनालसहित डेढ दर्जन सरकारी कर्मचारी तानिएका छन् । पौडेल दाजुभाइले जस्तै शक्तिकेन्द्रको आडमा अकुत सम्पत्ति जोडेका मेडिकल माफिया विशाल पण्डित पनि डामिएका छन् । 

स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा घोटाला गरेको आरोपमा अख्तियारले आइतबार उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । कोरोना महामारीताका कोशी अस्पताल कोभिड–१९ केन्द्र, विराटनगरमा स्वास्थ्य उपकरण वा हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयु) खरिद गर्ने क्रममा करोडौँ कुम्ल्याएको पण्डितमाथि अभियोग छ । बिचौलिया दिपक भट्टले जस्तै विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई रिझाएर राज्य स्रोतको दोहन गर्दै आएका पण्डित धादिङका हुन् । केही वर्षअघिसम्म सामान्य आर्थिक हैसियतमा रहेका उनी अहिले अकुत सम्पतिको मालिक छन् । तर कतिपय चर्चामा रहेका भ्रष्टाचारका प्रकरण अझै बाहिर आएको छैन । जस्तो, प्रेम राई गृहसचिव भएकै बेला सिंहदरबार अगाडिको बसेरा होटल र शीतल निवास छेउको अग्लो होटलका कारण सुरक्षामा खतरा देखिएकाले दुबै भवन राज्यले लिनुपर्ने निर्णय भएको थियो । तर, उनले बुझाएको रिपोर्ट पण्डितको प्रभावमा परेर प्रधानमन्त्रीले घर्रामा थन्क्याइदिए । 

अख्तियारलाई कानुनी तथा नीतिगत हिसाबले प्रभावकारी बनाउन नसक्दा नागरिक तहसम्मै भ्रष्टाचारले जरा गाडेको विज्ञहरूको बुझाई छ । नेपालमा अहिले भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा आम मानिसलाई पनि मुद्धा चल्ने कानुनी प्रवन्ध छैन । अख्तियारको मौजुदा ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई मात्रै अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था छ । ‘सार्वजनिक पद’ को परिभाषामा सरकारी कर्मचारी वा सरकारसँग सम्बन्धित संस्थासँग जोडिएका व्यक्ति भनेर किटान गरिएको छ । जसका कारण व्यक्तिले गरेका अनियमितता अनुसन्धानको दायरामा आउन सकिरहेको छैन । 

तर, सरकारी कर्मचारी वा निकायसँगको साँठगाँठमा व्यक्तिले गरेका आर्थिक अनियमितता भने अख्तियारको छानविनमा पर्छ । जस्तो कुनै व्यक्तिमाथि लागेको सामुदायिक वनसंग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्छ । किनकि त्यो सिधै सरकारी नभए पनि सरकारी निकायसँग कहीं न कहीं जोडिएको हुन्छ । मधेस सरकारको साइकल खरिदमा भएको अनियमितताको घटनालाई पनि उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । सरकारलाई साइकल बेचेको व्यक्ति, निजी संस्थाले हो । तर, सरकारी बिल भएकाले यस प्रकरणमा व्यक्ति÷संस्थालाई पनि अख्तियारले अनुसन्धानमा तान्यो ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)