स्वार्थ बाझ्ने कुरामा कतिञ्जेल सम्झौता

मुलुकको हरेक क्षेत्र जर्जर छ । जनताको सेवा गर्छु भन्दै राजनीति गर्ने चल्ता पुर्जाहरु व्यावसायिक देखिएसँगै विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्रमा व्यापक असर देखा परेको छ । पूरै तहसनहस भएका छन् ।

यी क्षेत्र तहसनहस भएकै कारण १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि एसईई गर्नेबित्तिकै वा १२ कक्षा समाप्त नहुँदै लाखौं विद्यार्थी बर्सेनि अर्बाैं खर्च गर्दै विदेशिन्छन् भने स्वदेशभित्रै पनि शिक्षा अत्यन्त महंगो छ । यसको मुख्य कारण शिक्षामैत्री कानुनको अभाव त हुँदै हो, शिक्षाको व्यापारीकरण अर्को जटिलता ।

संघीय तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू नै निजी विद्यालय तथा क्याम्पस सञ्चालकको रूपमा देखिएका छन् १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न घुमाउरो पाराले विभिन्न बाधा व्यवधान खडा गरिएको अवस्था छ । निवर्तमान शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई स्वप्नबाटिका स्कूलको सञ्चालक, विनोद चौधरी सिजी फाउण्डेशनको नामबाट वीरगञ्जमा दिल्ली पब्लिक र बाँसबारीमा चाँदवाग स्कूल, आरजू राणा देउवाका युलेन स्कूल, उमेश श्रेष्ठको लिटिल स्टार स्कूल छन् । यिनले आफ्नो व्यवसाय चम्काउने काम गर्लान् कि सर्वसुलभ निःशुल्क शिक्षाको व्यावहारिक कार्यान्वयनका पक्षमा काम गर्लान् ? 

सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दुवै पक्षका नेता विद्यालय–कलेज खोल्ने र कोही–कोही विद्यार्थी विदेश पठाउने कन्सल्टेन्सीमा संलग्न भएका देखिन्छन् । एमाले समर्थित नेताहरूको शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै ठूलो लगानी देखिन्छ । त्यसैगरी, व्यापार र घरजग्गामा माओवादी नेताहरू संलग्न रहेका भेटिन्छन् । कांग्रेसका तर्फबाट पनि ठेकेदारहरूको चर्कै बोलबाला संसदमा भेटिन्छ । यी सबै क्षेत्र सांसदको चासो हुने र आफ्नो व्यापारिक स्वार्थमा घाटा हुने कुनै पनि विषय संसदमा नउठाउने, कसैले झुक्किएर उठाए त्यसलाई इन्डोर्स नगर्ने, बेवास्ता गर्दै विषयान्तर गर्ने परम्परा चलिआएको छ ।

म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक डिपी अर्याललाई श्रम मन्त्री, ठेकेदार धनबहादुर बुढालाई सहरी विकासमन्त्री, ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई भूमिसुधार मन्त्री, सांसद मोहन आचार्य पनि त्यस्तै, उमेश श्रेष्ठ त स्वास्थ्य रामज्यमन्त्री भएकै हुन् । राजनीति सेवा नभएर सांसदहरूको लागि उत्कृष्ट व्यवसाय बन्न पुगेको छ । कतिपय मन्त्री र सांसद सम्बन्धित कामकाजबारे अनभिज्ञ रहेको पछिल्लो उदाहरण त विद्युतीय कानुन बारे बोल्दा जलविद्युतको प्रवचन दिने किरण यादव नै भइहाले । उनी वित्तीय क्षेत्रलाई केही व्यापारीले नियन्त्रित गरेको अवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट आउने रेमिट्यान्स र साना व्यापारीले तिर्ने दस्तुरबाहेक ठूला व्यापारीले करमा तर मारेकै अवस्था छ । अझ दस्तुर ठूलालाई करमा छुट, सानाको घाँटी निमोठ्नेजस्ता नीति नियम बनाइएको छ । जगजाहेर के छ भने कसैले पनि आपूmलाई क्षति पुग्ने कानुन निर्माण गर्दैनन् । नागरिकहरू बेलैमा सचेत नहुने हो भने शैक्षिक, मेडिकलमाफियाको लहरमा वित्तीय माफिया पनि एकबद्ध हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणको जीवन झनै कठिन हुने पक्कापक्कीजस्तै छ ।

अहिले नेपालको राजनीतिक बजारमा ज्योतिषी शास्त्रको भाषामा ‘कालसर्प योग’ परेको छ र ‘सर्पको भर्‍याङ सर्प’ जस्तै राजनीति गर्नेहरु हावी छन् । यस्तो गम्भीर अवस्थाबारे बेलैमा बहस छेडौँ । माफियातन्त्रविरुद्ध आवाज बुलन्द गरौं । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)