के आपत आइलाग्यो नि कठै

एकातिर भेपमार्फत सुन तस्करी काण्डको बकपत्र दिन अड्डा–अदालत धाउनुपर्ने, अर्काेतिर आफैं सरकारविरुद्ध लड्नुपर्ने ! एक जना सहसचिवले खेपिरहेको भुक्तमान हो यो । 

इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’ मा लुकाएर २०७९ पुस १० मा चीनबाट ल्याइएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ‘सेटिङ’मा बाहिरियो । त्यतिखेर विमानस्थल भन्सार प्रमुख थिए अरुण पोखरेल । उनैको सूचनाका आधारमा यो अनुसन्धान यहाँसम्म आइपुगेको हो ! प्रारम्भिक अनुसन्धानदेखि भेप प्रकरणबारे फाइलिङ गरेर सिआइबी हुँदै अदालतसम्म बयान दिन पुग्ने उनै अहिले अपजसको भारी बोक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

विदेशी नागरिक जोडिएको अनुसन्धान आफ्नो एकल ल्याकतले नसक्ने भएसँगै उनले सिआइबीमा पुगेर प्रमाणसहित आफैंले उजुरी दिएका थिए । उनकै उजुरीपछि भेपमार्फत हुने सुन तस्करीको नयाँ रहस्य खुल्यो । कृष्णबहादुर महरासम्मलाई अनुसन्धानमा तानियो । बकपत्रका लागि उनै अरुण अहिले पनि अड्डा अदालत धाइरहेका छन् ।

पोखरेलले दिएको बकपत्रकै आधारमा नासु रेवन्त खड्काहरू जेल चलान भएका छन् । उनी आफैं पनि सरकारसँग भिड्नै पर्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् । सरकारले १४ असोजमा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठन गरेको आयोगले सुन तस्करीको सूचना दिने उनै पोखरेललाई समेत कारबाही सिफारिस गरेसँगै आफ्नो मोरल डाउन भएको बताउँछन्, पोखरेल । ७ नम्बर प्रदेशको आर्थिक मामिला सचिव भएका अरुण अहिलेलाई गृहको अतिरिक्त समूहमा थन्क्याइएको छ । 

तर, माथिसम्मै पहुँच भएका अर्का सहसचिव झलकराम अधिकारीजस्ता कर्मचारी पनि छन् । साढे ६१ किलो सुन तस्करीसँग जोडिएका दावासँग ह्वाट्सएपमा गरेको कुराकानी नै बाहिरियो । त्यसबेला अध्यागमनका डिजी थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका जिल्लाबासी  । राजश्व सेवा समूहबाट नउठेका उनलाई नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यागमनबाट तानेर गृहमा ल्याए । त्यहाँबाट सामान्य प्रशासनको अतिरिक्त समूहमा थन्क्याइयो ।

उनलाई जगेडामै राखेर ४६ औं व्याचको सचिव बढुवाका लागि अनिवार्य लिनुपर्ने तालिम एसइडिपी (सिनियर एक्जिक्युटिभ डेभलपमेन्ट प्रोग्राम)मा सहभागी गराइयो । यही बीचमा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा सरुवा भएर अहिले प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । यसबीच, झण्डै ६ महिना चल्ने सचिव बढुवा हुनका लागि आवश्यक स्टाफ कलेजको तालिम मात्र लिएनन् कि गत शुक्रवार २५ जनाको टोलीसँगै उत्तरी छिमेकी मुलुकतिर उडेका छन् ।

चीनको सार्वजनिक प्रशासनबारे जानकारी लिन बेइजिङ उडेका सहसचिवहरूको नेतृत्व नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका वरिष्ठ निर्देशक विनोदकुमार विष्टले गरेका छन् । उक्त टोलीमा हालैमात्र आन्तरिक राजश्व विभागबाट सरुवा भएर वनमा पुगेका सहसचिव भुपाल बराल, ऋषिराम तिवारी, बुद्धिसागर पौडेललागयत २६ जना सहभागी छन् । 

यसैबीच, मेडिकल व्यापारी दुर्गा प्रसाईंंले प्रयोग गरेको हतियार अनुमति विवादित बनेको छ । उनलाई झापाका तत्कालीन प्रजिअ जनकराज दाहालले नेपालभर बोक्न मिल्ने गरी इजाजत दिएको खुलेको छ । जबकि गृहका अधिकारीले यसरी हातहतियारको अनुमति दिन नमिल्ने जिकिर गरिरहेका छन् । खरखजना तथा हातहतियार ऐनअनुसार देशैभर हातहतियार बोक्न मिल्ने गरी इजाजत दिन मिल्दैन ।

तर, जनकले कुन आधारमा इजाजत दिए अहिले गृहको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रसाईंंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट २०७५ असार २१ मा लाइसेन्स नम्बर १०१३१ को हतियार लिएको भेटिएसँगै उक्त विवादबारे छानबिन गर्न सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा कानुन महाशाखाका उपसचिव ऋषि पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई र उपसचिव एकदेव अधिकारी सदस्य–सचिवको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रसाईंलाई हतियार बोक्न अनुमति दिने जनकले झापाको सिडिओ चलाएर काठमाडौंको सिडिओ खाए, केही समय गृहमा पुगेर उमेर हदका कारण दुई वर्ष अगाडि घर गइसकेका छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)