क–कसका निम्ति छुट्याइयो कोटा ?

स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वका कारण बेलाबेला भकुण्डो बन्ने गरेको छ ।

प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा गठित राजश्व कर सुधारसम्बन्धी अध्ययन दलले आफ्नो रिपोर्ट नयाँ अर्थमन्त्री पुनलाई बुझाएको छ । महत हटेलगत्तै मल्लिकले राजीनामा दिएका थिए । तर, रिपोर्ट चाहिँ बुझाएर जानु भन्दै पुनले राजीनामा अस्वीकृत गरेपछि अध्ययन कार्य जारी राखेका थिए ।

यसबीच नयाँ गठबन्धनले संवैधानिक पदमा कोटा बाँडफाँट गरेको छ । एमालेको कोटामा महालेखापरीक्षक, कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगको एक आयुक्त र वित्त आयोगको सदस्य माओवादी केन्द्रको भागमा पारिएको बताइन्छ । निर्वाचन आयोगमा ईश्वरी पौडेलको पद रिक्त भएपछि एक दिनका लागि सचिव बनाइएका शंकर खरेललाई कांग्रेसले सो पदमा पठाउन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।

उनी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका खास मान्छेको रूपमा पनि चिनिन्छन् । मुस्लिम आयोगमा रिक्त एउटा सदस्य पदमा नेकपा एसले भाग पाउन सक्छ । यसरी सत्ताको वरपर हुने पूर्व सचिवहरूको दिन घुमिफिरी आएको देखिन्छ ।

यसै कारण एक दिनका लागि भए पनि सचिव हुन ज्यान फालेर लाग्ने प्रवृत्ति बढेको छ । संवैधानिक नियुक्ति ६ वर्षको हुन्छ । त्यस अवधिभित्र दायाँबायाँ हुने सम्भावना पनि रहँदैन । त्यसैले सचिवहरूलाई आक्रामक र क्षमतावान हुनुभन्दा बढी जीहजुरीमा रमाउने बाध्यता छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग विमतिका बाबजुद जनयुद्धमा संलग्न २७ सय जनालाई शहीद घोषणा गरी करिब अढाई अर्ब रूपैयाँ वितरणका निम्ति निकासा गर्न भ्याइएको थियो । नदी नियन्त्रणका लागि जल उत्पन्न प्रकोप कार्यालयमार्फत करिब ४ अर्ब रूपैयाँ वर्षामा बगाउने गरी ढुंगा छाप्ने तयारी पनि गरिएकै हो ।

यो रकम निकासा भने हुन भ्याएको छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने योजनाका रूपमा कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर कसरत भइरहेको बताइन्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)