हाकिमहरु, अब किन छुच्चो हुने ?

भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर व्यक्तिको निलम्बन फुकुवा गर्ने आदेश आएपछि बूढापाकाले भन्ने गरेको नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । 

यो आदेशका कारण कतिपयले खुलेआम छाती पिट्दै हिँड्ने अवसर पाएका छन् भने भ्रष्टाचारउपर छानबिन र अनुसन्धान गर्ने संस्थाको हुर्मत लिइएको छ । प्रभावशाली पदमा हुनेविरुद्ध यसबाट निष्पक्ष र स्वतन्त्रतवरले छानबिन नहुने वातावरण सिर्जना भएको छ ।

आरोपित व्यक्ति प्रभावशाली पदमा छन् भने त्यस्तालाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले छानबिन गर्न सहज होस् भनी निलम्बन गर्नुपर्ने मान्यता थियो । यो फैसलाका कारण यस्तो अपराधमा आरोपित व्यक्तिलाई निलम्बन नगर्दा त्यसको असर के हुन्छ ? भन्नेतिर गम्भीरता नदेखाइएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

पदमा रहिरहेको आरोपित व्यक्तिले शक्ति प्रयोग गर्ने, पूर्वाग्रह राख्ने, धम्की वा प्रतिशोधको कारबाहीसम्म गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यो आदेशका कारण भ्रष्टाचारी जागिरमा बहाल रहिरहेर आफूविरुद्धका प्रमाण मेटाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ । ठगी र किर्तेमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जरिवाना र कैद दुवै भए जागिर जाने तर जरिवाना मात्रै तोकिए त्यो तिरेपछि फुर्सद पाउने कानुनी व्यवस्था छ । कृष्णबहादुर राउतहरूले भने निलम्बन नभई सेवामा बहाल रहने प्रावधान पनि छ ।

तर, भ्रष्टाचारको मुद्दामा एक तहबाट कसुर ठहर भई निलम्बनमा रहेको व्यक्तिविरुद्ध कारबाही फुकुवा गर्ने प्रावधान छैन । सर्वोच्च अदालतका काविल मानिने न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको यो आदेशका कारण भ्रष्टाचार हेर्ने विभिन्न निकायले किन छुच्चो हुनुपर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । राज्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गर्ने खर्च र लगानी पानीको फोकाजस्तै हुन गएको दाबी गरिएको छ । 

– सदाशिव पाण्डे, रसुवा

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)