सर्वोच्चमा ‘लिभिङ टुगेदर’ को नौलो सवाल

नेपालमा लिभिङ टुगेदर बस्नेहरू बढ्दो क्रममा छन् । ठूलै संख्यामा यस्ता व्यक्ति रहेको बताइए पनि यकिन तथ्यांक भने कतै छैन । संसारमा सबैभन्दा बढी लुकाउन खोजिएको चिज सायद यौन नै होला । जे लुकाउन खोजिन्छ, त्यसले धेरै विकृति पनि ल्याउने गर्छ । नेपालमा लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता छैन । छुट्टै कानुन नभएका कारण झन् समस्या छ । श्रीमान्श्री/मतीबीच असहमतिमा यौन सम्बन्ध भयो भने वैवाहिक करणीको कानुन लाग्छ ।

तर, लिभिङमा बसेकालाई कानुनले संबोधन नगरेका कारण पीडित महिला जबरजस्ती करणीको मुद्दा हाल्न अदालत जाने क्रम बढिरहेको छ । छिमेकी देश भारतमै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कानुनी मान्यता दिएको छ । त्यहाँ धेरै सेलिब्रिटी लिभिङ टुगेदरमा बस्ने गरेका छन् । हाम्रो मुलुकमा भने मुद्दा र अनेक कारणले महिला र पुरुष दुवै पीडित बनेका छन् । कति केटाको त बलात्कार आरोपकै कारण जिन्दगी बर्बाद भएको छ । टाइमपास गरौं भनेर रमाइलोका लागि मात्रै लिभिङ बस्दा केटीहरू ‘मिसयुज’ पनि भएका छन् । 

यहीबीचमा १८ वर्ष पुगेका, विवाह नगरेका लिभिङ टुगेदरलाई कानुन बनाएर वैधता दिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दाले प्रवेश पाएको छ । अविवाहित, पारपाचुके गरेका, विधवा र अन्य जुनसुकै कारणले एकल जीवन व्यतित गरिरहेका महिला तथा पुरुषलाई यस्तो सम्बन्धमा बस्न योग्य ठहर गर्नुपर्ने मागसहित कानुनी प्रश्न सर्वोच्चसमक्ष खडा भएको हो । लिभिङ टुगेदरबारे कानुनमै व्यवस्था गरी सँगै बस्न पाउनुपर्ने मागसहित अधिवक्ता अनु भट्टराई गत साता सर्वोच्च पुगेकी थिइन् ।

लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरूको संख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न समस्या देखिएको भनाइ उनको छ । सर्वोच्चमा नयाँ विषयले प्रवेश पाएसँगै कस्तो फैसला आउला भनेर आमचासो र जिज्ञासा बढेको छ । कानुनबमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न अधिवक्ता भट्टराईको माग छ । भन्छिन्– ‘यौनिक विषयलाई अनैतिक तथा चरित्र हत्याको विषयमा लिने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्‍यो ।’ पछिल्लो समय जिल्ला अदालतमा लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरूमाथि जबर्जस्ती करणी, नाता कायमको मुद्दा बढ्दै गएको छ । 

रिट निवेदनमा लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुनमा कुन उमेर समूहका व्यक्ति यस्तो सम्बन्धमा रहन पाउने भनेर निर्धारण गर्नुपर्ने, विवाहित महिला वा पुरुष यस्तो सम्बन्धमा रहन पाउने वा नपाउने कुरा कानुनमै किटान गरिनुपर्ने भनिएको छ । जोडीको रूपमा बसेपछि छुट्टीभिन्न हुँदाका बखत कायम गर्नुपर्ने वैयक्तिक गोपनीयताको विषयमा कानुनमा प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने, आपसी सहमतिबाट, पारिवारिक दवाब वा व्यक्तिगत कारणले छुट्टीभिन्न हुन चाहेमा आधार र कारण स्पष्ट हुनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

लिभिङ टुगेदरको कानुन आउनासाथ जबरजस्ती करणीमा पनि स्वतः कमी आउने उनी बताउँछिन् । साथै यसले डिभोर्सलाई कम गर्ने जिकिरसमेत उनको छ । कदाचित सर्वोच्चले लिभिङ टुगेदरको पक्षमा फैसला दिइहाल्यो भने नेपाली समाज त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार होला ? जिज्ञासाको बिषय बनेको छ । तर नौलो बिषयमा कानुन बनेको खण्डमा विकृती र क्षणिक रमाइलोका लागि हुने हर्कतहरू भने रोकिने छन् । लिभिङ टुगेदरलाई कानुनले नै ‘रेगुलेट’ गर्दा अपराध नियन्त्रण गर्न पनि सहज हुने छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)