उहाँ त संविधान संशोधनको कुरा सुन्नै नचाहने

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ‘डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स’मा विद्यावारिधि गरेका खिमलाल देवकोटा वित्तीय संघीयताका जानिफकार मानिन्छन् । कम्युनिष्ट विचारधाराबाट प्रेरित भएर ०४५ सालमै अखिलको जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदै सहसचिवसम्म रहेका उनले ०५५ सालमा स्नातकोत्तर तह पार सकाएपछि वीरगञ्ज पब्लिक कलेज, नेशनल एकेडेमी, डिएभी कलेज र हरिखेतानमा केही समय प्राध्यापन गरे । वीरगञ्जबाट पत्रकारितामा पनि रमाए । अध्ययनकै लागि साइप्रससम्म पुगे । स्वदेश फर्किएर काठमाडौँ विश्वविद्यालयसहित नाम चलेका केही कलेजमा प्राध्यापन गरे । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र सोमलाल सुवेदी मुख्यसचिव रहँदा संघीयता विज्ञको रूपमा नियुक्त भएका उनी बागमती प्रदेश सरकारद्वारा गठित नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए तर डोरमणि पौडेलसँग ट्युनिङ मिलेन र राजीनामा दिएर हिँडे । यही बीचमा हेभीवेट मानिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई हराएर राष्ट्रिय सभामा तीन वर्ष स्वतन्त्र सांसदको भूमिका निर्वाह गरे ।

– हरि गजुरेल 

० मुलुक संघीयतामा गएयताका ६ वर्षमा ३१ जना मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएछन् । यसरी संघीयता कसरी मजबुत हुन्छ ? 

– प्रदेशको संरचनामा परिवर्तन गर्नका लागि संविधानका कतिपय धारा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्रीलाई दुई तिहाइले हटाउन सक्ने व्यवस्था राखौं, उसले अनुकूलको मन्त्रीहरू बनाउन पाओस् । २० प्रतिशतलाई घटाएर मन्त्री बनाउँदा प्रदेशसभाको १० प्रतिशत कायम गरौं । जुन पार्टीको जति प्रतिशत मत आउँछ, संख्याको आधारमा मुख्यमन्त्री बनाऊँ र सोही अनुपातमा मन्त्रीहरू तोकौं । जर्मनीलगायतका कतिपय मुलुकमा यस्तो अभ्यास छ । प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रणालीमै करेक्सन जरुरी छ । अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जाने, त्यहीभित्र समानुपातिक, समावेशीका इस्युहरू राख्ने । यसो गर्दा एउटा/दुईवटा दलको बहुमत आउँछ । यसो गरिएको खण्डमा प्रदेशमा स्थायित्व आउन सक्छ । भारतमा झण्डै ४० वर्षसम्म त्यही समस्या रह्यो, कहिल्यै सामाधान भएन । कतिपय प्रदेशमा १० वर्षसम्म चुनाव हुन सकेन । भारतभन्दा तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने हामी धेरै राम्रो अवस्थामा छौं ।

० केही दिनअघि यही इस्युमा शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटघाट गर्नुभएको थियो । के पाउनुभयो उहाँको चिन्तन ? 

– कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग संघीयता र स्थायित्वको विषयमा कुरा भएको हो । पहिला पहिला त उहाँ संविधान संशोधनको कुरा सुन्नै चाहनुहुन्नथ्यो । संविधान छुनै हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो । अहिले मुलुकको स्थायित्वका लागि संविधान चलाउनुपर्छ भन्नेमा पुग्नुभएको पाएको छु । माओवादीको चुनावी घोषणापत्रमा संघीय संसद र प्रदेश सांसदको संख्या घटाउनेदेखि चुनावी प्रणाली नै हेरफेर गर्ने कुरा समावेश गरिएको छ । यो त जनतामाझ गरिएको प्रतिबद्धता हो । त्यही पनि पूरा गर्दैनन् भने कसको के लाग्छ र ? सत्तामा गएर सबै कुरा ठोकिन्छ । एउटाले अर्काेलाई पछार्ने भन्ने सोचले पनि काम गर्छ । दलहरुले मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको बेला संविधान बनाए । कहिल्यै नमिल्ने काँग्रेस, कम्युनिष्ट मिलेर संयुक्त आन्दोलन गरे । 

० प्रदेश संरचना अलोकप्रिय हुनुका पछाडि कुन– कुन फ्याक्टरले काम गरेजस्तो लाग्छ ?

– पटक–पटकको सत्ता परिवर्तनले समस्या ल्याएको छ । संविधानअनुसार काम गर्ने वातावरण पनि भएन । सरकार हुन आफ्नै कर्मचारी चाहिन्छ तर उनीहरूका आफ्ना कर्मचारी छैनन् । कर्मचारीको जवाफदेहिता वा उत्तरदायित्व केन्द्र सरकारप्रति नै छ । हायर एण्ड फायर होला वा कार्यसम्पादन बिग्रिएला भन्ने चिन्ता छैन त्यहाँ खटाइएको कर्मचारीमा । न आफ्नो कर्मचारी न त पर्याप्त वित्तीय स्रोत– साधन । कतिपय दण्ड जरिवाना गर्ने पनि अधिकार छैन । संविधानले प्रहरीमा एकल अधिकार भनेको छ तर प्रहरी समायोजन गरिदिएको छैन । जमिनको अधिकार छैन । हरेक कुराका लागि केन्द्रमा निर्भर हुनुपर्ने स्थिति छ । यसर्थ कतिपय केन्द्रको रोग तल सरेको छ । जस्तो : निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले एकात्मक व्यवस्थामा समेत संसदलाई अत्यन्त विकृत बनाएको थियो । त्यही कुरा प्रदेशमा नगरौं भन्दा टेरेनन् । मन्त्रालयको योजना, तर्जुमा पनि त्यस्तै आफ्नै क्षेत्रमा मात्र गर्ने, अलिकति फराकिलो सोच नराख्ने ।

० प्रचण्डले सत्तामा टिक्ने नाममा प्रदेशहरूलाई अस्थिर बनाउनुभयो भनिँदै छ । यो कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ ? 

– संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशीताको नेतृत्व हिजो माओवादीले गरेको हो, त्यसमा कांग्रेस, एमाले मिसिएका हुन् । गणतन्त्रको जस त माओवादीमै जाला । उसले दश वर्षे जनयुद्ध नगरेको भए ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता ढल्दैनथ्यो । ज्ञानेन्द्र पनि संविधानको दायराभित्र बसिदिएको भए र गिरिजाप्रसादले नचाहेको भए गणतन्त्र आउने थिएन । तर यही मुलुकमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रदेशहरूले गति लिएनन्, प्रहरी समायोजन भएन । प्रदेश र स्थानीय तह अनुकूल योजना तर्जुमा भएन भने कसको पालामा होला भन्ने प्रश्न पनि छ । प्रचण्डले राष्ट्रिय सभाबाट पारित संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन संसदीय विशेष समितिको नाम धेरै पटक लिएर त्यो रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्छु भन्नुभएको छ । बोलीमा हुटहुटी भए पनि रिजल्ट नआइकन पत्याउने कुरा भएन । प्रहरी समायोजन भएको छैन, निजामती सेवा विधेयक दर्ता भएको छ, जुन संघीयता अनुकूल छैन । 

० के आधारमा ? 

– हिजो हामीले खारेज गरेको शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई अहिले ब्युँताइएको छ । सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भनियो तर उनीहरूको कार्यक्षेत्र दोहोरोपना हुने गरी राखिएको छ । खारेज गरेका संस्था ब्युँताएर कसरी संघीयतामा पुगिन्छ ? 

० चित्रबहादुर केसीले भनेझैं, नेपालका लागि संघीयता घाँटीमा अड्किएको हड्डी नै हो त ? 

– दश वर्षको जनयुद्धले मुलुकलाई ठूलो आर्थिक र मानवीय क्षति भएको छ । द्वन्द्वका कारण सबै विस्थापित भएकोमा अहिले एक खालको स्थायित्व र शान्ति त छ । ०६२÷६३ को आन्दोलनभन्दा विशाल भयो मधेश आन्दोलन । त्यही आन्दोलनको जगमा संघीयता जन्मियो । कतिपय मुलुकमा संघीयताले बलियो पनि बनाएको देखिन्छ तर हामीकहाँ संघीयताले बिखण्डन गर्दछ, टुक्राउँछ भन्ने भाष्य निर्माण भयो । कर्मचारी, कानुन, वित्तीय स्रोत, साधन दिनुहोस्, अनि रिजल्ट खोज्नुहोस् न ! बजेट पठाउने, अनि रिजल्ट खोज्ने, संविधानभन्दा बाहिर गएको खण्डमा प्रदेश सरकार विघटन गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारलाई दिएको छ त संविधानले । प्रदेशले केन्द्रको मुख ताक्ने, केन्द्रले हाम्रो सल्लाह विपरीत दायाँबायाँ गर्लास् भन्ने दुईवटा पाटो देखियो । संघीय सरकारले ऐन / कानुन कार्यान्वयनमा नल्याउँदा प्रदेशले धमाधम विधेयक पास गरे । तर, त्यसको ओनरसिप भएन, कार्यान्वयन भएन । मधेश प्रदेशले शुरुमै प्रहरी ऐन ल्याएको हो तर ऐन त बनायो तर कार्यान्वयन भएन । संविधानले पो राज्यको शक्ति तल भन्छ तर व्यवहारमा हाम्रो संघीयता त्यस्तो छैन । 

० उसो हो भने संघीयतामाथि तारन्तार प्रहार किन भइरहेको छ त ? 

– नागरिकस्तरबाट भएको छैन । बरु संघीयता, गणतन्त्र ल्याउनेहरूबाटै प्रहार भएको छ । नागरिकले खोजेको त सुशासन हो । सुशासनको अभिवृद्धिमा सरकार र नेताहरू लागेको खण्डमा संघीयता र प्रदेशप्रतिको धारणामा अटोमेटिक परिवर्तन आइहाल्छ । केन्द्रको सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्नु जरुरी थियो र ? सबैलाई प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री किन चाहिएको ? भारतमा दश वर्षसम्म मनमोहन सिंहले लगातार सरकार चलाएकै हुन्, अहिलेका मोदीले उसैगरी चलाइरहेका छन् तर हामीकहाँ प्रधानमन्त्री आलोपालो, तल मुख्यमन्त्री मन्त्री पनि पालैपालो, किन चाहिएको ? सबैलाई पदै चाहिने ? स्थानीय तहमा दुई पटकभन्दा बढी लगातार जनप्रतिनिधि बन्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ तर केन्द्रको कार्यकारी, सांसद, मन्त्री भने दुई पटकभन्दा बढी बन्न नपाइने भनेर किन नलेखिएको ? मुख्यमन्त्री दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाइने किन नलेखिएको ? अनि स्विट्जरल्याण्डमा झैं सांसदलाई मन्त्री बन्न नपाइने व्यवस्था राखौं न । त्यसो हुँदा सांसदले आफ्नो मूल काम जे हो, त्यही गर्दछ । संसदको बैठकमा जान्छ, भत्ता लिन्छ ।

० कोशीकै गल्ती दोहोरियो गण्डकीको मुख्यमन्त्री चयन गर्दा । यो कदम असंवैधानिक भन्नेहरू पनि छन् । के हो चुरो कुरो ? 

– अदालतले व्याख्या गर्ला । कोशीको अभ्यासलाई अदालतले असंवैधानिक भनेर व्याख्या गरिसकेको स्थितिमा गण्डकीमा त्यस्तो अभ्यास दोहो¥याउनु हुँदैन थियो । कि सभामुखले राजीनामा दिएर गर्नुपथ्र्याे । जसरी कोशीमा पछिल्लो पटक सभामुखले राजीनामा दिए । अदालतको नजिर हुँदाहुँदै उही गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन थियो । 

० ०५२ / ५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापालाई ठूला दलले काँध थापेजस्तो ‘फोहोरी संसदीय अभ्यास’ अहिले प्रदेशतिर देखा पर्न थालेको हो ?

– त्यही कारण त प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भनेर संविधानमा लेखिएको छ । अविश्वास प्रस्ताव फेल भएको खण्डमा अर्काे एक वर्षसम्म ल्याउन पाइँदैन भनेर प्रदेशको सन्दर्भमा पनि लेखिएको छ । ०४७ सालको संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट भनियो तर यिनै दलले खाए, सिध्याए । अहिलेको संविधान पनि यिनीहरूले खान्छन् । त्यसकारण हामीले खबरदारी गरेका हौं । राम्रो संविधान छ । यसलाई जोगाऔँ, बचाऔं । संविधान राम्रो लेख्दैमा हुने होइन, संविधानको पालक, संरक्षक राम्रो हुनुपर्‍यो । 

० प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म संघकै हुने प्रस्तावलाई कसरी लिनुहुन्छ ? 

– स्थानीय तहका दुईवटा फण्डामेन्टल प्रिन्सिपल छन् । पहिलो आवधिक निर्वाचन गर, दोस्रो लोकल एप्वाइन्टमेन्ट चिफ अफिसर हुनुपर्छ । संघीयता भन्ने अनि केन्द्रबाट कर्मचारी खटनपटन गर्ने ? जसले नियुक्त गरेको हो, ऊ सोहीप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन्छ । संविधानले राज्यको शक्ति भन्ने, कर्मचारी केन्द्रले पठाएपछि त्यसले काम गर्छ ? मैले यो त संविधानसँग बाझिन्छ भन्दै आएको छु । हाम्रो संविधानको धारा २४७ ले त्यही भन्छ । स्थानीय तहको सेवा, सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भन्छ । कसैले अदालतमा च्यालेञ्ज गरेको खण्डमा खारेज गर्दछ वा स्टे अर्डर दिन्छजस्तो लाग्छ । हाम्रो संघीयता सहकारितामा आधारित हो । प्रदेशको प्रमुख सचिव नेपाल सरकारको प्रतिनिधि, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशप्रति उत्तरदायी हुन्छ । उसको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि प्रदेशबाट हुने, संविधानले भन्छ । यो मोडलबाट हामी जानुपर्छ । तर, अहिलेको संघीय निजामती विधेयक संविधान अनुकूल छैन । 

० जसरी प्रदेशको राजनीति अस्थिर छ, उसैगरी ब्युरोक्रेसी पनि अस्थिर देखिन्छ । कुनै पनि प्रदेशमा प्रमुख सचिव एक वर्ष टिक्दैनन् । अहिले पनि सिंहदरबारमा सचिव थुपारिएको छ तर तीन वटा प्रदेश निमित्त सचिवको भरमा चलिरहेको छ । यस्तो तरिकाले संघीयता बलियो हुन्छ त ? 

– राष्ट्रिय सभाको हाम्रो समितिले स्थानीय तहमा स्थायित्व भएन भनेको छ । कम्तीमा दुई वर्षसम्म कर्मचारी राख्नै पर्‍यो । हाम्रो कानुन, संविधानले ०७५ सालमा कर्मचारी समायोजनपछि रिक्त स्थानमा तत तत् निकायले आफैं पदपूर्ति गर्ने भनियो । बाँकी कर्मचारी तेरो जिम्मेवारी भनियो तर समायोजन भएका कर्मचारी पनि सरुवा गर्दिने, फिर्ता गर्ने भयो । केन्द्रबाटै खटन पटन हुन थाल्यो । प्रदेश लोकसेवाबाट पदपूर्ति गर्नका लागि झण्डै एक वर्ष ढिला गरी गठन भयो । ती निकायलाई काम गर्न दिइएन । संघीय कानुन बनेन, प्रदेशको कानुन त बनेको छ तर त्यो संघीयता अनुकुल भएन । हिजो २० / ३० लाख बजेट हुँदा पनि त्यही खरदार, सुब्बा, अहिले २० / ३० करोड बजेट वित्तीय स्रोत माथिबाट छुट्टाइँदा पनि तिनै खरदार / सुब्बा ? स्थानीय तहमा कम्तीमा उपसचिव तहको कर्मचारी हुनुपर्दछ भनेर सिफारिस गरेका छौं । सिंहदरबारमा काम छैन, कर्मचारीहरू कामविहीन भएर बसिरहेका छन् । तल समस्यै समस्या छ । कहाँको जवाफदेही भयो त ?

० राष्ट्रिय सभाको अनुभव कस्तो रह्यो ? 

– राष्ट्रिय सभा भनेको काउन्सिल अफ सब फेडरल गभर्मेन्ट हो भनेर पटक पटक बोलेको छु । राष्ट्रिय सभा भनेको प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासो सुन्ने साझा चौतारी हो÷बन्नुपर्दछ । सातवटै प्रदेश, पालिका घुमेर रिपोर्ट पेश गरेका छौं । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छु भनेर पटक–पटक प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुभएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा एउटा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेंजस्तो लाग्छ । 

० कलम चिह्न लिएर चुनावमा उठ्नुभयो पछि स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले काम गर्नुभयो किन ? 

– चुनावमा उठ्दा नै स्वतन्त्रबाटै उठेको । कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैले सहयोग गरेको । कुनै पार्टी विशेषभन्दा सबैको भ्वाइस बोल्नुपर्दछ भनेर संसदमा प्रस्तुत भएको । पार्टीसँग आवद्ध नहुँदा कसैको ह्विप लागेन, देखिएका कुरा बोल्नमा कसैको बन्देज लागेन । दुई दर्जन विधेयकमा विपक्षमा भोट हालें । कतिपय विधेयकमा स्वार्थी समूह हावी हुँदो रहेछ, त्यो अनुभूत गरें । यी विधेयकले स्थानीय, प्रदेशको अधिकार मिच्दै छ भनेर प्रमाणसहित पेश गरें ।