आउनुहोस्, प्रवृत्ति सुधारका कुरा गरौं

बाघ कराउनु बाख्रा हराउनु भनेजस्तै भारतमा चुनावी माहोल तातेको बेला छ । नेपालका नेताबीच भने समृद्धि होइन, कुर्सीको लागि झगडा चर्कंदो छ । यस्तो बेला व्युरोक्र्याट्सहरू मन्त्रीको भकुण्डो बनेका छन् ।

मन्त्री फेरिएपिच्छे सचिवहरू फेरिएका छन् । एउटा विषयको विज्ञ कर्मचारी अर्कै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । मन्त्रीकै चाकरी गरी मालदार मन्त्रालय र रसिला विभागमा कर्मचारी जान उछिनफाछिन गरेका दृश्य सामान्य हुन थालेका छन् । यसै कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । 

एउटा व्यक्ति र उसको अनुयायी समूहको अघि राज्य लम्पसार परेका घटना  थुप्रै छन् । यसले राज्य कति निरीह छ ? शासकीय प्रणाली कमजोर छ भन्ने कुरा सावित गर्न धेरै कसरत गर्नु नैं पर्दैन । उदाहरणका लागि डा. गोविन्द केसी प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । अनशन बस्नेवित्तिकै उनले भनेअनुसार मेडिकल कलेज खोल्ने वा नखोल्ने निर्णय गर्नुपर्ने, उनैका कारण दुर्गा प्रसाईंजस्ता मान्छे जन्मिने गरेका छन् । अर्कोतर्फ प्रसाईंकै कारण लघुवित्तबाट ऋण लिँदै ऋण मिनाहाका लागि सडकमा भुइातहका मानिस निस्किएका छन् ।

यी यस्ता प्रकरण हुन् जसको एउटा लहरो तानियो भने पहरो खस्ने सम्भावना छ । प्रसाईंलाई एउटा प्रयोजनका लागि ऋण उपलब्ध गराइयो । पूर्वाधार पनि खडा भयो । तर त्यो संस्था सञ्चालन गर्न अनुमति भने दिइएन । काम गरी खाने, नाफा आर्जन गरी ऋण तिर्ने वातावरण समेत बन्न दिइएन । यही निहुँमा प्रसाईं राजा फर्काउन आन्दोलन गर्दै हिरो बन्ने प्रयासमा लागे । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि प्रसाईंले राहत महसुस गरेका छन् भने बैंक र लघुवित्तलगायत वित्तीय संस्थाबाट पीडितका नाममा उनले अगुवाई गरेको आन्दोलनको हावा खुस्किएको अवस्था छ ।

विभिन्न घटनाक्रमतिर गहिरिने हो भने समयमा न्याय नपाइने, नियमसंगत काम नहुने प्रवृत्तिले सर्वसाधारण आजित भई वैकल्पिक बाटो अँगालेका देखिन्छन् । जस्तै डा. गोविन्द केसी अनशनसहित धर्नामा बस्ने, प्रसाईं बैंक र लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन उठाउने, आरती साहहरूले माइतीघर मण्डलामा परिवारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने, न्यायाधीश भुवन गिरीकी श्रीमति आरती रावलले अदालतमा विष सेवन गरेपछि बल्ल सर्वोच्च अदालतको आदेशमा जेल पठाइने जस्ता अनेकन प्रकरण हाम्रासामु छन् । विधिसम्मत न्यायको गुहार लगाउँदा सजिलै नपाउने अनि कानुनको अवज्ञा गर्दै ज्यानको माया मारेर हिँडेपछि मात्रै तातो लाग्ने । 

सिष्टम अर्थात् प्रणालीमैं भएका कमी कमजोरीको कारण यस्ता प्रकरण सतहमा देखिने गरेका हुन् । अमेरिकामा एकजना नेपालीले मोबाइल पसल आफ्नो भौतिक उपस्थितिबिनै चलाएको, पसलमा कोही नहुँदा पनि चोरी नभएको र आले एक पैसा कर नछलेको जस्ता कुरा लेख्दा सामाजिक सञ्जालमा हाइहाइ हुन्छन् । तर हाम्रो देशका अर्बपति भने राज्यको सम्पत्तिलाई सकेसम्म दोहन गर्ने, कर पनि नतिर्ने गर्दा झन् धनी र उत्तिकै माननीय बन्दै गएका छन् । नेपालकै दूरदराजमा मेलापात सकेर आए पनि खुल्ला घर सुरक्षित नै हुने दिन अब एकादेशको कथा जस्तै भएका छन् । हामी नकारात्मक प्रवृत्तिको शिकार भएका छौं । ठूलो स्वरले कराएर हप्किदप्की गर्दा राज्य झुक्छ, समाज चुक्छ भन्ने मान्यता हुर्काएका छौं । 

हाम्रो प्रणाली इतिहासदेखि आजसम्म जहिले पनि आन्दोलन, हड्ताल, विरोधको जगमा उभिएको देखिन्छ । २००७ सालमा राणा शासकविरुद्ध हतियारवद्ध आन्दोलन, २०३७ सालको जनमत संग्रहको होस् वा २०४६÷०४७ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, अथवा ३०६२÷६३ को आन्दोलन, विरोध, हडतालबाटै सबै थोक आर्जन गरेका छौं । त्यसपछिका हरेकजसो घटनाक्रमको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने आजकल पनि आन्दोलन, हडताल, अनशन र विरोधले सबै कुरालाई निर्धारण र निर्देशित गरेको देख्छौं । आदेश र आन्दोलनकै भरमा नीति नियम बनाउने र बदल्ने आदत बनिसकेको छ । 

आन्दोलन आगो सल्काउने अनि सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्ने, आन्दोलनरत दलको कुनै दायित्व नहुने मानसिकताका कारण त्यसले प्रणाली होइन, अराजकतालाई नै बढी प्रश्रय दिएको स्पष्ट हुन्छ । प्रहरी, अदालत, अख्तियार सम्पत्ति शुुद्धीकरण सबै कुरालाई आन्दोलनले (चाहे त्यो पैसा प्रभाव, बोली, दबावकै स्वरुपमा किन नहोस्) प्रभावित गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्तिबीच सबैले बोल्न शुरु गरौं, व्यक्तिगत सनक र नेताको लहडबाट होइन प्रणालीबाट मुलुकलाई अघि बढाउन सचेत बनौं ।