शिक्षामन्त्रीको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयनमा आशंका

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकशिक्षिकालाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयले शैक्षिक क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ । मुलुकभरका शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले यसको चर्को विरोध जनाइरहेको छ भने सर्वसाधारणले मन्त्रालयको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । 

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले गत मंगलबार राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरुमाथि कारबाहीको निर्णय गरेकी हुन् । उनले कुनै पनि दलमा आबद्ध वा तिनका क्रियाकलापमा संलग्न शिक्षकमाथि कारबाही अघि बढाउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई समेत पत्राचार गर्न लगाएकी छन् ।

दलमा आबद्ध शिक्षकहरुमाथि कारबाही गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको निर्णयको अहिले चौतर्फी चर्चा र आलोचना भइरहेको छ । कतिपयले सस्तो लोकप्रियताका लागि मन्त्रीले निर्णय गरेको बताइरहेका छन् भने कतिपयले यसको कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु अध्यापन छाडेर राजनीतिमा लाग्दा यसको गम्भीर असर विद्यार्थीको पठनपाठनमा पर्दै आएको छ । अहिले पनि ग्रामीण भेगका विद्यालयहरुमा शिक्षकहरु कक्षाकोठामा कम र पार्टीको कार्यक्रममा उपस्थिति बढी भेटिन्छन् । पार्टीका झण्डा बोकेर उनीहरु हिँडिरहेको प्रायः देखिन्छन् । 

कक्षाकोठा छाडेर आफ्ना गुरु पार्टीको काममा हिँडेको देख्दा झन् विद्यार्थीमा पर्ने प्रभावबारे कल्पना समेत गर्न सकिँदैन । यसले उनीहरुको सिकाईमा मात्र नभई समग्र भविष्यमा असर गर्छ । र, उनीहरुलाई पनि त्यही बाटोमा अघि बढ्न हौसला मिल्छ ।

राजनीति गर्न पाउने अधिकार हरेक नागरिकलाई हुन्छ । यो संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । तर, कानूनतः शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन वा आबद्धता जनाउन प्रतिबन्ध छ । शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने वा दलमा आबद्ध शिक्षकमाथि कारबाही गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको यो निर्णय नयाँ भने होइन । 

विगतमा पनि थुप्रै शिक्षामन्त्रीले यस्तो निर्णय गरिसकेका छन् । यद्यपि, उनीहरु सफल हुन सकेनन् । यसैले, अहिले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुनेमा आशंका पैदा भएको छ । 

राजनीतिक दलको पनि प्रतिबद्धता चाहिन्छ : शिक्षाविद् 

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न दलहरुको पनि प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘शिक्षकलाई सदस्यता वितरण गर्ने राजनीतिक दलहरु नै हुन् । सबै शिक्षक पार्टीको भ्रातृ संगठनमा आबद्ध छन् । अर्कोतर्फ शिक्षकलाई पार्टीमा लैजाने भन्ने विषय दलको विधानमा नै छ । त्यसैले, अब दलहरुले पनि आफ्नो विधान संशोधन गर्नुपर्छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले कानूनमै लेखिएको तर हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको विषय कार्यान्वयन गर्न खोज्नु निकै राम्रो र साहसिक कार्य भएको उनको ठम्याई छ । तर, एकाध शिक्षकलाई मात्र कारबाही गरेर यो निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनले बताए । 

कोइरालाले भने, ‘अहिले शिक्षकहरु कारबाही भोग्न तयार हुन्छन् तर राजनीति छोड्दैनन् । यसले नराम्रो रुप पनि लिन सक्छ । त्यसैले, अब मन्त्रीज्यूूले राजनीतिक दलसँग सहयोग माग्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुलाई शिक्षकको भ्रातृ संगठन खोल्नु दिनुहुन्न । भएको पनि बन्द गरिनुपर्छ । दलहरुबाटै शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने प्रतिबद्धता चाहिन्छ । अनि मात्र यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ ।’

सामुदायिक विद्यालयका कति शिक्षक राजनीतिमा ? 

हाल मुलुकभर २७ हजार तीन सय ४३ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा एक लाख ७९ हजार १७२ जना शिक्षकशिक्षिका कार्यरत रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

तर, अहिले कति शिक्षक राजनीतिमा लागेका छन् ? भन्ने प्रश्न चर्चाको विषय बनिरहेको छ । हाल नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल शिक्षक संघ, नेकपा एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संघलगायत विभिन्न शिक्षक संघसंगठन क्रियाशील छन् । 

यी संघ संगठनमा डेढ लाखभन्दा बढी शिक्षक आबद्ध रहेको शिक्षाविद् विद्यानाथ बताउँछन् । उनका अनुसार काँग्र्रेसमा ९० हजार, एमालेमा ८० हजार र माओवादीमा ५० हजार शिक्षक आबद्ध छन् । यता शिक्षा मन्त्रालयसँग भने दलमा आबद्ध शिक्षकको यकिन तथ्याङ्क छैन । 

कानूनी व्यवस्था के छ ? 

शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधनसहित) को दफा १६ को उपदफा (५) को खण्ड (६) मा शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाइने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १३८ को उपनियम (१) मा पनि त्यस्ता शिक्षकलाई नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गरिने प्रावधान छ । 

‘ऐनको दफा १६ को उपदफा (५) को खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) को अवस्थामा शिक्षकलाई नोकरीबाट हटाइनेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ ।

योसँगै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) (ग) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी पदमा नरहेको व्यक्तिलाई मात्र दलको सदस्यता दिनुपर्ने उल्लेख छ । 

दलको सदस्यता भेटिए बर्खास्त : मन्त्रालय

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहाल शिक्षकले दलको सदस्यता लिएको पाइएमा पदबाटै बर्खास्त गरिने बताउँछन् । उनले भने, ‘यो कानूनमै भएको व्यवस्था हो । त्यसैले, प्रमाण भेटिएमा त्यस्ता शिक्षकलाई पदबाटै बर्खास्त गरिनेछ ।’

अन्य तरिकाबाट दलमा आबद्ध रहेका शिक्षकलाई पनि आचारसंहिताबमोजिम कारबाही गरिने उनको भनाइ छ । 

उनका अनुसार मन्त्रालयले दलमा आबद्ध शिक्षकविरुद्ध उजुरी दिन समेत आह्वान गरेको छ । उजुरी पर्ने शिक्षकहरुमाथि छानबिन हुने र प्रमाण भेटिए आवश्यक कानूनी कारबाही गरिने प्रवक्ता दाहालले बताए । 

‘कुनै शिक्षकविरुद्ध उजुरी पर्यो भने त्यो शिक्षक सम्बन्धित दलको कार्यकारिणी पदमा छ कि छैन ? भनेर छानबिन गरिन्छ । र, भएमा स्पष्टीकरण सोधिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रदेशको शिक्षा निर्देशनालयले उसमाथि कस्तो प्रकारको कारबाही गर्ने वा सेवाबाट हटाउनेबारे निर्णय गर्छ ।’

प्रवक्ता दाहालका अनुसार शिक्षकमाथि कारबाही गर्ने पनि विभिन्न चरणहरु हुन्छन् । शिक्षकमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने पहिलो अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग हुन्छ । त्यसपछि स्थानीय तहको नगर शिक्षा समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट कारबाही प्रक्रिया अघि बढेर प्रदेशको शिक्षा निर्देशनालयले अन्तिम निर्णय गर्छ । 

सरकारलाई शिक्षकको चुनौती

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधार शिक्षकहरु आफ्नो कार्यालय समयमा राजनीतिक दलको काममा नहिँडेको दाबी गर्छिन् । शिक्षकहरुले कार्यालय समयबाहेक अतिरिक्त समयमा आफ्नो राजनीतिक आस्था राख्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

उनले संविधानको धारा १८ गते पनि नागरिकलाई उसको आस्थाको आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको बताइन् । त्यस्तै, दलको सदस्यता लिनका लागि शिक्षा नियमावलीले कुनै छेकबार नलगाएको भन्दै अध्यक्ष तुलाधारले संविधान र ऐन, कानून नै परिवर्तन गरेर शिक्षकलाई कारबाही गर्न चुनौती दिएकी छन् । 

‘आस्था राख्ने अधिकार हरेक नागरिकसँग छ । एउटा न एउटामा जसको पनि आस्था हुन्छ । तर, आस्था छ भनेर त्यो चिज कक्षाकोठामा लैजानु भएन,’ उनले भनिन्, ‘हामी शिक्षकहरु आफ्नो कार्यालय समयमा पार्टीको काम गरेर हिँड्नुभएन । पार्टीको झण्डा बोक्नुभएन । हामीले बुझेको त त्यतिमात्रै हो ।’

‘शिक्षकले पार्टी खोल्न मिल्दैन, पार्टी अध्यक्ष वा पदाधिकारी हुन पाइँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ । मन्त्रीज्यूले लगाउनु भएको आरोपअनुसार हाम्रा शिक्षक साथीहरु हिड्ँनुभएको छैन । त्यसैले, उहाँ संविधान नै परिवर्तन गरेर, ऐन, नियम नै परिवर्तन गरेर कारबाही गर्नुहुन्छ भने हामी पनि चुनौती दिन्छौं, कारबाही गरेर देखाउनुस्,’ उनले थपिन् ।