माननीयले कति खान्छन् तलब, कति तिर्छन् कर !

कांग्रेसले गृहमन्त्री जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन संसदीय समिति बनाउन माग गरिरहेको बेला रवि लामिछानेलाई बचाउने नाममा सरकारले हठात् हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो । जम्मा तीन वटा विधेयक पास गरेर उक्त अधिवेशन अन्त्य भयो । हाउसलाई बिजनेस छैन ।

तर,  सांसदहरूले पाउने सेवा–सुविधा भने पाइनै रहन्छन् । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार उनीहरूले मासिक ६६ हजार ७० रूपैयाँ चोखो तलब पाउँछन् । त्यसबाहेक विशेष भत्ता,  सञ्चार,  विद्युत्,  खानेपानी खर्चबापत अतिरिक्त ६ हजार रकम लिन्छन् । राजधानीमै घर भएकाले मासिक ९ हजार र नभएका सांसदले १८ हजार रूपैयाँ सुविधा लिँदै आएका छन् ।

यो हिसाबले काठमाडौंमा घर नभएका सांसदले मासिक ९० हजार र घर भएका सांसदले ८१, ०७० रूपैयाँ तलब बुझ्छन् । यस अलावा यातायात भत्ता शीर्षकमा बैठक बसेपिच्छे १ हजार भत्ता पाउँदै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठक नबस्दा पनि मासिक १५ करोड खर्च हुँदै आएको छ । मासिक १५ करोड खर्च हुँदै आए पनि माननीयहरूले त्यसको कर तिर्छन् कि तिर्दैनन् त ?  

संघीय संसद सचिवालयको तलबी रिपोर्टअनुसार औसतमा एक जना माननीयको वार्षिक आम्दानी ११ लाखभन्दा माथि हुन आउँछ । संसदबाट मात्र आर्जित रकमबाट ३० प्रतिशत रकम करका रूपमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने हो । तर,  तलबबाटै कर काटिँदैन । पटके भत्तामा भने १५ प्रतिशत काटिन्छ ।

बाँकी वार्षिक आयअनुसार कर तिर्ने हो । ६ लाखभन्दा बढी वार्षिक आय हुनेले ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने, ६ लाखभन्दा कम हुनेले आम्दानीको २० प्रतिशत, पाँच लाखसम्म आम्दानी हुनेले आम्दानीको १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । माननीयहरूले कति तिर्छन् ? त्यसको विवरण संघीय संसद सचिवालयसँग छैन । जहाँबाट तलब जाने हो उक्त निकायले कर कटौती गर्दैन । स्वघोषित व्यवस्था गरिए पनि कर तिरे भयो, नतिरे पनि भयो ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)