ठूला दल यत्तिकै नसिद्धिने ठहर

हालै सम्पन्न उपचुनावमा फेरि पनि नेपाली कांग्रेस र एमाले नै प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रुपमा देखिनुको अर्थ राजनीतिमा दल र व्यवस्थाप्रति हैन, नेतृत्वप्रतिमात्रै वितृष्णा जन्मिएको रहेछ । 

एक विश्लेषक भन्छन्, ‘जनतामा सरकार, राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा हुनसक्छ, काम भएन भनेर रिस पनि हुन सक्छ । तर, फेर्ने अर्को उपयुक्त विकल्प भेटेका छैनन् ।’ उनका अनुसार, कतिपय कांग्रेस एमाले र माओवादीतिर लाग्लान् । ०४७ सालपछि जनस्तरमा राजनीतिक दलको प्रभाव स्थापित भएको छ । जनतामा रिस उनीहरुसँगै छ, आश पनि उनीहरुबाटै छ । अर्थात्, नेपाली जनता गजबका छन् । ‘३६४ दिन सर्प लखेट्छन्, एक दिन त्यही सर्पलाई पूजा गर्छन्’ भनेजस्तो चुनावमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट नै रोज्छन् । त्यसैले ठूलो विकल्प जन्मिएको छैन । 

राजनीतिक दल स्थापना हुनु भनेको नीति, सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम र संगठनका आधारमा हो । नीति, सिद्धान्त आ–आफ्नो ठाउँमा हुन्छन् । सबभन्दा ठूलो संगठन हो । ६ हजार ७ सय ४३ वडामा दलीय संरचना रहने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले विकल्प भनिएका दलहरुको स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत पनि सांगठानिक संरचना छैनन् । वडाको त कुरै भएन । त्यसरी सबैतिर फैलिएको एमाले र कांग्रेसमात्रै हो । माओवादीको पनि जिल्लासम्म र कतिपय पालिकास्तरका कमिटी छन् । 

एकपछि अर्को निर्वाचनमा किन जनमत कांग्रेस–एमालेकै वरिपरि घुम्छ ? ती विश्लेषकले ठहर गरेका छन्, ‘कुनै सिद्धान्त, कार्यक्रममा आवद्ध भएको व्यक्ति स्वार्थबाहेक त्यति सजिलै परिवर्तन हुँदैन । जनतासँग कुनै स्वार्थ छैन ।’ अर्थात्, स्वार्थ भएको मान्छे परिवार दलको अध्यक्ष हुन्छ, एमालेको माननीय हुन्छ । राप्रपाको अध्यक्ष हुन्छ, एमालेको चुनाव चिह्न लिन्छ । यो स्वार्थ सबै मानिसमा देखिने प्रवृत्ति हो । टिकट पाउने भयो भने दल नै परिवर्तन गर्नु भनेको स्वार्थी प्रवृत्ति हो । आफ्नो पार्टी हुँदाहुँदै एकनाथ ढकाल र कमल थापाले एमालेको, महेन्द्र राय यादवले माओवादीको टिकट लिए जस्तै इलाममा डेकेन्द्रसिंह थेगिम पनि एमाले त्यागेर पहिचानवादीको साझा उम्मेदवार बने । मतदाताचाहिँ एकचोटि जता लागे, त्यता प्रतिवद्ध हुन्छन् ।

मतदाताले पाएको केही हुँदैन । जित्नेले देश–विदेश, अवसर, सुविधा पाएका हुन्छन् । कार्यकर्ताआधारित दलले जरा गाडेको ठाउँलाई विस्थापित गर्न कठिन हुन्छ । कार्यकर्ता आधारित र मासबेस्ड दलबीचको भिन्नता यही हो । मासबेस्ड दलमा त्यस्तो हुँदैन । उनीहरु कतिबेला विस्थापित हुन्छन् भन्ने टुंगो हुँदैन । जस्तो कि, ०७४ को चुनावमा जस्तो विवेकशील–साझाको दबदबा ०७९ मा रहेन । ०७९ मा रविले ल्याएको लहर यो उपचुनावबाट क्रमशः घट्दो छ । निर्वाचन सिद्धान्तमा जहिल्यै ३० प्रतिशत मतदाता अलमलमा हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । इलाममा पनि ३० प्रतिशत मतदाता अनिर्णित भनिन्थ्यो । तर, त्यस्तो देखिएन । किनभने, घण्टीजस्ता नयाँ उदाएका दलहरु निश्चित इश्युसहित आउँछन्, हराउँछन् । उनीहरुसँग निश्चित नीति, सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम छैन । संगठन यसै पनि हुने कुरै भएन । त्यो त घटना हो । त्यसको प्रभाव लामो हुँदैन । 

पहिला अरुलाई प्रश्न गर्ने रवि लामिछानेहरु अहिले आफैं प्रश्नको घेरामा छन् । यदि आगामी निर्वाचनमा सबै दल एक्लाएक्लै जाने हो भने ८५ प्रतिशत परिणामको अनुमान अहिल्यै गर्न सकिन्छ । जता बाढी आयो, त्यतै माछा मार्न जान्छन् भनेजस्तो मोडलमा राजनीति जाँदैन । अझै पनि मुख्य दल सच्चिने हो भने केही बिग्रिएको छैन । मत हाल्ने मान्छे धेरै विदेशमा छन् । मत घटे पनि मन परिवर्तन हुन गाह्रो छैन । यसपटकको रमाइलो पक्ष आचारसंहिता उल्लंघनको घटा शून्य हुनु हो । किनभने, प्रधानमन्त्रीको पार्टी चुनावमा गएन । त्यसैले सरकारको तर्फबाट आचारसंहिताको उल्लंघन शून्य भयो ।

नत्र, गत वर्ष तनहुँको उपनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्री बोकेर पुग्दा गम्भीर आचारसंहिताको उल्लंघन भएको थियो । त्यहाँ कांग्रेस उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईको प्रचार गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालसम्म पुग्नुभएको थियो । त्यहाँ गएको हेलिकोप्टरका निम्ति गोरखाका लागि अनुमति मागेर नेताहरू त्यहाँबाट गाडीमा तनहुँ गएको थियो । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)