समृद्धिको नारामा कहाँ छ छिमेकीप्रति सकारात्मक सोच ?

काठमाडौंमा गत महिना सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएर चिनियाँ विशिष्ट पाहुना राजधानी बेइजिङ फर्केको एक महिना पुगेको छ । दुई दिने सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीका प्रमुख लियु झाओ हुईले सम्बोधन गरेका थिए । त्यसैगरी नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले पनि उक्त समारोहमा आफ्ना धारणा राखेको बेला थियो त्यो ।

सम्मेलनमा नेपालसहित ५५ मुलुकका १६ सयभन्दा बढी सहभागी थिए । अनुमानित ९ खर्बका १ सय ५० परियोजना प्रस्तुत गरिएको तेस्रो सम्मेलनमा चीनका २६५,भारतका १४३,संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३३,जापानका २८,संयुक्त अधिराज्यका १४,बङ्गलादेशका १३,संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का १३ र जर्मनीका १० जना सहभागी भए । दक्षिण कोरिया,अस्ट्रेलिया र मलेसियाका नौ नौ जना पनि सामेल थिए ।

सोही क्रममा विशिष्ट पाहुना लियु र उनको भ्रमण दलका सदस्यले काठमाडौंमा उच्च सरकारी अधिकारीहरुसँग औपचारिक भेटवार्ता गरे । चीनले निकै महत्वका साथ छिमेकीको लगानी सम्मेलनमा वैदेशिक लगानी मामिलासम्बन्धी विज्ञ नेतालाई बेइजिङबाट काठमाडौं पठाएको थियो । उनै विज्ञले चीन सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण अनुदान सहयोगबारे विस्तृत रुपमा अवगत गराउँदै कार्यान्वयनको निम्ति नेपाली अधिकारीहरुलाई विगतका प्रस्ताव तथा सहमतिमा बिलम्ब नगर्न आग्रह गरे । तर,उनले आग्रह गरेर स्वदेश फर्केको एक महिनाको अवधिमा दुई वटा बाहेक अन्य पाँच वटाको फाइल अघि बढेको पाइएन ।

उनले आग्रह गरेर स्वदेश फर्केको एक महिनाको अवधिमा दुई वटा बाहेक अन्य पाँच वटाको फाइल अघि बढेको पाइएन ।

चीनले यसअघि नै हिल्सा–सिमकोट सडक बनाइदिने वचन दिइसकेको छ । मुस्ताङको कोरला नाकामा चीनतर्फ विशाल र सुविधासम्पन्न पूर्वाधार ठडिएको वर्षौं भइसकेको छ । हाम्रोतर्फ उजाड जमिनबाहेक केही नहुँदा चीनले आवश्यक सँरचना र सडकलगायतका पूर्वाधार बनाइदिने भन्दै पटक पटक घच्घच्याएको धेरै भैसक्यो ।

अर्थ मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारीले भने, ‘रसुवामा टिमुरे–स्याफ्रुबेसी खण्डको सडक स्तरोन्नतिनिम्ति पनि चीनले यसअघि नै वचन दिइसकेको छ । त्यसैगरी काठमाडौंमा दोस्रो चरणको चक्रपथ सुधारलगायत पाँच वटा परियोजना कार्यान्वयनको निम्ति  नेपाल पक्षले अन्तिम दस्तखत गर्न बाँकी छ । हामीले भेटमा वचन दिएको एक महिना बित्दा पनि प्रगतिको अत्तोपत्तो छैन । कानुन,अर्थ,भौतिकतिर एकले अर्कालाई देखाउँदै चिनियाँहरुलाई रिङ्गाइएको छ ।’

यसबीच चीनले नेपाली सिमानामा चौध वटा नयाँ नाका खोल्ने बताइसकेको छ । तर,यसअघि खुलेका नाकामा दयनीय पूर्वाधार भएकोतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान जान सकेको छैन । सीमित स्रोत र साधनका कारण तत्काल बनाउन सकिने अवस्था पनि देखिन्न । 

चीनले ऋण होइन,अनुदानमा सहयोग गर्ने वचन दिँदा पनि एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइने गरेको छ । कतिपय निर्माणलाई जोडेर उल्टै उत्तरलाई बदनाम गर्ने प्रयास बेलाबखतमा राज्यको उपल्लै तहमा रहेका राजनीतिक दल,तिनका नेता तथा कार्यकर्ताले गरेको पाइन्छ । अनुदान सहयोग कार्यान्वयनका लागि गर्नैपर्ने दस्तखतका लागि अधिकारीहरुले हात कमाउनुको कारण बुझिनसक्नु छ ।

आफ्ना अनुदान सहयोग परियोजना तत्काल कार्यान्वयनको निम्ति प्रक्रिया अघि बढाउन चिनियाँ पक्ष पछिल्लो समय अर्थ,भौतिक योजना,उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयलगायत निकाय धाएको धेरै भइसकेको छ । सहयोग चाहिएको हामीलाई,तर दिने पक्ष नै कार्यान्वयनको लिखित वचनबद्धताको अनुरोध गर्दै धाउँदा पनि नेपाली अधिकारीहरु कानमा तेल हालेर बस्नुलाई कूटनीतिक वृत्तमा अनेक कोणबाट अर्थ्याइएको छ ।

आफ्ना अनुदान सहयोग तत्काल कार्यान्वयनको निम्ति प्रक्रिया अघि बढाउन चिनियाँ पक्ष पछिल्लो समय अर्थ,भौतिक योजना,उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयलगायत निकाय धाएको धेरै भइसकेको छ । सहयोग चाहिएको हामीलाई,तर दिने पक्ष नै कार्यान्वयनको लिखित वचनबद्धताको अनुरोध गर्दै धाउँदा पनि नेपाली अधिकारीहरु कानमा तेल हालेर बस्नुलाई कूटनीतिक वृत्तमा अनेक कोणबाट अर्थ्याइएको छ ।

चिनियाँ परियोजनाहरुसँग निकट एक जना सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम किस्ता रकम लिने र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिने काम हालसम्म गरिएको छैन । मे ३१ सम्म सम्झौता कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने हदम्याद छ । मुश्किलले १० दिन बाँकी छँदा पनि नेपाल सरकार,र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसङ्ग कुनै तदारुकता देखिँदैन ।’

यति हुँदाहुँदै पनि चीनले पछिल्लो समय दोलखा र रसुवामा करोडौंको लागतमा सुविधा सम्पन्न भव्य विद्यालय निर्माण गरिदिएको छ । २०७२ सालको महाभूकम्पले तहसनहस बनाएका ती विद्यालय विद्यालय भवन निर्माणको क्रममा प्रयोग भएका स्थानीय सामाग्री खरिदमा तिरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कानुनतः चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हो । विद्यालय हस्तान्तरण भइसक्दासमेत भ्याट फिर्ता नहुनुले छिमेकी मित्रराष्ट्रका सहयोगी ठेकेदारहरुका मन अमिलो होला कि गुलियो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सम्झौताअनुसार दिनुपर्ने रकम नदिँदा विदेशी कम्पनीले हामीप्रति कस्तो धारणा बनाउलान् ? 

तीन वर्षअघि मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको हेडवर्क्स नै ध्वस्त बनाइदिएको थियो । राजधानीबासी बेलैमा खानेपानी वितरण गर्न सरकार असफल भएको जनाउँदै विरोधमा उत्रन थाले । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विशेष आग्रहमा चिनियाँ कम्पनीले गत वर्ष रातारात हेडवर्क्सलाई पूर्ववत अवस्थामा ल्याइदियो । तर,उधारोमा निर्माण सम्पन्न गरिदिएको दशौं करोड भुक्तानी हालसम्म नहुनुलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिएन ।

चीनले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा अरबौं रुपैयाँका प्रविधिको योगदान गरेको छ । विशेषगरी जेडटिई कम्पनीले एनसेल कम्पनीलाई आवश्यकताबमोजिमको प्रविधि र सेवा उपलब्ध गराएवापत प्राप्त भुक्तानी रकम चार वर्षदेखि चीन लैजान पाएको छैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकको भाँजोका कारण नियमानुसार स्वदेश लैजान पाइने रिप्याट्रिएसन रकम झण्डै २५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा यतै असरल्ल छ । 

उता नेपाली पर्यटन क्षेत्रको विकासमा अतुलनीय योगदान पुर्याएको चिनियाँ संयुक्त लगानीको हिमालय एअरलाइन्सले पनि यताबाट सहजताभन्दा असहजता धेरै भोगेको बताइन्छ । कोरोना महामारीअघि बंगलादेशको राजधानी ढाकामा बिक्री गरिएका हवाई टिकटको करोडौं रुपैयाँ काठमाडौंस्थित कम्पनीको बैंक खातामा ट्रान्सफर गरिएको झण्डै एक वर्ष भइसक्दा राष्ट्र बैंकको भूमिका भने सहजीकरणको ठ्याक्कै उल्टो देखिएको छ । 

यसबीच उक्त एअरलाइन्सले भाडाको विमान ल्याएको थ्येनचीनस्थित एउटा कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने नियमित किस्ताबन्दी रकममा समेत बिलम्ब भएको छ । यी र यस्ता तीता अनुभवले समेत विदेशी लगानीलाई आकर्षितको सट्टा विकर्षणमा लैजाने खतरा रहने चीनका निम्ति पूर्व एक राजदूतको टिप्पणी छ  ।