जबर्जस्ती करणीका कानुनबारे गम्भीर बनौं

बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दाका आरोपितहरूको हकमा महिला न्यायमूर्तिहरू नै उदार देखिन थालेका छन् । यस्तो किन हुन्छ ? आरोप र घटनाका प्रकृति मुचुल्का हेर्दा यस्ता मुद्दामा गरिएका फैसला पुरुषको हितमा भन्दा पनि न्यायिक मनको गलत फाइदा उठाउने नियतविरुद्ध भएको देखिन्छ । ‘मन मिल्दासम्म चमत्कार, नमिल्नासाथ बलात्कार’ हुने भएपछि पुरुषहरू अनावश्यक रूपमा पीडित हुने परिस्थिति पनि विद्यमान छ ।

जसकारण महिलामाथि पुरुषहरूको दृष्टिकोण र सोचाइमा नकारात्मक भावना वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । हात समाएर आफ्नो घर–झगडाका मुद्दा हेर्ने उच्चका न्यायाधीशहरुसँग समेत कुम जोड्दै, रात बस्न होटलमा जाने,  खानपिन गर्ने अनि इच्छाविपरीत गरिने बलात्कारविरुद्ध झिनो प्रतिवाद गरेको चिह्नसमेत नभेटिने अवस्थामा पनि पुरुषहरू बलात्कारी ठहरिने अवस्था सिर्जना भएपछि यो कानुनी व्यवस्थाको संशोधन र पुनरवलोकनको सवाल खडा हुनु स्वाभाविक पनि हुन जान्छ ।

जस्तैः नायक पल शाह र सन्दिप लामिछाने प्रकरणमा इच्छाविपरीत जबर्जस्तीकरणी भएको भनेर मुद्दा दायर भए पनि करणीका बखत प्रतिवाद भए हल्लाखल्ला वा रुवावासी भएको,  कपडा च्यातिएको,  कपाल लुछिएको,  शरीरमा चिथोरिएको वा सामान्य चोटपटक लागेको कुनै चिह्न एउटै वकिलले देखेका छैनन् । सिसिटिभी फुटेजले पनि जबर्जस्तीकरणीलाई समर्थन गर्दैन । लागुऔषध वा अन्य नशालु पदार्थ प्रयोग गरेको समेत पाइन्न ।

यस्तो अवस्थामा जबर्जस्तीकरणी कसरी सम्भव छ ? भन्नेहरू पनि छन् । सुशील चटौतको मुद्दामा घरमा पालिएकी नाबालिका होस्टाइल भएको अवस्था छ भने इञ्जिनियर हरि पोखरेल आफ्नै अडानका कारण जेल सजायँ भोग्दै छन् । पीडित भनिएका युवती होस्टाइल भएको अवस्थामा बाहेक अरु प्रकरणमा पुरुषहरू नै जेल गएका छन् वा मुद्दाको एक तहगत किनारा लागेपछि मात्रै पीडकका रूपमा आरोपितले फुर्सद पाएका छन् ।

 लामिछानेको हकमा पनि भएको यही हो । त्यसो त अदालतका फैसलालाई पनि सेलिब्रिटीका हकमा भीड वा युट्युबरले प्रभावित गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण प्रशस्तै छन् । अहिले महिला न्यायमूर्ति संलग्न रहेकै बेञ्चबाट फरक फैसला आएपछि त्यसलाई मान्दैनौँ भन्नेहरूको जमात पनि देखिएको छ । स्वतन्त्र न्यायालयले गलत प्रवृत्ति, परम्परा र अनुचित आरोपबाट आपूmलाई जोगाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको छ ।

किनकि एकथरी महिला अधिकारकर्मीहरू नै पुरुषहरूमाथि अन्याय हुन थालेको,  त्यसका लागि त्रुटिपूर्ण कानुनी व्यवस्था जिम्मेवार रहेको जिकिर गर्न थालेका छन् । कानुनहरु महिलामैत्री बनाउने नाममा पुरुषलाई प्रताडित गर्ने,  पुरुषहरूमाथि लाञ्छना लगाएर ब्ल्याकमेलिङ हुने कानुनी छिद्र यसबीच थुप्रै देखिएका छन् ।

यिनै कमजोरीलाई समातेर गलत मनशाय भएका महिला आफैँले वा अरुले उचालेको भरमा पनि जोसुकै पुरुषलाई त्यसको शिकार बनाउने खतरा टड्कारो छ । तसर्थ यस्ता कानुनी छिद्रलाई टाल्न सरोकारवालाहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । समाज भाँडिएपछि सही बाटोमा ल्याउन सकस हुन्छ । यसरी पीडित हुनेमा न्यायालयदेखि प्रशासनिक,  सेना,  प्रहरीलगायत संस्थामा कार्यरत उच्च तहका अधिकृत पनि धेरै छन् । सम्पत्ति हुने,  ठूला व्यापारी र इज्जत कमाएका मान्छेहरू यस्तो फन्दामा परेका छन् । कसो–कसो गरी पैसा दिएर हुन्छ या जग्गा–जमिन दिएर हुन्छ चित्त बुझाउँदै पिण्ड छुटाउन सफल भएका अनेकन घटना पनि सुनिएका छन् । 

अर्कोतर्फ अहिले केही महिलावादी अर्थात् फेमिनिस्टहरू यी फैसलामा पितृसत्ता झल्किएको, पद, प्रभाव र हैैसियतका आधारमा बलात्कारीले पनि छुट पाउने अवस्था देखिएको भन्दै विरोधमा उर्लिएका छन् । कुनै पनि आरोपका पछि घटनाक्रमका प्रमाण,  खास नियत र कारण हुन्छन् । साक्षी वा प्रमाण हुन्छन् । यस्ता मुद्दामा नियत के हुन्छ र किन यस्तो जघन्य आरोप कसैमाथि लगाइन्छ ? यसको सही ढंगबाट निरूपण हुन सकेन भने भोलिको समाजलाई यसले कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।

न्यायाधीश आफँै हुने, सडक र भिड जम्मा हुने ठाउँलाई अदालत बनाउने काम पनि राम्रो हुँदैन । विज्ञान र विधिसम्मत रूपमा ठहर्ने ठोस प्रमाणको अभावमा कसैलाई एकोहोरो बलात्कारी हो वा होइन भन्ने अधिकार अदालतबाहेक अरु कसैलाई छैन । न्याय निरूपण गर्नेले यस्ता पक्षलाई गौण रूपमा लिनुहुँदैन । हिजोका दिनमा प्रायःजसो महिलाले चाहँदा मात्रै हुने पारपाचुके अर्थात् डिभोर्स हुन्थ्यो । अहिले पुरुषले चाहेको अवस्थामा पनि पारपाचुके हुने व्यवस्था राखिएको छ । 

अर्कातिर हरि पोखेरल र सन्दिप लामिछानेको मुद्दालाई हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भने डाक्टरले आफ्नो रोगीसँग, शिक्षक वा प्रोफेसरले आफ्नो विद्यार्थीसँग, वकिलले आफ्नो झगडिया पक्षसँग शारीरीक सम्पर्क राख्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सहमतिको दाबी गर्न मिल्दैन । त्यसैले कानुनमा अनुचित प्रभावको व्यवस्था गरिएको हो । जस्तै : कार्यालय प्रमुखले आफ्ना सहयोगीहरूसँगको सम्पर्कलाई सहमति हो होइन भन्ने विषय गन्तीमा आउँदैन ।

जुन बेला मान्छेलाई महसुस हुन्छ त्यसैबेला कुरा उठान गर्ने हो । त्यसैले कराइन, चिच्याइन,  चिथोरिन भन्नेबित्तिकै अरु कुरामा जस्तो मञ्जुरी लिएको भन्न पनि हुँदैन । सेलिब्रिटीसँग फ्यानको सम्बन्ध पनि त्यस्तै हुने गर्दछ । सर्वोच्च अदालतको ०१६ सालतिरको फैसला हेर्दा तत्कालीन सामाजिक परिवेशअनुसार ‘बाहुनजस्तो मान्छेले दमिनीलाई करणी गर्‍यो विश्वास नलाग्ने होला भनेर’ अनि एक जना चौधरीको मुद्दामा ‘महिलाले आफ्नो इज्जत अस्मिता जोगाउनलाई ज्यान जोखिममा राखेर चिच्याउनु, कराउनुपर्नेमा खुकुरी देखाएर चुपचाप बसेको आधारमा त्यसलाई जबर्जस्ती मान्न नमिल्ने’ भन्नेजस्ता नजिर पनि छन् ।

त्यसैले यौन सम्बन्धमा अनुचित प्रभावको पक्ष वा दबाबलाई कत्तिको झेल्न सक्थ्यो भन्ने आधारमा त्यसलाई सहमति मान्न नसकिने अवस्था पनि हुने गर्छ । अहिले समय परिवर्तन हुँदै गएको छ । त्यसैले खास पेसाका मान्छेका खास गम्भीरता हुन्छ । मनोज पाण्डे पनि मोडल बनाइदिन्छु भन्दै एक युवतीलाई यौनशोषण गरेको अपराधमा जेल परेका छन् । तर, लामिछानेको सन्दर्भमा के भएको हो ? पूर्णपाठ अझै आएको छैन ।

जे होस् अनुचित प्रभावका आधारमा हुने यौन शोषणको प्रक्रियालाई हाम्रो सन्दर्भमा पनि परिभाषित गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । हाइप्रोफाइलका यस्ता मुद्दालाई हल्ला र भीडले प्रभावित गर्ने चलन पनि बढेको छ । तसर्थ यस्ता प्रकरणसँग सचेत हुन आवश्यक छ । किनभने यस्ता प्रकरणमा देखिने समर्थन र विरोधले अदालतप्रतिकै आस्थामा पनि संकट पैदा गर्न सक्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)