जनआस्थालाई सताउने चौधरीको प्रयासमा अदालतद्वारा रोक

सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार मेटाएर लोकतन्त्रको चीरहरण गर्ने डलर अर्बपति भनिने कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीको पटक–पटकको प्रयास अदालतले असफल बनाइदिएको छ ।

कानुनको सहारा लिएर लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने वाक स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक निमोठ्ने उनको प्रयासलाई उच्च अदालत पाटनपछि जिल्ला अदालत ललितपुरले विफल पारिदिएको हो । चौधरीले आफूप्रतिकूल समाचार छापेको भन्दै जनआस्थाविरुद्ध लगातार मुद्दा हाल्दै आएका छन् । सोहीअन्तर्गत २०७७ भदौ ५ गते प्रकाशित एक समाचारले आफ्नो मानहानी भएको जिकिर गर्दै उनले २०७९ भदौ १३ गते जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जतीको मुद्दा दर्ता गराएका थिए । 

चौधरी ग्रुपको तर्फबाट रामहरि सापकोटा र अध्यक्ष विनोदले आस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठसमेतलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरेको उक्त मुद्दामा न्यायाधीश ऋषिराम आचार्यको इजलासले २०८० फागुन ११ गते नै संक्षिप्त आदेशसहित दाबी नपुग्ने ठहर गरेको थियो । गत बैशाख १३ गते सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसूर स्थापित हुने अवस्था र प्रकाशित समाचारलाई लिएर मुद्दा दर्ता हुने आधार र कारणबारे लामो व्याख्या गरिएको छ ।

अदालतले समाचारको कुन अंश वा वाक्यांशले गाली बेइज्जती भएको हो सो कुरा नखुलेको र नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिलमा उजुर गर्न सक्ने विकल्प छोडेर सीधै अदालत आएकोप्रति प्रश्न उठाएको छ । सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समचार सामग्री तथ्यहीन, भ्रामक र असन्तुलन भएको लागेमा सोबाट असर पर्ने व्यक्ति, समुदाय वा संस्थाले सम्बन्धित सञ्चार माध्यममा आफ्नो प्रतिक्रिया वा खण्डन छपाउन सक्नेमा त्यसो नगरी सीधै गाली बेइज्जतीको मुद्दा हाल्नु र कुन शब्द वा वाक्यले गाली–बेइज्जती भएको हो प्रष्ट खुलाउन नसक्नुले चौधरीले लिएको जिकिरमा आदालत सहमत हुन नसकेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । 

मूलतः गाली–बेइज्जतीको कसूर स्थापित हुन कुनै शब्द, बाक्य वा प्याराग्राफ वा पूरै विषय सुन्दा अपमान गरेजस्तो, अमर्यादित शब्द वा वाक्य प्रयोग गरेजस्तो र जो–कसैले पढ्दा बेइज्जती गरेजस्तो देखिने प्रकृतिको कार्य गरेको हुनुपर्छ । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ३०६ (२) (क) मा ‘अरूको इज्जतमा धक्का पुर्‍याउने नियत वा धक्का पुग्न सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्ने मनासिव कारण भई लेखेर आचरण वा आकार वा चिह्न वा प्रचार प्रसारद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले त्यस्तो व्यक्तिलाई अरूको दृष्टिमा निजको व्यक्तिगत चरित्र, आचरण, नैतिकता वा ख्यातिलाई होच्याउने गरी चरित्र हत्या गरेमा वा निजको शरीर सामान्यतः घृणित अवस्थामा छ भन्ने अरूलाई विश्वास पार्नेगरी दोष लगाएमा वा त्यस्तो दोष लगाएको कुरा प्रचार वा प्रकाशन गरेमा गाली बेइज्जतीको कसूर स्थापित हुने’ भनिएको छ । 

भदौ ५ गते जनआस्थामा प्रकाशित समाचार सामग्रीले गाली बेइज्जती भएको भन्ने वादीको दाबी ठहर नहुने अदालतको फैसलामा मुलुकी फौजदारी संहिताको उक्त व्यवस्थालाई आधार मानिएको छ । ‘दफा ३०६ (२) (क) अनुसार यी वादीले उक्त समाचारको के–कुन अंशले सम्मानपूर्वक व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको विपरीत भई वादीको गाली बेइज्जती वा चरित्र हत्या भएको हो, सो कुरा स्पष्टसँग खुलाउन सकेको पाइएन’, फैसलाको ठहर खण्डमा लेखिएको छ ।

अदालतले प्रेस काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रबारे पनि फैसलामा व्याख्या गरेको छ । भनिएको छ, ‘पत्रपत्रिकामा समाचारको रूपमा प्रकाशित सामग्री आपत्तिजनक भए सो सम्बन्धमा हेर्ने नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिलमा उजुरी नगरी अदालतमा आउँदा कुन कारण प्रस्तुत समाचार प्रेस काउन्सिलले अनुगमन गर्ने प्रकृतिको नभई गाली बेइज्जतीजन्य क्रिया हो भन्ने कुरा वादी पक्षबाट पुष्टि हुनुपर्छ । तर, प्रस्तुत मुद्दामा वादी पक्षबाट सो कुरा फिरादपत्रमा उल्लेख गर्न नसकेको र पुष्टि गरेको देखिएन । तसर्थ, दाबीअनुसार प्रतिवादीले गाली बेइज्जती गरेको देखिएन । अतः प्रस्तुत मुद्दामा दाबी पुग्न सक्दैन ।’ 

यसअघि जनआस्थामा प्रकाशित अर्को यौटा समाचारमा पनि चौधरीले सञ्चार माध्यमले आफू र आफ्ना सार्वजनिक गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउन नसक्ने जिकिर गर्दै आस्था प्रकाशन प्रालिद्वारा सञ्चालित जनआस्था साप्ताहिक र जनआस्था अनलाइनसहितलाई विपक्षी बनाएर दुई फरक–फरक मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतको अवहेलना र निषेधाज्ञा मागिएका ती दुबै रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्चका न्यायाधीशद्वय सुवास पौडेल र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले क्रमशः खारेज र दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो ।

फैसलामा प्रकाशित समाचार हटाउने र समाचार रोक्न खोज्ने कुरा संविधान र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुने उल्लेख छ । लोकतान्त्रिक र खुला समाजमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति मात्र नभई समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व तथा व्यावसायिक कार्यमा संलग्न घराना र सोसँग सम्बद्ध व्यक्तिका सम्बन्धमा समेत निगरानी गरी समाचार प्रकाशन गर्नु प्रेस जगतको दायित्व हुने व्याख्यात्मक फैसलामा लेखिएको छ । 

चौधरीले भने आफ्नो र आफूद्वारा सञ्चालित कम्पनीको ख्यातिमा धक्का पुर्‍याउने गरी कुनै समाचार प्रकाशन नगर्न, सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा प्रकाशन, प्रशारण कार्य नगराउन आदेश माग गरेका थिए । उनले जनआस्थाले प्रकाशन गरेका समाचार सबै झुठ्ठा र भ्रामक भएको जिकिरसमेत लिएका थिए । त्यस्तै, अर्को मुद्दामा चौधरीले मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै जनआस्थाले समाचार लेखिरहेकाले यसबाट अदालतको अवहेलना भएको दाबीसहित हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेका थिए । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)