चीनले दुखाएको चित्त

दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रका बीचमा रहेको नेपालले भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउन नसक्दा राजनीतिक तहमा हुने गरेको बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप क्रमशः आर्थिक क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ ।

दुई महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनले आ–आफ्नो रणनीतिक स्वार्थअनुसार अघि सारेको एमसिसी र बिआरआई परियोजनालाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाउन नसकेका कारण यस्तो स्थिति आएको हो । 

नेपालको सत्ता राजनीतिमा चीन र भारतसँगै अमेरिकाको पनि प्रत्यक्ष चासो रहने गरेको छ । यहाँको राजनीतिलाई आफूअनुकूल चलाउन बेलाबखत शक्ति राष्ट्रहरू आमनेसामने भएका थुप्रै दृष्टान्त छन् । पछिल्लो पटक एमाले–माओवादी गठबन्धन सम्भव हुनुमा चिनियाँ भूमिकालाई जोडेर चर्चा गर्ने गरिएको छ । यसको काउण्टरमा कांग्रेस नेतृत्वमा वैकल्पिक गठबन्धन बनाउन भारत भित्रभित्रै प्रयासरत रहेको बजार हल्ला छ । 

नेपालको आन्तरिक मामलामा चासो र सक्रियता बढाएका शक्ति राष्ट्रहरू आर्थिक सहायताका क्षेत्रमा भने अनुदार देखिएका छन् । पछिल्लो चार वर्षयता हिल्सा–सिमकोट सडक, कोरोला नाकामा भन्सार पूर्वाधार निर्माण, रसुवा–स्याफ्रुबेसी सडक स्तरोन्नति, दोस्रो रिङरोड निर्माणमा शीघ्रताजस्ता फाइलमा हस्ताक्षर नगरिदिएपछि चिनियाँ असन्तुष्टि चुलिँदो छ भने चीन निकटताको आरोपले अन्य वैदेशिक सहयोगसमेत प्रभावित भएको छ ।

चीन नेपालको पुरानो छिमेकी मात्र होइन, ठूलो आर्थिक साझेदार पनि हो । राष्ट्रपति सि चिनफिङ र ल्हासाका पार्टी समर्थक गत वर्षको नेपाल भ्रमणका बेला बर्सेनि करोडौँ सहयोग गर्ने घोषणा भएको थियो । तर, दोलखा, रसुवालगायत सीमा जोडिएका जिल्लामा २०–२२ करोडका विद्यालय भवन बनाउँदा सम्झौताबमोजिम निर्माण सामग्री खरिदमा लिइएको भ्याट रकम फिर्ता र मेलम्ची, दूरसञ्चारका कामको समेत भुक्तानी नपाएपछि चीनको चित्त दुखाइ बढ्दो छ । 

नेपालले एमसिसीभन्दा चार महिनापहिले सन् २०१७ मै बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । विवादबीच संसदबाट अनुमोदित एमसिसी कार्यान्वयनमा गइसक्दा बिआरआई भने जहाँको त्यहीँ अड्किएको छ । यता, चीनले भने बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेका मुलुकमा त्यसैमार्फत सहयोग अघि बढाउने नीति लिएको छ । बिआरआईको ‘फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर भए पनि नेपालले परियोजना खुलाएर ९–१० वटा प्रस्ताव पठाएको छैन । जसकारण चिनियाँ सहायता अघि नबढेको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । 

अहिलेको सरकारमाथि चीनतिर झुकाव राखेको आरोप लागिरहेको छ । त्यही कारण अमेरिका, युरोपियन युनियनलगायत दातृ निकायबाट खुलेर आर्थिक सहयोग हुनेमा धेरैको आशंका छ । यस्तो स्थितिमा चिनियाँ सहायता थप बढ्ने सरकार र सत्तारुढ दलका नेताहरूको अपेक्षा थियो । तर, चिनियाँ राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको सहयोगसमेत रोकिएपछि प्रधानमन्त्रीदेखि सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेता र सरकारी अधिकारीहरू सन्तुष्ट नरहेको एमाले विदेश विभागका एक नेताले बताए । 

‘चार–पाँच वर्षदेखि सहयोग रोकिएको छ । हामीले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा मदन भण्डारी विश्वविद्यालय बनाइदिन गरेको आग्रह पनि स्वीकार गरेन’, उनले भने, ‘अहिले चालू अवस्थामा रहेका चिनियाँ आयोजना पुरानै सम्झौताअनुसारका हुन्, नयाँ केही भएको छैन ।’ 

तर, प्रश्न उठ्छ– नेपालले बिआरआई कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउने कि एउटा विश्वविद्यालय बनाइदिएन भनेर चित्त दुखाउने ? नेपालको हितअनुकूल छैन भने सम्झौता रद्द गर्ने आँट सरकारले गर्नुपर्छ । यसैबीच, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल आउने चर्चा हुँदै छ । चीनले उच्चस्तरीय भ्रमण हुन सक्ने संकेत गरेको तर मिति नखुलाएको सो भ्रमण जुलाई–अगष्टमा हुने अनुमान छ । भ्रमणका क्रममा बिआरआइको ‘प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन’ सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सम्भावना रहेको परराष्ट्र स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

हालै चीनको ९ दिने भ्रमण गरेर फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री भारतको चुनावपछि चार वटा राज्यको भ्रमण गर्ने गरी दक्षिणको दौडाहामा निस्कने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।

भारतलाई आग्रह गरिएको तर औपचारिक निर्णय भैनसकेको भनिएको उक्त भ्रमणका दौरान उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार र पश्चिम बंगाल पुग्ने योजना रहेको बताइन्छ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)