छानबिनले अब के देला छनक ?

संविधानले तोकेको मितिभित्रै बजेट ल्याउने बाध्यताका कारण अनेकौं चरणका छलफल र वार्तापछि ‘विन विन पोजिसन’ बनाउँदै सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति व्यक्तिको नाम नतोकिकनै खडा गरिएको छ । 

उक्त समितिले तीन महिना लगाएर गर्ने अध्ययनको निश्कर्ष कस्तो आउला ? दोषीमाथि कारवाहीको मागलाई विषयान्तर गर्ला वा अहिलेको प्रकरणलाई रोकेर यसपछि हुने यस्ता मुद्दाको हकमा दिशानिर्देशमात्रै पो हुने होला ? सहमतिका नाममा तत्काल रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरिए पनि पदीय जिम्मेवारीका कारण सबभन्दा बढी आक्रामक प्रश्नको झटारोमा उनै छन् । उनले ‘दुश्मन’ मान्ने कान्तिपुर मिडिया गु्रपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई दम नै नभएको नागरिकता मुद्दा झिकेर प्रहरी हिरासतमा पठाइएको छ । रवि पदमै रहेका कारण प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) सहित कास्की, रुपन्देही र काठमाडौंका प्रहरीले महिनौंदेखि थाल्दै आएको अनुसन्धानको गति ठप्प भएको छ । जेठ १५ देखि छानबिन समितिरुपी जहाज त उड्यो तर १० वर्षदेखि मलेसियन जहाज हराएजस्तो छानबिनको निश्कर्ष गायब नहोला भन्न सकिन्न । 

अब छानबिनका नाममा बैठकहरु बस्नेछन् । स्थलगत अध्ययन गरिनेछन् । विभिन्न कागज बटुलिनेछन् । सत्तापक्षको बहुमत हुने समितिले छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म सबैको सहमति हुन्छ भन्ने छैन । सहकारीका बचतकर्ता लाखौं सर्वसाधारण नागरिकको हितको रक्षा गर्नेभन्दा राजनीतिक अभीष्टको मात्र हिसाबकिताब केन्द्रविन्दुमा छ । साझा निश्कर्ष आउने सम्भावना त झनै झिनो छ । त्यतिञ्जेलसम्मका लागि कतिपयले मुद्दा र पद जोगाउने अवसर पाउने नै भए । पीडितले साँच्चैको न्याय पाउने, उनीहरुको बचत फिर्ता हुने कुरामा उत्तिकै शंका छ । सर्वसम्मत प्रतिवेदन नै आयो भने पनि त्यसअनुसार कारवाही हुने त धेरै टाढाको कुरा ।

संसदीय छानवीन समितिहरु दबाब, आग्रह वा बाध्यताले बन्ने, त्यसका प्रतिवेदन लुकाइने पुराना घटनाको पुनरावृत्ति अब पनि नहोला भन्ने के ज्ञारेण्टी ? अहिले सर्वाधिक आशंका गरिएको पक्ष हो यो । कम्तीमा यो समिति कर्मकाण्डी नहोस् । यसले लाखौं सर्वसाधारणको भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड नगरोस् । नागरिकता, राहदानीजस्तो संवेदनशील मुद्दालाई पनि महान्यायाधिवक्ताको तहबाट अड्काइएजस्तो विषय यो हैन । अन्तिममा लेनदेन मुद्दाको शैलीमा छानबिनलाई फितलो पारिँदा त्यसले मर्नु न बाँच्नु भएका सर्वसाधारण बचतकर्ताको जीवनमाथि खेलबाड गर्न नपाओस् । किन पनि त्यस्तो भने मिशन ०८४ नजिकै छ । नेपालको राजनीति र नेपाली जनताले सधैं एउटै लहरलाई मात्रै झेलेको छैन । राणाशाही, पञ्चायतदेखि राजतन्त्र ढाल्नेसम्मका अनेकौं लहर यसबीच जनताले व्यहोरेका छन् । नानीमैयाँ र गोल्छे सार्की मात्रै हैन, बालेन, हर्क, गोपी हमाललाई अनुमोदन गर्ने पनि यिनै जनता हुन् । कुनै पनि कुराको स्थायी सुनिश्चितता छैन । एकपटक जनताको मतले सबैभन्दा ठूलो बनेको राजनीतिक दल अर्को चुनावबाट तेस्रो, चौथो हुने देश पनि यही हो । अरुलाई दोषी देखाएर उम्लिएकाहरु, जनताको बीचमा कुनै राजनीतिक अभ्यास नगरी अकस्मात किन उदाए ? सामाजिक सञ्जाल र मौसमी हौवाबाजीबाट उठेका पात्र सधैं जूनजसरी टल्किरहन्नन् । अघिल्लो निर्वाचनका विवेकशील, साझा, चुरेभावरजस्ता दल पछिल्ला निर्वाचनमा कहाँ पुगे भन्ने दृष्टान्त पनि हामीसँगै छ । अहिलेको सहकारी प्रकरणको राम्रोसँग निप्टारा नहुँदा अवाञ्छित तथा अराजक तत्वले प्रश्रय पाउने खतरा रहन्छ । 

अदालत नै कहिले कमजोर, कहिले बलियो हुने, उसका आदेश जनस्वीकार्य हुने र नहुनेजस्ता प्रसंग आइरहेको बेला विश्व समुदाय नेपालका हरेक गतिविधिमाथि निर्मम निगरानीमा छ भन्ने तथ्य नभुलौं । केही नेता र दलले बिराउँदा देश र जनताले पिरिनुपर्ने स्थिति आउन नदिऊँ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)