पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि कारबाही सिफारिस

पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गुपचुप कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ । एउटा सरकारी निकायले उहाँमाथि कारवाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन अख्तियारलाई बुझाएको छ । 

सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सोझै मातहत रहने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यस्तो सिफारिश गरेको हो । सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (१) बमोजिम पद धारण गरेको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र कानुनबमोजिम सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र तोकिएको म्यादभित्र विवरण पेश नगर्ने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५०(३) अनुसार पाँच हजारसम्म जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था छ । शीतलनिवासका कर्मचारीले पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको सम्पत्ति विवरण भरेर नपठाइदिँदा उहाँमाथि ५ हजार जरिवाना हुन लागेको हो । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो विवरण नबुझाउने २ सहसचिवसहित ३ हजार ३ सय ८६ निजामती कर्मचारी छन् । उपसचिव तहका ५५९ जना छन् । केन्द्रका अनुसार ६ हजार ७०५ जनाले निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । तिनैमध्येका एक हुन् पुष्पराज शाही । जो हालै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएका छन् । अर्का सहसचिव प्रदिप वान्तवा राईले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । उनी अहिले कोशी प्रदेशको खानेपानी मन्त्रालयमा छन् ।

यस्तै ५५९ जना उपसचिव, दशौं तहका अधिकृत ८ जनासहित कर्मचारीले विवरण बुझाएनन् । केन्द्रका अनुसार, ३ हजार ३ सय ८६ निजामती कर्मचारीले विवरण बुझाएका छैनन् । केन्द्रका अनुसार, सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघीय निकायतर्फ निजामती कर्मचारी ३ हजार ३ सय ८६ जना छन् । यस्तै, विद्यालयका त्यस्ता शिक्षकको संख्या आठ सय ३१ छ भने, राजनीतिक नियुक्ति र करारतर्फ आठ सय ८९ जनाले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ७९ जना यस्तो काममा संलग्न रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)