प्रधानन्यायाधीश ‘आउट’, बार–बेञ्चमा कित्ताकाट

करिब पाँच हजार कानुन व्यवसायी सहभागी नेपाल बार एशोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलनले नै अघिल्लो साता संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाइनुपर्ने, सेवा प्रवेशमा न्यायाधीशहरूको न्यूनतम उमेर र पदावधि तोक्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । 

बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले पोखरामा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठमाथि सामन्तको लाञ्छना लगाएपछि दुई निकायका प्रमुखको सम्बन्ध चिसिएको थियो । अहिले प्रस्ताव नै पारित गरेर संवैधानिक परिषद्बाटै प्रधानन्यायाधीशलाई बाहेक गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग बारले तेस्र्याएको छ । संविधान जारी भएको नौ वर्षमा संविधान संशोधनको विषयलाई औपचारिक एजेण्डा नै बनाई पहिलोपल्ट प्रस्ताव पारित गरिएको हो । 

संविधानको धारा २८४ (१) मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । बार सम्मेलनले भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेमा बाहेक अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको सिफारिसमा निजको कुनै भूमिका नरहने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । प्रधानन्यायाधीशसमेतको संलग्नतामा भएका विभिन्न महत्वपूर्ण नियुक्तिका विषय सर्वोच्च अदालत पुगेपछि कतिपय अवस्थामा उनले नै छिनोफानो गर्नुपर्ने परिस्थितिसमेत छ । स्वार्थ बाझिने यस्तो असंगतिलाई समाधान गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई अलग गरेर संवैधानिक परिषद् बनाइनुपर्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपरेको बताइएको छ । 

यति मात्र नभै न्यायाधीशको पदावधि सम्बन्धमा पुनरवलोकन गरी आवश्यक संशोधन गर्न बारले संघीय संसद् र राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । अदालतमा नियुक्त सबै तहका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य तथा उनीहरूका एक सगोलको परिवारका सदस्यहरूको वार्षिक सम्पत्ति विवरण दाखिल र सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुनपर्ने बारको अर्को प्रस्ताव छ । सम्पत्ति लुकाएमा वा दाखिल नगरेमा फौजदारी दायित्व सिर्जना हुने र यसैका आधारमा छानबिन हुने गरी कानुनमा किटान व्यवस्था हुनुपर्ने माग कानुन व्यवसायीले गरेका छन् । यस्तो प्रस्तावले न्यायाधीशमा चस्को पसेको छ । 

बारको प्रस्ताव पारित भएमा न्यायपरिषद्मा जाने आफ्ना सदस्य प्रतिनिधि तथा प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस हुने सदस्यले उक्त पदबाट हटेपछि अदालतमा बहस–पैरवी गर्न बन्देज लाग्नेछ । बार सम्मेलनका क्रममा न्यायपरिषद सदस्यबाट हटेपछि बाहिर आएर आफैँले नियुक्त गरेका न्यायाधीशसमक्ष बहस पैरवी गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने चर्को आवाज उठेपछि प्रस्ताव पारित गर्न बाध्य हुनुपरेको हो । यसअघि न्यायपालिका पुनःसंरचनाका लागि बारले पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्दादेखि नै प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश यसै पनि सशंकित बनिरहेका थिए । 

यही बेला सम्मेलनबाटै प्रस्ताव पारित भएपछि बार–बेञ्च द्वन्द्व संग्रालिने संकेत मिलेको सर्वोच्च बार एशोसिएसनका एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए । बारको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउँदा आफ्नो सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर पार्ने ठम्याइ न्यायाधीशहरूको छ । बारको प्रस्तावलाई लिएर न्यायाधीशबीच साउती चले पनि यस विषयमा सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषदले औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएका छैनन् । बारप्रति भित्रभित्रै ‘धुवाँ’ भएर बसेको सर्वोच्च अदालत स्रोतको दाबी छ । 

बारले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउनसमेत माग गरेको छ । संवैधानिक इजलासलाई स्थायी इजलासको रूपमा नियमित सञ्चालन गर्न अरु थप चार जना न्यायाधीश नियुक्त गरी सर्वोच्चमा न्यायाधीशको कूल संख्या २५ जना पुर्‍याउन पनि संसदलाई गुहारिएको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)