सुरक्षा सम्मेलनमा गाँजा र ठर्राको सवाल

लागुऔषध गाँजाको व्यावसायिक खेती गरी निर्यात गर्न, घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गरी बिक्रीवितरण गर्न र संघीयता महसुस गर्नका लागि आवश्यक कानुन जतिसक्दो चाँडै ल्याउन आवश्यक भएको विचार बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल र आन्तरिक मामिलामन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठकमा राखेका छन् ।

गत हप्ता हेटौंडामा सम्पन्न तीनदिने गोष्ठीमा मुख्यतया माथिका ३ वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दा मन्त्री श्रेष्ठले लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ अनुसार गाँजालाई वैधानिक गरौं भनिदिएका थिए । संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, यही गाँजाका कारण अरूले अर्बाैं डलर कमाएका छन् । जसरी हुन्छ गाँजाको खेती र व्यापारलाई वैदेशिक निर्यातकै लागि मात्रै भए पनि वैधानिक गरौं भन्नेमा दुवैको जोड थियो । गाँजाकै कारण हाम्रा जेल भरिएका छन् । तर गाँजा खेती र व्यापारमा संलग्न ठूला व्यापारी भने अहिलेसम्म थुनिएका छैनन् । २–५ हजारको लोभमा गाँजा बोक्ने भरिया, सानातिना व्यापारी र सेवनकर्ता मात्र जेल जाने गरेकोमा उनको दुखेसो थियो । मन्त्रीद्वयले मदिरा ऐन २०२१ मा व्यवस्था भएबमोजिम लोकल मदिरा बेच्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । डलर तिर्दै विदेशबाट स्कच मगाएर खानुभन्दा यहीं उष्कृष्ट मदिरा बनाऔं, त्यसैलाई ब्राण्डिङ गरौं र स्वदेश तथा विदेशमा बेचौं भन्दाभन्दै उनले प्रश्न तेस्र्याए– संविधान जारी भएको ८ वर्ष बित्दा पनि यसलाई किन लागू गरिएन ? अब यस विषयमा ध्यान दिइएन भने न्यायको ढोका ढक्ढकाउन जान्छौँ । 

मुख्यमन्त्रीले भने– प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा ६ महिनाभित्र प्रदेशलाई अधिकार पूरै दिन्छाैँ भन्नुभएको थियो, तपाईं गृहमन्त्रीले यसका लागि के काम गर्नुभयो ? संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको प्रहरी समायोजनमा किन आलटाल गरिराख्नु भएको छ ? उनको प्रश्न त्यही दिन सिमराको जहाज चढेर गएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि थियो । लामिछानेले म प्रहरी समायोजनको काम गर्छु, यसको जस लिन लालायित छु । नगर्ने भनेको छैन, गर्दा पूरा तयारीका साथ गर्ने भन्दै गोलमटोल जवाफ दिएको स्रोतको दाबी छ । सो भेलामा १३ जिल्लाका प्रजिअ सहभागी थिए । गत फागुन महिनामै सम्पन्न गर्नुपर्ने यो कार्यक्रम राजनीतिक अवस्थामा आएको अदलबदलीका कारण प्रभावित हुन पुगेको थियो । 

सेना र सशस्त्र प्रहरीका गणपति, प्रहरीका साथै राष्ट्रिय अनुसन्धानका उपनिर्देशकहरूको सहभागिता थियो । यसैगरी जिल्ला सुरक्षा समितिका सचिव, सहायक सिडिओहरू पनि गोष्ठीमा सहभागी थिए । जिल्लास्थित सुरक्षा संयन्त्रभित्र रहेका सबै र गृहमन्त्री, गृहसचिव, आइजिपी, नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष रथी, उपरथी तीन जना, मन्त्री, प्रदेशको आन्तरिक मामिलामन्त्री रहनुका साथै प्रदेशस्तरीय संरचनाभित्र रहेका डिआईजी र सहायक रथीहरू पनि त्यहीं थिए । गृह मन्त्रालयका ३ जना सहसचिवले आ–आफ्नो विषयमा प्रस्तुति गरेकोमा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख स्किम श्रेष्ठ, योजना नीति तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख थानेश्वर गौतम थिए । 

गोष्ठीमा जिल्लास्थित सुरक्षासँग सम्बन्धित सबैजसो प्रमुखले पर्याप्त बजेट निकासा नहुँदा पालिका र व्यक्तिसँग सहयोग माग्दै कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । खर्चसँगै काम पनि बढेर गएको अवस्थामा सहयोग लिँदा अनुचित लाञ्छना खेप्नुपर्ने हुन्छ, जनशक्ति पर्याप्त छैन, भएका कर्मचारीलाई तेलको व्यवस्था छैन जस्ता गुनासो पोखे । सामान्य खर्चमा समेत अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएपछि काममा गुणात्मक नतिजा मात्रै खोजेर हुँदैन भन्ने गुनासो सबैजसोले पोखे ।

यसैगरी सिडिओहरूले गिट्टी, ढुंगा र बालुवासम्बन्धी संघीय र प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन बाझिएका कारण  पालिकाले ठेक्का लगाउन नसकेको अवस्थाबीच सुरक्षा संयन्त्रलाई किन रोकिनस्, विपद् आउन लाग्यो, के हेरेर बसेको छस् जस्ता सवाल उठ्ने गरेको गुनासो पोखेका थिए । नागरिकताको विषय पनि सिडिओहरूले उठाए । भन्दै थिए– कुनै मान्छे नेपाल आयो, छरछिमेकमा रहँदै बस्दै गर्दा माया बस्यो, छोराछोरी जन्मियो तर ऊ विदेशी रहेछ, छोराछोरी जन्मेपछि छोडेर आफ्नै देश फर्कियो वा भाग्यो । त्यस्ताबाट जायजन्म भएका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने कि नदिने ? यस्तोमा नागरिकता दिँदा अख्तियार लागेको छ । किनकि त्यस्ता मान्छेको सर्जमिन, सिफारिसलगायत सनाखतमा बस्ने सबै आफन्त नेपाली नै हुन्छन् । ऊ नेपाली आमाकै सन्तान हो, बाबुको अत्तोपत्तो हुँदैन । यस्तोलाई के गर्ने ? 

यसबीच, प्रदेश सरकारका मन्त्रीदेखि ब्युरोक्र्याट्स सबैलाई अहिले पनि सिडिओ, एसपीहरू चलाउन पाइएन भन्ने गुनासो छ । तर, यो विषय गृह मन्त्रालयले छाड्न भने पटक्कै मानेको छैन ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)