संख्या बढ्ने, देशमा नभेटिने १८–२६ समूह

पछिल्लो समय युवा पुस्ता विशेष गरी (१८–२६ वर्ष) विदेश पलायन हुन आकर्षित छ । धेरै युवाको रोजाइमा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापानलगायत विकसित मुलुक पर्ने गरेका छन् भने त्यताको सम्भावना नदेख्नेहरू अन्य मुलुक जान हरसम्भव प्रयास गर्छन् । 

अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२३ मा ७० हजार ९ सय १५ जना युवा यसरी बाहिरिएका थिए । दैनिक १५ देखि २५ सय युवा कुनै न कुनै रूपमा गइरहेका छन्  । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार नेपालका वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी युवा कामको खोजीमा बिदेसिन्छन् । वैदेशिक रोजगारमा एक प्रतिशत मात्र दक्ष जनशक्ति गएको देखिन्छ । अर्धदक्ष २५ र अदक्ष ७४ प्रतिशत युवा बिदेसिन्छन् । 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा युवा (राष्ट्रिय नीतिअनुसार १६–४० वर्ष) जनसंख्या ४२.५६ प्रतिशत (१, २४, १२, १७३) छ । २०६८ सालको जनगणनामा युवा ४०.३५ प्रतिशत (१, ०६, ८९, ८४२) थिए । त्यसो पछिल्ला दुई जनसंख्याको तुलना गर्दा २.२१ प्रतिशतले संख्या बढेकै छ । 

२०७९ सालको असार महिनासम्म श्रम स्वीकृति लिएर ६ लाख ३० हजार युवा गएका थिए । २०८० को वैशाखसम्म ६ लाख ५६ हजार गए । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार दैनिक १७ सयको हाराहारीमा विदेशिने युवाको संख्या चालु वर्ष दैनिक २१ सय पुगेको छ । 

निकै उत्पादनशील उमेर समूह १८ देखि ४४ वर्षका युवा विदेश जाने गरेका छन् । पछिल्लो १० वर्षमा झण्डै १० हजार युवाको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को १० महिनामा मात्र १०३२ जनाको ज्यान गएको थियो । 

संविधानको भावना र गतिअनुसार तीनै तहका सरकार चलेका छन्् ?, स्थानीय सरकार युवा लक्ष्यित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अग्रसर भए, भएनन् ? 

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना, सोह्रौं योजनाको आधारपत्र, राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२, राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२, युथ भिजन, २०२५, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति–२०७२, विद्यालय नर्स कार्यविधि, २०७७ लगायतका युवासँग सम्बन्धित कानुन, ऐन, नीति, नियम तथा रणनीति निर्माण भएका छन् । तर कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । 

युवाका लागि स्थानीय सरकारबाट केही राम्रा पहल पनि भएका हैनन् । जसमा शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा गठन, उक्त शाखा प्रमुखको रूपमा उपसचिवको नेतृत्व, खेलकुद विकास समिति गठन, युवालाई लक्ष्य गरेर खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विभिन्न प्रतियोगितामा स्थानीय युवाको सहभागिता, त्यसैगरी राष्ट्रिय खेलाडीलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ । यो पर्याप्त होइन । 

युवालाई राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याएर सवल, सक्षम, प्रतिष्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउँदै राज्यका हरेक अंगमा सार्थक सहभागिता र संलग्नताको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई २२ किसिमको एकल अधिकार प्रदान गरेको छ । यससँग सम्बन्धित कानुन निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन, युवासँग समन्वय र साझेदारीमा गर्दा प्रभावकारी हुन जान्छ । युवा समुदाय एकातर्फ आफैँ लाभान्वित समूह हुन् भने अर्कोतर्फ परिवर्तनका सम्वाहक पनि हुन् ।

शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधार एवं स्तरीकरण र श्रम बजारको नीतिगत अन्योल हटाउनुपर्छ । विदेशमा ज्ञान र सीप आर्जन गरेको ठूलो जनशक्तिमध्ये थोरै संख्यालाई भए पनि स्वदेश फर्काउने नीति लिनुपर्छ । समग्रतामा युवालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर तीनै तहका सरकारले नीति, व्यवहार र चरित्रमा सुधार ल्याउनुपर्छ अन्यथा युवाजति विदेशमा, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मात्रै स्वदेशमा हुने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । 

– नमस्कार शाह

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)