महिला मित्रसँग मिलेर सम्पत्ति व्यवस्थापन

घरेलु र साना मात्रै उड्ने पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न नहुँदै अर्को लफडामा फसेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मातहत राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना चाइना एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंकले उपलब्ध गराएको ऋणबाट बनाइएको हो । सन् २०१६ मार्च २१ का दिन दुई सरकारबीचको सम्झौताअनुसार नेपालले ऋणको अन्तिम किस्ता लिनुपर्ने म्याद गत हप्तै गुज्रिसकेको छ । 

सम्झौतामा अन्तिम किस्ताबापतको १५ प्रतिशत रकम मे ३१ अर्थात् जेठ १८ गतेभित्र लिइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई माघ २६ गते लेखेको पत्रपछि पनि कुनै पहल नभएकाले सम्झौताको अब के हुने हो प्रष्ट छैन । 

२ प्रतिशत र शून्य प्रतिशत ब्याज गरी सम्झौता भएको दुई थरी ऋणको कूल रकम २५ अर्बभन्दा बढी हुन आउँछ । १५ प्रतिशतले हुन आउने झण्डै चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान र ऋण पाउनबाट नेपाल वञ्चित भएको छ ।

यसको सोझो असर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएएमसी इञ्जिनियरिङलाई परेको छ । उक्त कम्पनीले निर्माण सम्पन्न भएपछि भुक्तानीका लागि पेश गरेको २३ औं रनिङ बिललाई लामो समयदेखि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको म्युजिकल चियर खेल बनाइएको बताइन्छ । पर्यटन मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘प्राधिकरणले पठाएको बील अर्थमा पठाइदिएका छौं । चार महिना भयो उता पठाएको तर भुक्तानी दिइयो वा दिइएन केही थाहा छैन ।’

उक्त ऋण उपभोग अवधि ल्याप्स भएकोमा पानीमाथिको ओभानो बन्न सरकारी अधिकारीहरू मरिमेटेर लागेको देखिन्छ । चीनको बैंकले समेत स्वीकृत ऋण तोकिएको समयभित्र उपभोग गर्न आग्रह गर्दागर्दै यता बेवास्ता गरिएपछि पछिल्लो समय बैठक राखेर पहल गरेजस्तो देखाइएको थियो । पुनः ऋण उपभोग म्याद अर्को दुई वर्ष थप्न प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले जेठ १ गते सञ्चालक समितिको बैठक राखेर सेटिङ मिलाएका थिए । पर्यटनमन्त्री अध्यक्ष र अधिकारी सदस्य सचिव रहेको समितिको ४२० औं बैठकले दुई वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाएको पनि हो ।

तर, प्राधिकरणका अधिकांश कार्य सेटिङमा हुने गरेको, अधिकारी आफैं चर्को विवादमा फसेको र पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितताबारे अधिकारीमाथि अख्तियारले छानबिन गरेकाले अर्थ मन्त्रालयले जेठ १ गते बसेको समिति बैठकको निर्णयलाई विश्वास गर्न नसकेको बताइन्छ । स्वयं मन्त्रालयका प्रतिनिधि एवं सञ्चालक समिति सदस्य शोभाकान्त पौडेल एक वर्षदेखि बैठकमा अनुपस्थित रहेकाले अर्थले पर्यटन मन्त्रालय, ठेकेदार कम्पनी, प्राधिकरणलगायत सबै पक्ष संलग्न सामूहिक बैठक जेठ १६ गते बोलाएको थियो । 

पोखरा एअरपोर्टका स्टेकहोल्डरसँगको छलफल भनिएको उक्त बैठकमा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरू जेरी, चाङ, चौ पुगेका थिए भने मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका उच्च अधिकारी एवं चिनियाँ दूतावासका प्रतिनिधि पनि सामेल थिए ।

तर, प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयसँगै अर्थले पर्यटन मन्त्रालयबाट म्याद थपसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय निर्णयको थप लिखित आधार खोजेपछि जेठ १८ गते अर्थात् मे ३१ को म्याद औपचारिक रुपमा सकिएको छ । महानिर्देशक अधिकारीले डिसेम्बर २९, २०२२ मै निर्माण सम्पन्न भएकाले ठेकेदार कम्पनीले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको व्यहोरा उल्लिखित पत्रमा हस्ताक्षर गरेर त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट विमानस्थल उद्घाटन गराएका थिए ।

निर्माणमा घोटाला भएको आशंकामा अख्तियारले अधिकारीमाथि छानबिन अघि बढाएपछि प्राधिकरणले सिएएमसीलाई काम सम्पन्न नभएको जनाउँदै ‘ब्याक डेट’ मा बाँकी कामको ‘पञ्च लिस्ट’ बुझाएको छ । तर, सो कम्पनीले काम सम्पन्न भइसकेको प्रमाणपत्र प्रदान गरिसकिएको र काममा भएका कुनै पनि खालका त्रुटि सच्याउने एक वर्षको म्यादसमेत गुज्रेको जनाउँदै बाँकी भुक्तानीका लागि पटक पटक अनुरोध गरेको छ ।

डिसेम्बर २९, २०२२ मा विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको पत्रमा प्राधिकरणको तर्फबाट अधिकारी स्वयंले हस्ताक्षर गरेका छन् । समिति सदस्यमध्ये इञ्जिनियर बाबुराम पौडेल, राजेन्द्र पौडेल र चाँदमाला श्रेष्ठले अधिकारीलाई ह्याण्डओभर पत्र लेखेर नफस्न सुझाव दिँदा उनीहरूको झाँको झाँर्दै आफैंले पत्र तयार पारेका थिए । यान्त्रिकतर्फका एकजना वरिष्ठ इञ्जिनियर तथा कार्यदल सदस्यका अनुसार त्यतिबेला उद्घाटन मात्रै गराउन आग्रह गरेपनि अधिकारी रिसले चुर हुँदै विमानस्थल ह्याण्डओभरको प्रमाणपत्र जारी गरेर प्रधानमन्त्रीको सामुन्ने साखुल्ले बन्न तम्सिए ।

उद्घाटन समारोहमा उक्त पत्र आफैँले वाचन गरेका थिए तर अहिले चिनियाँ पक्षले झुक्काएको र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको दबाबमा जारी गरिएको बताउने गरेका छन् । यसबारे उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिले दुई मुलुकबीचको असल सम्बन्धमा नै गम्भीर असर पुग्नसक्ने आशंकालाई पनि बढाइदिएको छ ।

अकुत सम्पतिमा अनुसन्धान जारी

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितताबारे अख्तियारले उनीमाथि थालेको अनुसन्धान जारी छ । गत चैत १ देखि १५ गतेसम्म निरन्तर बयान लिएपछि यतिखेर सम्बन्धित कागजात रुजुको चरणमा रहेको बुझिएको छ । योसँगै उनीविरुद्ध आयोगले अकुत सम्पति आर्जन गरेको उजुरी सम्बन्धमा पनि अर्को अनुसन्धान थालेको बताइन्छ ।

अधिकारीले आफ्ना सहपाठी, साझेदार ठेकेदार, सचिवालयका कर्मचारी राजेन्द्र पौडेलसँगै एउटा वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापन टिममा रहेकी महिला कर्मचारीलाई समेत आफ्नो निजी सम्पत्ति व्यवस्थापनमा प्रयोग गरेको बुझिएको छ । ‘भाउजू’ नाता लगाउँदै ती महिलासँग बढाइएको हिमचिम केही वर्षदेखि अर्को रहस्यमय रहेको निकटस्थहरूको बुझाइ छ । 

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कारोबारको निम्ति बैंक खाता प्रारम्भमा एनएमबी बैंकमा खोलिएको थियो । पछि एकाएक तत्कालीन मेगा बैंकमा सारेपछि अधिकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा समेत त्यहाँका कर्मचारीमार्फत थप सघाउ पुगेको स्रोतको दाबी छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)