आउनोस्, प्रहरी संगठनलाई अझै कमजोर बनाऔं
‘नगर (उपमहानर, महानगर) पालिकाको काम के हो ? ’
‘फोहोर र कर उठाउने ।’
‘फोहोर फ्याँक्ने, कर तिर्ने । ’
‘मन्त्रीको काम ?’
‘कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने, कर्मचारीको सरुवा–बढुवा गरेर पैसा उठाउने ।’
नेपालका भुइँमान्छेले बुझेको यत्ति हो । स्थानीय सरकारको काम फोहोर र कर उठाउने । मन्त्रीले आसेपासे, हुक्के, ढोकेलाई जागिर खुवाउने । जागिर खाइरहेकाहरूसँग सरुवा–बढुवाका नाममा पैसा उठाउने । नेपाली समाजमा चलिआएको अभ्यास नै यही हो । सरकार गठन हुने बेला दल र तिनका नेताहरूले आकर्षक मन्त्रालयहरूमा हानथाप गर्नुको योभन्दा अरु कारण के हुन सक्छ १ पुराना दलले त थाहा पाएर ती मन्त्रालयमा हत्ते हाले रे १ नयाँ भनिएका दल र पहिलो पटक सरकारमा सहभागी हुँदै गरेका नेता पनि त्यसै किन गरिरहेछन् ? उनीहरू पनि यही समाजमा हुर्किएका हुन्, त्यही सिके, त्यही जाने र त्यही गरे १ नेपालको सरकार अस्थीर छ । एक दलको बहुमत छैन । धेरै दललाई मिलाउनुपर्ने बाध्यता छ । अहिले नेपालले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीका कारण एकै दलको बहुमत नआउने पक्का छ । फलस्वरूप दल र दलका नेताहरूलाई सरकारमा कति समय रहने हो । त्यो बेलासम्म कमाइ हालौं, वरिपरिकालाई ‘सेटल’ गराइहालौं भन्ने ध्याउन्न हुँदो हो ।
यत्ति कुरा गरेपछि तपाईंलाई एउटा प्रश्न सोधौं है त र ?
सबैजसोले मनमनै भनेको उत्तर गृह नै हो नि !
हुन सक्छ । यदि त्यसो नभएको भए, संघीय संसदमा पहिलो पटक प्रतिनिधित्व गरेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रालय नै किन चाहियो रु लामिछानेको विगत र विवादलाई एक पटक पर राखेर केही तथ्यांक यहाँ राखौं है त । फागुन २१ मा नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि गृहमन्त्रालयको कमाण्ड सम्हालेका लामिछानेले फागुन २५ यता हालसम्म १७ पटक विभिन्न पदमा गरेर तीन हजार ४ सय ५४ प्रहरीको सरुवा गरिसकेका छन् । यो बीचमा मन्त्रालयले गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गरी ६६ जनाको सरुवा भयो । तर यसमध्ये सबैभन्दा बेथिति प्रहरीमा देखिएको छ ।
शुरुमा हेराैँ प्रहरी सरुवाको फेहरिस्त :
– २०८० चैत ७ गते १ सय ४१ जना नायव उपरीक्षकहरूको सरुवा/काज
– ०८० चैत १५ मा १ हजार ३ सय ६ जना नेपाल प्रहरी समूहतर्फ प्रहरी सहायक हवल्दारको बढुवा तथा पदस्थापन
– ०८० चैत २३ मा १६ जना उपरीक्षकको सरुवा÷काज
– ०८० चैत २३ मा २ जना नायव उपरीक्षकको सरुवा
– २०८० चैत २३ मा ८ जना उपरीक्षकको पदस्थापन
– ०८० चैत २५ मा ४५ जना वरिष्ठ नायव निरीक्षकको सरुवा
– ०८० चैत २५ मा ९० जना नायव निरीक्षकको सरुवा
– २०८० चैत २५ मा ३ सय ४८ जना सहायक निरीक्षकको सरुवा
चैतमा मात्रै ८ पटक विभिन्न पदमा प्रहरीको सरुवा र बढुवा हुँदा १ हजार ९ सय ५६ जनाको सरुवा र पदस्थापन भएको छ।प्रहरीको पदस्थापन र सरुवा विवादरहित भयो त रु त्यसो हुन्थ्यो भने किन समाचारमा आउँथ्यो रु यी खेस्रा लेख्नु पर्ने बाध्यता हुन्थ्यो रु चैत २३ गते ६ एसएसपी र एक डिआईजीको सरुवा भयो । काठमाडौं जिल्ला परिसरबाट एसएसपी भूपेन्द्र खत्री बिदा भएपछि वसन्त राजौरेलाई इन्चार्ज बनाइयो ।
अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख सोमेन्द्रसिंह राठौर बिदा भएलगत्तै एसएसपी सानुराम भट्टराई त्यहाँ पुगे । यो ठाउँमा खत्री र राठौरले ८ महिना जिम्मेवारी सम्हाले । रजौरेलाई जिल्ला प्रहरी काठमाडौं र भट्टराईलाई उपत्यका अपराध महाशाखामा सरुवा गरियो । राठौरले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मानव तस्करीलाई साथ दिने गृह मातहतकै अध्यागमन अधिकृतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका थिए । खत्रीले भने नेपालबाट रुस पठाउने समूहको अनुसन्धान र काठमाडौंमा भएका राजनीतिक आन्दोलनलाई हिंसात्मक हुनबाट जोगाए ।
– २०८१ वैशाख यता भएको प्रहरीको सरुवा
– २०८१ वैशाख ३ मा १९ जना नायव उपरीक्षकको पदस्थापन
– २०८१ वैशाख २६ मा ५ सय १९ जना निरीक्षकको सरुवा
– २०८१ वैशाख २८ मा २ जना अतिरिक्त महानिरीक्षकको सरुवा
– २०८१ वैशाख ३१ मा २ सय ७२ जना प्राविधिकतर्फ नयाँ नियुक्ति भई प्रशिक्षार्थी दरवन्दीमा पदस्थापन भएकाहरुको सरुवा
२०८१ जेठ ११ मा ३ सय ३५ जना प्रशिक्षार्थी दरबन्दी भएका प्रहरी जवानको सरुवा
२०८१ जेठ १४ मा २२ जना प्राविधिक वरिष्ठ नायव निरीक्षकको बढुवा तथा पदस्थापन
२०८१ जेठ १६ मा ३ जना नायव महानिरीक्षकको सरुवा
२०८१ जेठ १६ मा ४ जना नायव महानिरीक्षकको पदस्थापन
२०८१ जेठ १६ मा २० जना वरिष्ठ उपरीक्षकको सरुवा/काज
वैशाख यतासरुवा र बढुवा पारदर्शी र गृहमन्त्री लामिछानेले भने जस्तो विधिविधानअनुसार नै भयो त रु जवाफ जान्नेलाई छान्नेहरूले दिइरहेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेले तीन ब्याच जुनियर एसएसपीहरूलाई डिआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्दा हालका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरकै ब्याचकाहरू छुटेका छन् । हुन त साथीहरूलाई नै पछि
नपारी कुँवर कसरी अघि बढ्नु र?
जेठ १६ मा अवधि नपुगी २० जना एसएसपीको सरुवा गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार डिआइजी रामदत्त जोशीलाई विशेष ब्यूरोबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय पठाइएको छ । सामान्यतया सरुवाका लागि एक वर्ष पुग्नुपर्छ । जेठ १६ मै ३ जना डिआइजीको सरुवा हुँदा अर्जुन चन्द ठकुरीलाई फेरि पनि प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि विमानस्थलमा ठकुरी सुरक्षा प्रमुख हुँदा अध्यागमन विभागका कर्मचारी र प्रहरीबीच विवाद भएको थियो । त्यसपछि बनेको छानबिन समितिले प्रहरी नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठायो ।
यी कुरालाई एकैछिन थाती राखेर प्रहरी नियमावली हेरौं है त र ?
प्रहरी नियमावलीमा समेत इञ्चार्जमा खटिएको प्रहरी कर्मचारी विशेष कारणबिना एक वर्ष अवधि नपुग्दै सरुवा नगरिने उल्लेख छ । नियमावलीको दफा ५० मा सरुवा अवधिबारे उल्लेख छ । ५० को ९१० मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई साधारणतया पदस्थापन गरिएको मितिले एक वर्ष नपुग्दै सरुवा गरिनेछैन ।’
अवधि नपुगी सरुवा गर्नुपर्ने अवस्था भए सोको कारण सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतलाई खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ५० को ९२० मा भनिएको छ, ‘अवधि नपुग्दै कुनै कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुपरेमा कारण उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।’ पक्कै पनि जान्नेलाई छान्नेहरूले यो विषय जानकारी गराएरै त यी कामहरू गरिरहेका होलान् भन्ने अपेक्षा गर्दा हाम्रो के नै जान्छ र ?
यो लेखको बिसौनीमा पुग्नै लाग्दा मन्त्रालयगत सरुवाको पनि एक झलक हेरेर विदा हुने हो कि ?
– २०८० चैत ०६ मा २२ जनाको सरुवा
– २०८० चैत २१ मा ९ जना राजपत्रांकित द्वितिय श्रेणी उपसचिवको पदस्थापन, सरुवा र काज
– २०८१ वैशाख २० मा ७ जना उपसचिव, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा र पदस्थापन
– २०८१ जेठ ४ मा ३ जना प्रजिअहरूको पदस्थापन तथा सरुवा
– २०८१ जेठ १६ मा २५ जना नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सिडिओहरूको पदस्थापन तथा सरुवा
यसबाहेक गृहमन्त्रीले चैत यता ६६ जना सिडिओ र सहायक सिडिओको सरुवा गरेका छन् । गृहमा प्रवेश गरेसँगै सरुवा/बढुवामा मनोमानी नचल्ने बताएका लामिछानेले शुरुवाती दिनमै सुन काण्डको अनुसन्धानमा त्रुटि गरेको भन्दै सिआईबीका चार अधिकृतलाई सरुवा गरे १ त्यसको राज खुलिसकेको छ । गृहमन्त्रीको हस्तक्षेपले प्रहरी संगठन कमजोर भइरहँदा महानिरीक्षक कुँवर चुपचाप देखिएका छन् । प्रहरी अधिकारीहरू नै गुनासो गर्छन्– प्रहरी संगठन अहिले जस्तो लथालि¨ र भद्रगोल कहिले पनि थिएन अनि अहिलेको जस्तो कमजोर प्रहरी नेतृत्व पनि कहिल्यै रहेन ।
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
टिप्पणीहरू