सुर्खेतबाट सेना तितरवितर

‘धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो’भन्ने उखान सम्झाउने एउटा कारवाही प्रकरण नेपाली सेनाको ४ नं. फिल्ड एम्बुलेन्स (फिए) गुल्ममा देखिएको छ । उत्तरपश्चिम पृतनाका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल सुनिल प्याकुरेललगायत अधिकृतले यही जेठ १६ गते गरेको पत्राचारअनुसार सजायँ भने पदिक तथा बिल्लादारले भोग्नुपर्ने भएपछि यो उखानको सम्झना भएको हो । कैंटे दाउ लगाएर कारबाहीस्वरुप जुम्ला, हुम्लातिर सरुवा गर्ने सिफारिस सो पत्रमार्फत गरिएको छ । गरेपछि यो प्रकरणबारे चर्चा शुरु भएको हो । पश्चिम पृतना हेडक्वार्टरमा नियमित रुपमा लिइने सैन्य तथा विभिन्न ट्रेडका फाल्वर्स पदको भर्ना छनोटका दौरान प्रारम्भिक र विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा गड्बडी गर्न सक्ने आरोप पत्रमा लगाइएको छ । यसरी कारवाहीस्वरुप क्रमशः सरुवा गर्दै जानुपर्ने सकल दर्जाका प्राविधिक जमदारमा शशिराम ओली, जमदार हस्तबहादुर बडुवाल, हुद्दा कृष्णबहादुर चन्द, शिखरकुमार बिसी, लवबहादुर शाह, नगेन्द्र बिसी, प्रणव बिक छन् । त्यसैगरी, तत्कालै सरुवा गर्नुपर्नेको सूचीमा बालवीर सुनुुवार, हस्तबहादुर थापा, नरेन्द्रबहादुर शाही, तरुण थापा, टोकेन्द्रबहादुर थापा, टेकप्रसाद गौतम, राधा बुढा र गोविन्द खड्काको नाम परेको छ ।

बाहिरबाट हेर्दा कारबाहीस्वरुप सरुवा गर्नु एकदमै जायज देखिए पनि भित्री मनशायचाहिँ आफ्नो घुस्याहा व्यवहारलाई ढाकछोप गर्नु रहेको हुनुपर्छ । भर्ना छनोटको स्वास्थ्य जाँचमा खटिने सबैजसो स्थानीय बसोबासी हुँदा तिनलाई आफन्त तथा स्थानीय गैरसैनिक व्यक्तिले प्रभावमा पारी अनुचित लाभ लिन सक्ने आशंका पनि छ । 

रहस्य के हो ?

पृतना हेडक्वार्टरमा प्रत्येक वर्ष दुई पटक भर्ना खुल्छ । त्यसबखत भर्ना हुन आउनेको स्वास्थ्य जाँच गर्न टिम खटिन्छ । जसले पृतनाका अधिकृतहरूले भर्ना प्रक्रियाका विभिन्न चरण पास गरी पठाएका व्यक्तिको सामान्य स्वास्थ्य जाँच गरी रिपोर्ट दिने गर्छ । रिपोर्टमा मेडिकल टिमले चाहेर पनि फिट र अनफिट लेख्न सक्दैन । फिएका गुल्मपति लप्टन डा. सिविन चापागाईंले हस्ताक्षर धस्काए पनि भर्ना गर्ने समितिमा मेडिकल टोलीको आधिकारिक प्रतिनिधित्व हुँदैन । समितिले सबैतिरको रिपोर्ट हेरेपछि मात्रै भर्ना लिने गर्छ । यसरी निर्णय प्रक्रियामा सामेल नै नहुने स्थानीय भएकै कारण अनुचित प्रभावमा पर्ने, पार्ने र लाभ लिन सक्ने अवस्था नभए पनि घुस ख्वाएर मेडिकल्ली फिट वा अनफिट गर्ने आरोप लगाइएको अवस्था छ । 

यस प्रकरणमा मातहतका सबैलाई सरुवाको लिस्टमा चढाएर ढुक्क देखिएका लप्टन डा. चापागाईं ‘मैले भनेको मान्दैनन्’ भन्दै पन्छिएका छन् । तर, उनी पनि आरोप र सरुवा प्रकरणमा संलग्न भएको प्रष्ट छ । मातहतले आदेश वा निर्देशन नमाने तत्कालै कारवाही गर्ने वा माथिल्लो निकायलाई सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार डा. चापागार्इंसँग छ । तर उनले यो अधिकार अहिलेसम्म प्रयोग गरेको देखिँदैन । भर्ना छनोट प्रक्रियामा पृतनाका अधिकृतहरूसँग मिलेर खाने बानी परेको र त्यसको विरोध गर्ने तल्ला तहका सैनिकलाई भने सरुवाको कारबाही गर्न पृतनालाई उकासेको हुन सक्छ । 

चापागाईंले मातहतका स्वास्थ्यकर्मीलाई मैले पढ्दा ६० लाख खर्च गर्नुप¥यो, तिमेरुले खर्च नगरी तालिम लिएको भरमा जागिर खाएका छौं, आफू खान्छौ, बाँडफाँट पनि गर्दैनौं भन्दै बेलाबेला थर्काउने गरेको धेरैलाई थाहा छ । डाक्टरले थर्काउँदा पनि स्थानीय भएका कारण मेडिकल टिमका अन्य सदस्यले टेरपुच्छर नलगाएपछि ती सबैलाई जुम्ला र रुकुम खेद्ने सिफारिस गरिएको हो ।

जात्रा हाँडीगाउँमा

चेन अफ कमाण्डमा चल्ने सैनिकले विभागमातहत निर्देशन दिन सक्छन् । यो नियमलाई ख्याल गर्दा नेपालगञ्जको सैनिक अस्पताल, काठमाडौंको छाउनी अस्पताल र सैनिक स्वास्थ्य महानिर्देशनालयबाट नं. ४ फिल्ड एम्बुलेन्स गुल्मको कामको मूल्यांकन हुनुपर्ने देखिन्छ । एउटा विभागको कमाण्डमा भएको युनिटलाई अर्कै कमाण्डले कारबाही गर्ने व्यवस्था सैनिक ऐनमा छैन । तर, फिएको सन्दर्भमा मेडिकल विभागले नभएर पृतनाले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको देखिन्छ । प्रक्रियागत तवरले पनि यो काम पक्षपाती हो । 

कारवाहीमा परेका पदिक र बिल्लादार भन्छन्– कसैको गलत रिपोर्ट बनाएको भए डाक्टरलाई भन्ने हो । रिजल्ट होल्डिङमा राखेर भर्ना छनोटमा आउनेसँग घुस खान सक्ने ल्याकत तल्ला तहका सैनिकको हुँदैन । पासको लिस्टमा नाम चढाउने अधिकार पनि हुँदैन । तर, हाकिम चोखा र मातहतका भने सबै दोषी हुने अचम्मको घटना सुर्खेतमा भएको छ । 

कुरा रड्कियो त ?

पृतनामा कार्यरत सबै स्थानीय अधिकृतले सिपाही र फाल्वर्स भर्नाको लिस्ट तयार गरेका हुन्छन् । तिनै अधिकृत भर्नामा खटिन्छन् अनि तलका सबैलाई आफ्नो कमाण्डमा राख्दै फेल भएकालाई पनि पास गराउँछन् । मेडिकल जाँचमा पनि फलानोलाई पास गर भन्दै आदेश दिन्छन् । उनीहरूको आदेश काट्ने हिम्मत तल्ला तहका सिपाहीसँग हुँदैन । तिनै अधिकृत वियरिङदेखि अन्तिम अन्तर्वार्ता र नतिजा प्रकाशनसम्म संलग्न हुन्छन् । र, नजिकका व्यक्तिलाई बढी नम्बर दिएर पास गर्ने चलन छ । पास–फेलमा मेडिकल टिमको कुनै अंकभार हुँदैन । यत्तिका कुरा बुझ्ने अड्कल नभएका हाकिम भएपछि तल्ला तहका सैनिकले दुःख पाएका छन् भने अयोग्य मान्छे पनि सैनिक हुँदै आएका छन् । पीडित सैनिक भन्छन् ‘भर्ना छनोट सुधार गर्ने हो भने पृतनाका अधिकृत, पदिक तथा अन्य दर्जाका मान्छेले दबाब दिन नसक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने, जुन व्यक्तिले पास गर्छ उसैलाई मात्र लिने पारदर्शी नियम बनाएर लागू गर्नुपर्छ । अंकभार नै नभएका निमुखालाई कारबाही गरेर सुशासन कायम हुँदैन र एउटा माखो पनि मर्दैन ।’ 

उक्त पृतनाबाट भर्ना छनोटमा संलग्न अधिकृत प्रायः सबै स्थानीय नै छन् । तिनको घरघरमा कोसेली पात पुग्ने गरेको छ । यी अधिकृतको भर्ना छनोटमा हर्कत हेरिसाध्य हुँदैन । यो चलन नयाँ नभएर पुरानै हो तर दोष भने हामीलाई मात्रै ? कारबाही पनि हामीले नै भोग्नुपर्ने ? हैन भने फिए गुल्मका कसले, कोसँग, कहिले स्वास्थ्य जाँचको रिपोर्ट बनाउँदा घुस खाए, त्यस्ताको निष्पक्ष जाँच होस् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)