रवि लामिछानेको सीधा कुरा चलाउनेहरु ‘फरार’,तैपनि मुध्दा दर्ता

रवि लामिछानेले चलाउँदै आएको ‘सीधाकुरा डटकम’ का प्रकाशक र सम्पादकलाई "फरार" भन्दै गृह प्रशासनले हात टक्टक्याएपछि काठमाण्डौ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले हिजो सो सम्बद्ध तीन जनाबिरुध्द जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

उक्त डटकमका प्रकाशक युवराज कँडेल,सम्पादक नविन ढुंगाना र स्टिङ अपरेसनकर्ता राजकुमार तिमिल्सिनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा लगिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता चन्द्र सञ्जेलले बताए । ‘हिजो हामीले तीन जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौं । प्रकाशक कँडेल, सम्पादक ढुंगाना र स्टिङ अपरेशनकर्ता तिमिल्सिना यसमा मुछिएका छन्’,उनले भने । 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र सहकारी बचत अपचलनपछि फरार जिबी राईको सुनौलो परियोजना ‘ग्यालेक्सी फोर के’ बाट प्रसारित सीधा कुरा कार्यक्रमको अनलाइन संस्करण ‘सीधा कुरा डटकम’ ले ‘द डार्क फाइल’ नामक कार्यक्रममार्फत प्रशारण गरेको शंकास्पद अडियो ‘फेक’ पुष्टि भएको छ ।

जिल्ला अदातलमा दायर साइबर र अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी अभियोग प्रमाणित भएमा उनीहरुलाई बढीमा पाँच वर्षसम्म कैद हुनसक्छ ।

‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेशन’ शीर्षकको समाचार सामग्रीमा उठाइएको विषयवस्तु कपोकल्पित र भ्रामक भएको भन्दै सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले तीनै जनाको बयान लिएपछि उक्त अडियो जाँच गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । 

अनुसन्धान र जाँचबाट सो अडियो ‘झुठो र बनिबनाउ’ रहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले अदालतलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुद्दालाई अन्तिम टुंगो लगाउन सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ ।

जिल्ला अदालतमा हिजो दायर मुद्दामा उनीहरुविरुद्ध साइबर र अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी अभियोग लगाइएको छ । यसअघि सर्वोच्चले तारिखमा छाडेका ती तीनै जनालाई प्रहरीको अर्को अनुसन्धान टोलीले ‘फेला पर्न नसकेकाले फरार’ उल्लेख गरेको रिपोर्ट बुझाएको स्रोतको दाबी छ । यसरी सर्वोच्च अदालतले बयान लिएर तारेखमा छाडेका अभियुक्तहरुलाई प्रहरीले ‘फरार’ हुने सुविधा बिरलै दिने गरेको अदालतका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

जिल्ला अदातलमा दायर साइबर र अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी अभियोग प्रमाणित भएमा उनीहरुलाई बढीमा पाँच वर्षसम्म कैद हुनसक्छ ।