समर्थन गुमाउँदा गुमाउँदै पनि किन आएन राजीनामा,किन सँसदको सामना ?
संसद्को गणितले प्रष्ट भन्छ - दुई ठूला दल मिलिसकेपछि अहिलेको सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना छैन । त्यसकारण नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीको सहमति भएसँगै वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठाउँ खालि गरिदिने अनुमान गरिएको थियो । तर, संविधानले दिएको सुविधा उपयोग गर्दै 'संसद फेस' गर्ने तयारी छ ।
अर्कोतिर, शेरबहादुर देउवासँग आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति गरेर सरकारको नेतृत्व लिने तरखरमा रहेका केपी ओलीले अहिलेसम्म विश्वासको मत कायमै राखेको र आफ्ना मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता नबोलाएको स्थिति छ । नेपाली कांग्रेसले हिजो र आज लगालग बैठक राखेर देउवा र ओलीबीच भएको सहमति अनुमोदन गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको अवस्था अर्कोतिर छ ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिनु, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन एमालेले हत्तारो नगर्नु र पदाधिकारी बैठकबाट ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको भोलिपल्ट कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर काँग्रेसले त्यही निर्णय दोहोर्याउनु- बाहिर देखिएका यी घटनाक्रम झट्ट हेर्दा धेरै अस्वभाविक लाग्दैन । तर, तीनवटै घटनालाई एक ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्दा आशंका उब्जन्छ- कतै भित्रभित्रै अहिले पनि सत्ताको मोलमोलाई चलिरहेको त छैन ? के दलहरुले आ-आफ्नो निर्णयलाई रणनीतिक 'मुभ' का रुपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् ?
हुन त,दुई ठूला दलबीच मिलेर सरकार चलाउने सहमति भैसकेको र उनीहरुले आ-आफ्नो पार्टीबाट अनुमोदनसमेत गरिसकेकाले तत्काल अर्को 'उथलपुथल' को सम्भावना नदेखिन सक्छ । तर, धोकाधडी र अविश्वास नै अविश्वासको जगमा खडा भएको नेपालको सत्ता राजनीतिमा कतिबेला के हुन्छ अनुमान गर्न सकिंदैन । भनिंदैछ- संसदमा संख्या नपुग्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको तयारी एक महिना सत्ता लम्ब्याउने चाहनाको उपज होइन । यसबीचमा केही नयाँ खेल खेल्न सकिने आत्मविश्वासका साथ प्रधानमन्त्रीले यसलाई रणनीतिक रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको बताइन्छ ।
सरकारलाई समर्थन गर्ने दलले विश्वासको मत फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसको अर्थ एमालेले जुन दिन विश्वासको मत फिर्ता लिएको निर्णय गर्छ त्यसको एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ । त्यसो हुँदा सरकारले वैधानिकरुपमा बहुमत गुमाएको एक महिनासम्म प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री रहने सुविधा संविधानले नै दिएको छ ।
जानकारहरु भन्छन्- प्रचण्डले संसद फेस गर्छु भन्नुका पछाडिका दुइवटा कारण छ । पहिलो- यसबीचमा काँग्रेसलाई मनाएर पूरानै चुनावी गठबन्धन ब्युँताउन प्रयास गर्ने । दोस्रो- धारा ७६ (२) लाई प्रयोग गरेर उपधारा ३ मा प्रवेश गराउने । माओवादी नेताहरुले भन्न थालेका छन्- ७६ (२) को सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरे उपधारा ३ मा जान्छ । प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने उपधारा ३ अन्तरगत सरकार गठन हुँदा देउवा प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आउँछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तो अफर देउवालाई गरिसकेको तर अस्वीकृत भएको भनिएको छ । तथापि, धेरैजसो कानुनविद्ध्ले ७६ (२) कै सरकार पटक-पटक बन्न सक्ने दाबी गरिरहेको अवस्था र कोशी प्रदेशमा उपधारा ५ बाट फेरि २ को सरकार गठन भएको स्थितिले त्यस्तो सम्भवना कम्जोर देखिन्छ ।
कतै भित्रभित्रै अहिले पनि सत्ताको मोलमोलाई चलिरहेको त छैन ? के दलहरुले आ-आफ्नो निर्णयलाई रणनीतिक 'मुभ' का रुपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् ?
त्यसो त, ७६ (२) को सरकारले विश्वासको मत लिन नसके सरकार गठनका लागि सोही उपधारा दोहोरिने कि ३ मा जाने भन्नेमा विभिन्न थरि मत छन् । त्यस्तो दुविद्धा स्वयं ओली र देउवामा पनि छ भन्ने कुरा उनीहरु रातारात शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपतिसँग सरसल्लाह गर्नुले पनि पुष्टि हुन्छ । जे होस्, अहिले काँग्रेस पृष्ठभूमिका राष्ट्रपति रहेकाले ओली-देउवा सहमतिअनुसार नै सरकार गठनको आव्हान हुने बढी सम्भवना छ । तर, युवराज सफल टाइपका मान्छेले अदालतमा मुद्दा हालिदिए अनेक जटिलता झेल्नुपर्छ नै । सायद यहि बुझेर हुनसक्छ एमाले र काँग्रेसले यौटै श्वरमा प्रधानमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको ।
संवैधानिक प्रावधानमा रहेको अन्यौलता एकातिर छ, अर्कोतिर कांग्रेसप्रति ओली अझै विश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ । किनभने ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गराइसकेपछि किन केन्द्रीय समिति राख्न लगाएर संस्थागत निर्णय गराउन खोजियो ? शेखर कोइराला र गगन थापाहरु असन्तुष्ट हुँदा बलियो सरकारको नेतृत्व पाएमात्र प्रधानमन्त्री खाने भन्दै आउनुभएका ओलीका लागि सत्तायात्रा सहज हुँदैन ।
त्यहि बुझेर ओलीकै आग्रहमा देउवाले कार्य सम्पादन समितिको बैठक राखेर निर्णय गराएको बताइन्छ । 'कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन नै गरायो भनेपछि अब धोका नदेला', एमालेका एकजना दोस्रो तहका नेताले भने । तर, ओलीलाई छेक्न दक्षिणको शक्तिले कांग्रेसमा खेल्न सक्ने कुराले भने एमालेपंति अझै सशंकित छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका नाममा एक महिना समय लिएको त्यहि खेलअन्तर्गत हुनसक्ने ति नेताले अनुमान गरे ।
'यदी दक्षिणको लाइनअनुसार यो समीकरण बनेको होइन भने कांग्रेस संसदीय दलमा शेरबहादुरविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउँन सक्छ । उनको विपक्षमा बहुमत पुर्याइन्छ । र, शेखरको नेतृत्वमा एमाले बाहेकको सरकार बन्न सक्छ', एमाले नेताको विश्लेषणमिश्रित आशंका छ, 'प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्न भन्नुले पनि केही न केही खेल हुने देखिन्छ ।
सत्ता राजनीतिमा अहिलेका मुख्य पात्र प्रचण्ड, केपी र शेरबहादुर तीनैजनालाई धोका दिने र धोका खाने सामान्य भैसकेको छ । 'घ्यु बेचुवा र तरबार बेचुवा' भनेजस्तै आफू अनुकूल हुँदा उनीहरुले पालैपालो एकले अर्कालाई धोका दिइसकेका छन् । त्यसकारण धोकाको शृंखला अझै नरोकिन सक्छ ।
तत्कालीन नेकपामा प्रचण्डले केपी ओलीबाट धोका खाएकै हो । गत चुनावलगत्तै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पूर्वसहमति तोडेर देउवाले धोका दिनुभयो । त्यसपछि एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभएका प्रचण्डले लगत्तै कांग्रेसतिर फर्किएर ओलीलाई धोका दिनुभयो । गत फागुनमा फेरि एमालेतिरै फर्किएर देउवालाई धोका दिनुभएका प्रचण्डलाई अहिले कांग्रेस र एमालेले मिलेर एकमुष्ट बदला लिएका छन् ।
अर्कोतिर, कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सत्ता र सरकार केन्द्रित मात्र नभई मुद्दाका आधारमा बनेको भनिएको छ । संविधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक-समावेशी जस्ता विषय पुनरावलोकन गर्ने दुई दलको समझदारी छ भनिन्छ । त्यसैका आधारमा 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार' भनी अरुलाई पनि सरकारमा सामेल हुन आह्वान गरिएको छ । तर, संसद्को अंकगणित र अहिलेको समग्र परिस्थिति हेर्दा कांग्रेस र एमालेले चाहेजस्तो सजिलै संविधान संशोधन हुने देखिंदैन ।
संविधानको कुनै प्रावधान संशोधन गर्न संसद्को दुबै सदनमा दुइतिहाई बहुमत चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाई नजिक रहेका कांग्रेस र एमालेले राप्रपा र मधेसी दलको साथ पाउने हिसाब गरेका छन् । तर, राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीबिना दुई तिहाइ पुग्दैन ।
त्यसबाहेक संविधान संशोधन किन र केका लागि भनेर प्रष्ट आइसकेको छैन । कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन प्रणाली फेर्ने भनेका छन् । तर, सत्ता समीकरणलाई स्वागत गरिसकेको र मौका मिले सरकारमा जान जुर्मुराएको राप्रपाको एजेण्डा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र फ़र्काउने छ ।
मधेसवादी दलहरु समावेशीकरणको विपक्षमा जाने देखिंदैन । जनसंख्याका आधारमा संसद्को सिट संख्या निर्धारण हुनुपर्ने, प्रदेशलाई स्वयत्तता दिनुपर्नेजस्ता विषय उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्नेछ ।
टिप्पणीहरू