कस्ता–कस्ता घरबार, झुसिलकिराको दरबार

आवश्यकभन्दा अनावश्यक योजनातिर ध्यान केन्द्रित गर्दा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नाराले जनतालाई छुन सकेको छैन । गाउँपालिकाहरूले प्रशासकीय भवन भन्दै सिंहदरबारलाई नै माथ खुवाउने गरी शिशमहल त ठ्याएका छन् तर त्यहाँबाट प्रवाह हुने सेवा–सुविधा, योजना, कार्यसम्पादन भने त्यति प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन ।

जनजीविका र आयआर्जनका योजनालाई सशक्त ढंगबाट उठान गर्न नसक्दा स्थानीय तहले तर्जुमा गरेका योजना काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी थिमीतिर भन्ने उखानजस्तै चरितार्थ हुँदै आएको छ । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखमा भाइरल बन्ने र लोकप्रियता कमाउने भूत सवार हुँदा नजिकको सरकार भएर पनि जनताका लागि स्थानीय सरकार नजिक हुन सकेको छैन । जनताको भान्छा कोठामा चुलो बल्न हम्मेहम्मे परिरहेका बेला कतिपय स्थानीय तहले मठमन्दिर निर्माणलाई तीव्रता दिएको पाइन्छ । कतै लाखौँ खर्चिएर छ्योर्तेन बनिरहेका छन् भने कतै गुम्बा । कतै पार्क बनिरहेका छन् भने कतै विशाल ताल त कतै सौन्दर्य संसाधनका प्रतिमा । तर, ती भौतिक संरचना निर्माणमार्फत स्थानीय जनताले मूलभूत रूपमा के लाभ पाए ? उनीहरू कालान्तरसम्म आफ्ना नाम जीवन्त राख्न, शिलालेखमा आफ्नो नाम छाप्न ती र त्यस्तै भौतिक संरचना निर्माणमै व्यस्त देखिन्छन् ।

हो, निश्चय पनि पूर्वाधारको विकास अचम्मै भएको छ । तारेभीर र घोप्टेभीरहरू छिचोलेर बस्ती–बस्तीमा मात्र हैन स्थानीयको आँगन र गोठगोठसम्म सडक पुगेको छ । बर्खे बाढीले उन्मत्त हुने तर हिउँदमा कमिला हिँड्ने खोल्सामा पनि पुल पुलेसा बनेका छन् । मुख्य सडक र भित्री बाटा कतै विस्तार भएका छन् भने कतै ढलान र कालोपत्रेको स्वरूपले सडक समृद्धिमा नयाँ आयाम थपेकै छ । ती सडक संरचनाका समृद्धिसँगै कोकाकोला र फ्यान्टाहरू मात्र हैन चाउचाउ र कुरमुरेको कुरकुरे बैंशले गाउँ धपक्कै बलेको छ । तर, दुर्भाग्य, मकै र गुन्द्रकहरू गुजिल्टिएर कुनामा थुप्रिन बाध्य छन् । गाउँका अर्गानिक साग विस्थापित हुँदै शहरबाट भित्रिएको विषादी मुलामा गीत गाउँदै छन् । हो, गाउँमा मोटर त पुगेको छ तर विडम्बना, मोटर चढ्ने पैसा गाउँलेसँग छैन । कनिकुथी खानेपानीको धारो त ठडिएको छ तर धारोबाट झर्ने पानीमा मिसाएर ढिंडो पकाउने पिठो छैन । सडक त बन्यो, विकास पनि भएकै हो । त्यही सडकमा हुइँकिएर, मोटर मात्र आउँदैन शहरको विलासिताका सामग्री तछाँडमछाड भएर आउने गर्छ । गाउँबाट खुत्रुकेमा जम्मा गरिराखेको पैसाको बिटोबाहेक अरु केही शहरतिर जाँदैन ।

शहरबाट गाउँ आउने सामग्रीभन्दा पनि गाउँबाट शहर पस्ने सामग्री धेरै छन् तर त्यतातर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान फिटिक्कै जान सकेको छैन । अझ उदेकलाग्दो कुरा त गाउँले आफैँको ध्यान पनि त्यो विषयमा केन्द्रित हुन सकेको छैन । बिजुली पुगेकै छ । गाउँ झलमल्ल भएकै छ । तर, उज्यालो खपत गरेबापतको बिल भर्न गाउँलेलाई अक्करे भीर छिचोलेभन्दा पनि बढी सकस छ । यी सबै हुँदाहुँदै पनि खसखास कुरो त गाउँलेले स्थानीय तहसँग स्वरोजगार माग्दैनन् । आयआर्जनका कुरा पनि माग्दैनन् । माग्दैनन् जीविकोपार्जनका उपाय र योजना । माग्छन् मठमन्दिर, गुम्बा, छ्योर्तेन, चैते, पार्क, भ्यू टावरजस्ता भौतिक संरचना । जनताको माग नै त्यस्तै र उस्तै भएपछि स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई के चाहियो ? जसो–जसो बाहुन बाजे, उसो–उसो स्वाहा भनेजस्तै अधिकांश स्थानीय सरकारको प्राथमिकता, योजना र बजेट पनि यी र यस्तै योजनाको अग्निकुण्डमा स्वाहा हुने गरेको यथार्थता घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

धेरै चोटी सँगै हिँड्ने मौका पाएको छ पालिका प्रमुखहरूसँग यो लेखक बबुरोले पनि ! प्रमुख महोदयहरूसँग अधिकांंश उद्घाटन वा शिलान्यासको कार्यक्रममा हिँडेको हुँ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना र आयआर्जनको कुनै योजना उद्घाटन गरेको कहिल्यै भेटिएन । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ स्थानीय सरकारको विकासे नमुना । केही वर्षअगाडि एक जना मेयरसँग एउटा गाउँमा गएको थिएँ । गाउँलेको मनशाय मेयरलाई चिया पिलाउँदै विकास माग्ने रहेछ । भूकम्पले जीर्ण बनाएको एउटा विद्यालयको प्रांगणमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । लाग्यो– भूकम्पले जीर्ण र भग्न बनाएको विद्यालय भवन मर्मत वा नयाँ भवन माग्छन् होला । तर, उदेकलाग्दो कुरा त उनीहरूले त्यो विद्यालयको विकासका लागि ‘व’ पनि उच्चारण गरेनन् । मेयरसँग बिन्तीभाउ गर्दै विद्यालय प्रांगणसँगै जोडिएको एक टुक्रा जमिनमा मन्दिर बनाउनका लागि बजेट व्यवस्थापनको पो माग गरे । मेयरले पनि राम्रै बजेट हालिदिए । लाखौँ खर्चिएर त्यो ठाउँमा कलात्मक मन्दिर बन्यो तर विद्यालयको हालत भने अहिले पनि उस्तै छ । यस्ता उदेकलाग्दा उदाहरण त कति छन्–छन् ।

मन्दिर, मस्जिद र गुम्बाहरू बन्नु गलत हो भन्ने मेरो मान्यता पटक्कै हैन । बन्नुपर्छ । तर, त्योभन्दा पहिलो प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य र जनजीविकालाई दिन सक्नुपर्छ । अनि मात्र प्रतिव्यक्ति आय बढ्नेछ । प्रतिव्यक्ति आय बढ्नु भनेको प्रतिपरिवार आय बढ्नु हो । प्रतिपरिवार आय बढ्नु भनेको प्रति गाउँ, टोल वडा, पालिका हुँदै जिल्लाकै आय बढ्नु हो र प्रति जिल्लाकै आय बढ्नु भनेको भनिरहनुपर्दैन सिंगो मुलुककै आय बढ्नु हो । आर्थिक रूपमा जबसम्म हामी सवल हुँदैनाैँ तबसम्म मुलुकले देखेको समृद्धिको सपना एकादेशको कथामा मात्र सीमित हुने पक्का छ । र, मुलुकले देखेको यो सपनाको तगारो हाम्रा जनप्रतिनिधि मात्र हैनन् हामी जनता आफैँ पनि हौँ । यसको मतलव यो पनि हैन कि सबै जनप्रतिनिधि उही ड्याङका मुला हुन् । कतिपय जनप्रतिनिधिले जनजीविका, रोजगार र आयआर्जनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर करोडौँको बजेट पनि विनियोजन गरेका छन् । सीप हस्तान्तरणका लागि अभियान नै जस्तै गरी तालिमहरू सञ्चालन गरिएका छन् तर दुःखद कुरा त्यस्ता योजना र तालिमले खासै कुनै प्रभाव पार्न सकेको देखिँदैन । ती योजना खास–खास किसानको पहुँचमा पुग्नै सकेको छैन ।

कुनै पनि गाउँमा करोडौंँ खर्चेेर मन्दिर, गुम्बा, पार्क वा अन्य भौतिक संरचना बनिरहँदा त्यहीमार्फत नै गाउँलेलाई दुई कौडी जोहो हुने योजना पनि पालिकाहरूले लान सक्नुपर्छ । सडक निर्माण त विकासको पहिलो शर्त नै हो । तर त्यो सडक गाउँमा पसिरहँदा गाउँको स्थानीय उत्पादन पनि सँगसँगै शहर बजार लान सक्ने योजना बनाउन सक्नुपर्छ । विद्युतीकरणबाट गाउँ झलमल भइरहँदा त्यही विद्युत्को खपतबाट उद्योगधन्दा सञ्चालन गरेर आर्थिक समृद्धिको मार्गमा गाउँले अग्रसर हुने परियोजना पनि लान सक्नुपर्छ । सीप हस्तान्तरणका कार्यक्रम गरिरहँदा स्थानीय बजारदेखि स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थलाई पनि ध्यानमा राखेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउँदै जान सक्नुपर्छ । हैन भने बाटो बन्दैमा रोकिने छैन युवा पलायन । गाउँमा धारो र विद्युत् आउँदैमा छेकिने छैन नैराश्यताको कुण्ठा, हराभरा हुने छैन बाँझा खेतका गरा र कान्लाहरू अनि जुनसुकै व्यवस्था आए पनि परिवर्तन हुने छैन जनताको अवस्था ।

हो, गाउँमा अहिले पालिका भवनहरू दरबारकै झल्को दिनेगरी ठडिएका छन् । यता वडा कार्यालयका भवन पनि उस्तै ढाँचामा निर्माण भइरहेका छन् । ती दरबारले स्थानीयको घरबारलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भने त्यो दरबार हुनु र नहुनुसँग के अर्थ रहन्छ र ? आखिर जनताका लागि त कस्ता–कस्ता घरबार, झुसिलकिराको दरबार नै त हुने हो ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)