अदालत आउने, पुलिसले थाहै नपाउने

सिआइबी र सर्वाेच्चको दूरी कति होला ? मुश्किलले ३ किलोमिटर । अनि सर्वाेच्चमा खटिने प्रहरी कति होलान् ? एसपी विनोद सिलवाल, डिएसपी नारायण अधिकारी र इन्स्पेक्टर विजय भण्डारीको नेतृत्वमा २ सय २१ । तिनको काम न्यायाधीशको सुरक्षा गर्नु मात्रै त पक्कै होइन होला । यदि, त्यसो हुन्थ्यो भने दुर्गा प्रसाईं हतियारसहित छिर्न लाग्दा कसरी समातिन्थे ? हो, यिनै चनाखा सुरक्षाकर्मीको समेत निगरानी क्षमतालाई धज्जी उडाउँदै श्याम ज्ञवाली नेतृत्वको सिआइबीले त्यही अदालतमा नियमित तारिख बुझिरहेका ३ जना हाइप्रोफाइल अभियुक्तलाई फरार ‘करार’ गरेर मुद्दा बुझाएको पाइएको छ । ‘दि डार्क फाइल’ ग्यालेक्सी फोर–के टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित ‘सीधा कुरा’ कार्यक्रमको अनलाइन संस्करण ‘सीधा कुरा डटकम’ ले चलाएको कार्यक्रम हो । 

‘स्टिङ अपरेशन’ का नाममा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमको एउटा श्रृंखला विवादमा परेपछि अहिले बन्द छ । सो अनलाइनले केही महिनाअघि ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेशन’ शीर्षकमा समाचार सामग्री प्रशारण गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दा दायर गरेका थिए । प्रकाशक युवराज कँडेल, सम्पादक नवीन ढुंगाना र स्टिङ अपरेशनकर्ता राजकुमार तिमिल्सिनालाई प्रतिवादी बनाइएको सो मुद्दाको पेशी आउँदो साउन १७ का लागि तोकिएको छ । यता, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले तीनै जनालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा असार १४ गते मुद्दा हालेको छ । सर्वोच्चद्वारा तारिखमा छाडिएकालाई ‘फरार’ भनी मुद्दा लगिएपछि प्रतिनिधिसभामा खैलाबैला मच्चिएको छ । 

सर्वोच्चमा तारिख बोकिरहेका उनीहरू कसरी ‘फरार’ भए भन्ने प्रश्न आफैँमा अनौठो छ । उनीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सम्पर्कमा छन् । फौजदारी मुद्दामा वारिस आफैंले तारिख बोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘फरार’ भनिएका उनीहरूले सर्वोच्चमा चाहिँ कति पटक तारेख बोके होलान् ? जनचासोको विषय बनेको छ । सर्वोच्चका सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि भने उनीहरू सर्वोच्चमा देखा परेका छैनन् । ‘पहिले तारिख बुझ्न आइरहनुहुन्थ्यो । मुद्दा गएपछि आउनुभएको छैन’, उनले भने । 

अभियोग प्रमाणित भए के हुन्छ सजायँँ ? 

सर्वोच्चमा उनीहरूको मुद्दाको फैसला गर्न बृहत पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ मा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । उपदफा (१) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था छ । अदालतको अवहेलना गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रूपैयाँसम्म सजायँँ वा दुवै सजायँँ हुने भनिएको छ । उपदफा (४) मा लेखिएको छ, ‘उपदफा (१),(२),(३) बमोजिम कारबाही चलाउँदा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँँ वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ ।’ त्यस्तै, जिल्ला अदालतमा दायर साइबर र अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी अभियोग प्रमाणित भएमा पाँच वर्षसम्म कैद सजायँँ हुन सक्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)