समस्या र अस्थिरता महत्वाकांक्षामा छ

झण्डै तीन दशक निजामती सेवामा बिताएका माधवप्रसाद पौडेल खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्मा सञ्चार र सामान्य प्रशासनमन्त्री थिए । रामेछाप सैंपूमा जन्मिएका र ०४० सालदेखि शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा पाइला राखेका उनी ०४५ सालमा उपसचिव, २०५२ सालमा सहसचिव र २०६३ सालमा सचिव भएका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको मानवअधिकार एकाइमा सचिव रहेकै बेला उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका उनी ०६९ चैत्रमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद्का सदस्य थिए । संविधानलाई राम्रोसँग संशोधन गर्न सकिएन भने प्रत्युत्पादक हुनेतर्फ दलहरू सचेत रहनुपर्ने सुझाव छ, उनको । 

– हरि गजुरेल 

० ०४७ सालको संविधानलाई नै उत्कृष्ट भन्दै आएका थियौं । ०६२÷६३ को अन्तरिम संविधान र ०७२ मा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई फेरि सर्वोत्कृष्ट भन्न थाल्यौं । पछिल्लो संविधान निर्माण भएको ८ वर्ष नपुग्दै किन यो थोत्रो भयो ? 

– ०४७ सालको संविधानमा कमा, फुलस्टप केही परिवर्तन नगर्दा त्यसको असमायिक अवसान भयो । ०६३ सालमा अन्तरिम संविधान बन्दा सोचिएको थियो– ३/४ वर्षमा पूर्ण संविधान आउँछ तर त्यसनिम्ति १२ वर्ष लाग्यो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाबाट अत्यधिक बहुमतले जारी गरेको संविधान हो यो । यसको पनि कमा, फुलस्टप चलाउनु हुँदैन भन्यौं भने दीर्घजीवन हुन सक्दैन । 

० ०७२ सालमा बनेको संविधान अहिले नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो त ? 

– ०७२ मा संविधान सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा जारी भएको संविधानको आठ वर्ष पूरा हुँदै छ । अहिले नै राजनीतिकर्मीहरूको माग छ, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार । यस्तै कानुन व्यवसायी र न्यायकर्मीहरू न्यायपरिषद्काे संरचना उचित छैन भनिरहेका छन् । संघीयता पक्षधरहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकेनौं भनेर कराइरहेका छन् । संविधानमै संघ, प्रदेशको अधिकार स्पष्ट रूपमा परिभाषित नगरिँदा सबै क्षेत्रबाट संविधान संशोधनको आवाज उठिरहेको छ तर संशोधन प्रक्रिया जटिल छ । 

० ००८ सालदेखि पटक–पटक संविधान लेख्दै, फेर्दै गरिरहेका छौं । भारत, अमेरिकालगायत मुलुक संविधानवादमै चलिरहेको छ । तर, नेपालमा मात्र तारन्तार संविधानमाथि छेडखानी किन ? 

– भारतमा संविधान निर्माण भएको ७४ वर्ष पूरा भयो । यो बीचमा १०७ भन्दा बढी पटक संशोधन भइसकेको छ । अमेरिकामा पनि धेरै पटक संशोधन भएकै कारण दीर्घजीवन पाएको हो । भारतमा मुश्किलले दुई तिहाइले पारित गरेको संविधान हो । संविधानविद्हरूले लामो, भद्धा होस् तर सबैलाई समावेश गरोस् भनेर विश्वकै सबैभन्दा लामो संविधान बनाएका हुन् । हाम्रोमा पनि संविधान संशोधन जरुरी छ तर त्यसका लागि पर्याप्त गृहकार्य, अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनु जरुरी छ ।

० एकातिर यही संविधानको धारा १३२ उपधारा २ ले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति मानवअधिकारबाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भन्छ । अर्काेतिर पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा संविधान सुधार आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । उहाँ स्वयंले चाहिँ सोध्दै नसोधी आफ्नो नाम चर्चामा ल्याइएको गुनासो पोख्नुभएको छ । कसरी अगाडि बढ्छ, संविधान संशोधन प्रक्रिया ? 

– प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले अवकाशपछि सरकारी वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुनु हुँदैन भनेको भविष्यको पदको लालचा नराखोस् भनेरै हो । ऊ पदमा रहँदा निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर काम गरोस् भनेरै हो । यद्यपि अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने विषयमा संविधानमा कुनै सीमा छैन । 

० हिन्दूराष्ट्रको एजेण्डा उठाउँदै आएको राप्रपा, संघीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने चित्रबहादुर केसी, समावेशिता र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षधर माओवादी, मधेशवादी यी सबै दलको माग संशोधनको ढोका खुला गर्दा संबोधन गरिनुपर्ने होला । यो सब गर्न सम्भव हुन्छ र ? 

– योचाहिँ मेरो र पार्टीको विषय हो भन्न थाले कुरा बिग्रन्छ । सरोकारवालाहरूका विभिन्न आकांक्षाको संबोधन प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्न सकिएला ।

० संविधानमा हामीले समावेशी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षतालगायत कुरा त हाल्यौँ तर यसले न प्रदेशलाई बलियो बनायो न त संघीयता नै मजबुत भयो । कस्तो संविधान लेखिएछ भनेर दिक्क लाग्दैन ? 

– अब समावेशीता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताबाट ब्याक हुनै सकिँदैन । यसो गर्दा अर्काे द्वन्द्व निम्तन सक्छ । समावेशिता हाम्रो जीवनपद्धति भइसक्यो । दक्षिण एशियामा हामीले समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं । यसमा पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न नसके पनि आंशिक सफलता पाएका छौं । एक तिहाई महिलालाई संसद र प्रदेशमा उपस्थित गराउन सफल भएका छौं । स्थानीय तहमा औसत एक जना महिला कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ । अब यसबाट व्याक भयौं भने राम्रो म्यासेज जाँदैन । संघीयता चाहिँदैन भन्ने आवाज पनि छ तर प्रदेश निर्माण भइसकेको छ । यसलाई ठ्याक्कै रोक्न सहज छैन ।

० के–के हुन् ती जटिल र तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने विषय ? 

– बार एशोसिएसनले न्यायपालिका र न्यायपरिषद्कै पुनःसंरचना हुनुपर्छ भनिरहेको छ । यस्तै महान्यायाधिवक्तालाई संवैधानिक बनाउनु जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा आफैं नियुक्ति गर्ने र सरकारको कानुनी सल्लाहकार हुने अहिलेको व्यवस्था ठीक छैन । राजनीतिक रूपमा नियुक्त व्यक्ति प्रधानमन्त्रीप्रति मात्र जवाफदेही हुँदा फौजदारी न्याय ठीक ढंगले चल्न नसक्ने रहेछ भन्ने हाम्रो आफ्नै अनुभव छ । अहिलेको अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि र संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई कानुनी सल्लाहकारमात्र नभएर फौजदारी न्यायप्रशासनको मुख्य अभियोजनकर्ता भनेको छ ।

तर, महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउनु भनेको व्यक्तिमाथि अदालतको आदेशपछि संगीन रूपमा सजायँ भएका धेरै उदाहरण देख्न पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई छुट्टै कानुनी सल्लाहकार चाहिन्छ, अरु सल्लाहकारझैँ कानुनी सल्लाहकार राखुन् तर यो पद व्यक्तिगत तजबिजको होइन राज्यको हुनुपर्‍यो । यस्तै एकल अधिकारको विषयमा दोहोरोपना छ । त्यसलाई परिभाषित गर्नु जरुरी छ । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका विषयमा पनि केही विवाद छन् । संविधान संशोधन गर्ने भन्दैमा यसलाई गिजोलेर उलटपलट पार्नु हुँदैन । 

० अवास्तविक कुरा राखेर संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यता के थियो ? 

– पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । दोस्रो संविधानसभा पनि फेल हुन्छ कि भन्ने आशंका बढिरहेको बेला राजनीतिक दलले बुद्धिमत्तापूर्वक ढंगले अहिले जारी गरौं, सुधार गर्दै जाउँला भन्ने सल्लाह गरे । हामीसँग आफ्नै अनुभव नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अरु मुलुकबाट केही विषय कपी गरिए । स्थानीय तहलाई अधिकार त दिइयो तर स्रोत दिएनौं । 

० संघीयता र धर्मनिरपेक्षता ०६२/६३ को एजेण्डा नै थिएन । दलहरूले हठात संविधानमा घुसाए । आज जति पनि लफडा निस्किरहेको छ त्यसकै प्रतिफल हो भन्छन् नि, मान्नुहुन्छ ? 

– ०६२/६३ कै आन्दोलनमा मात्र सीमित रहेर यो संविधान जारी भएको होइन । कतिपय म्याण्डेटभन्दा बाहिर गएका कुरा पनि राखेका छौं । संविधान संशोधनलाई धर्म निरपेक्षता हटाउने वा संघीय संरचना हटाउने विषयको रूपमा बुझ्नुहुँदैन ।

० मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रलाई दुषित बनायो भनिन्छ । प्रत्यक्षमा एक सिट जितेको दल, समानुपातिकतर्फ ५ सहित ६ सिटे बन्यो । प्रत्यक्षमा ७ सिटमात्र जितेको रास्वपाले समानुपातिकमा १४ सिट थप्यो र सरकार बनाउने, ढाल्ने तहको शक्ति बन्यो । यस्तै कुराले संविधान बिग्रँदाे यहाँसम्म आएको होइन र ?

– निश्चय नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासमा केही कमजोरी भएका छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको ३० औं वर्षदेखि हेर्दै अध्ययन गर्दै आएको छु । हामीकहाँ ०६४ सालदेखि यता चार वटा निर्वाचन भइसकेका छन् तर सुखद परिणाम आउन सकेको छैन । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली आफैंमा समस्या होइन । जनताले धेरै विश्वास गरेर मत दिएका थिए तर दलहरुले प्रतिफल वा लाभांश दिन सकेनन्, जनतालाई ।

यसर्थ ती दलप्रति वितृष्णा पैदा भयो । नयाँ दल जन्मिए । तिनैले पुराना दलका मत चोरे । बेलायतको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा ६५० सिट तोकिएको छ । तर हालै सम्पन्न निर्वाचनमा ४१२ सिट जितेको छ लेबर पार्टीले । नेपालमा पनि दलहरूले १६५ सिटमा दुईतिहाइ जितेको भए समस्या हुँदैन थियो । निर्वाचन प्रणालीलाई मात्र दोष दिएर राजनीतिक नेतृत्व भाग्न सक्नुहुन्न । 

० राजनीतिक अस्थिरता बढ्नुको कारण संविधान मात्र हो र ? 

– राजनीतिक अस्थिरताका कारण न संविधान, न त निर्वाचन प्रक्रिया नै हो । एउटै कारण दलको महत्वाकांक्षा हो । त्यसैले अस्थिरता ल्याएको हो । भारतमा १९८९ देखि सन २०१४ अगाडिसम्म कहिल्यै कुनै पार्टीले बहुमत ल्याएनन् तर प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षको अवधि पूर्ण कार्यकाल चलाए ( १९९८‑१९९९ लाई छाडेर ।) मनमोहन सिंहले सन् २००४ को चुनावमा धेरै दलको गठबन्धनबाट पाँच वर्ष चलाउनुभयो ।

सन् २००९ सालमा पनि पाँचै वर्ष चलाउनुभयो । जर्मनीमा दोश्रो विश्वयुद्धपछि कुनै पार्टीले अहिलेसम्म बहुमत ल्याएको छैन । तर पूर्ण कार्यकाल चलिरहेको हुन्छ । हाम्रा नेताहरूको ध्यान आफू कसरी सरकारमा पुग्ने र सरकारमा रहेकालाई कसरी पछार्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित छ । डेलिभरीतिर वास्तै छैन । अस्थिरता महत्वाकांक्षाको हो, यसको परिणाम अहिले देखिरहेका छौं । केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदापिच्छे प्रदेशको सरकार फेरिनुपर्ने हो र !

० भारतमा मोदीको पुनरोदयसँगै नेपालमा सत्ता उलटपुलट हुनु । यही समयमा संविधान संशोधनको बाजा बजाउनुबीच कस्तो साइनो देख्नुहुन्छ ? 

– अहिले जे विकास भइरकेको छ, त्यो विदेशी वा अमुक मुलुकका नेताका कारण भएको जस्तो लाग्दैन । 

० कतिपयले अहिले बन्न लागेको गठबन्धन गिरिबन्धु टि र भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट बच्नका लागि मात्र हो, संविधान संशोधन त बहानाबाजी हो भन्छन् । संविधान संशोधन हुने नै देख्नुहुन्छ तपाईं ? 

– अहिले शंकाको सुविधा नलिऊँ । 

० संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई जरुरी पर्छ । प्रतिनिधिसभामा त कांग्रेस र एमाले मिलेर दुईतिहाइ पु¥याउलान् तर राष्ट्रिय सभाको गाँठो कसरी फुक्छ ? 

– तल्लो सदन र माथिल्लो सदनको द्वन्द्व विश्वका धेरै देशमा हुँदै आएको छ । सजिलैसँग प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाई बहुमतले पास गरेको कुरालाई राष्ट्रिय सभाले उपेक्षा गर्न सक्दैन । संविधान संशोधन प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो भने यो विषय पनि नेताहरूले सोच्नुहोला । 

० अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार हुने वा ७६ (३) अनुसार ? 

– अहिलेको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारबाट बाहिर जाने प्रक्रिया अपनाउनुहुन्छ । विश्वासको मत लिनुहुन्छ वा राजीनामा दिनुहुन्छ । त्यो विषय टुंगो नलागी बोल्दा अलि अपरिपक्व जवाफ होला । भोलि हुने कुरा संविधानसम्मत होला ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)