शेरबहादुरको जस्तो कमलो मन ओलीकै पनि भैदिए...

२०७४ को निर्वाचनपछि झण्डै दुईतिहाइको सरकार चलाउन नसकेर तीन वर्षमै प्रतिनिधिसभा भंग गरेका केपी ओलीलाई फेरि दुई तिहाइकै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर मिलेको छ । त्यतिबेला आफ्नै पार्टीको एकल प्रधानमन्त्री हुनुभएका उहाँ यसपटक भने काँग्रेसको समर्थनमा सत्तामा उक्ल्नुभएको हो ।

गणितीय हिसाबले ०७४ कै हाराहारीको शक्ति लिएर सिंहदरबार छिरेका ओलीलाई सत्ता टिकाउन परस्पर विपरीत ध्रुवको कांग्रेसलाई खुशी बनाइराख्नुपर्ने अनिवार्य बाध्यता छ । त्यसैले तत्कालीन नेकपामा सामान्य सरसल्लाहसमेत नगरी एकलौटी सरकार चलाएको अनुभव यसपटक काम लाग्ने छैन । कांग्रेस र त्यहाँभित्र पनि शेरबहादुर देउवा र आरजु राणालाई झन् बढी रिझाउनुपर्ने छ । 

कांग्रेससँग मध्यराति सहमति गरेर प्रधानमन्त्री सुनिश्चित भएपछि ओलीको चाहना थियो– आफ्नो क्याबिनेटमा उपप्रधानमन्त्री नबनाउने । तर, प्रकाशमान सिंहको गुन तिर्नुपर्ने कांग्रेस सभापति देउवाको बाध्यतासामु ओलीको रहरले काम गरेन । अन्ततः आफ्नै पार्टीभित्र पनि पहिलो रोजाईमा नपरेका विष्णु पौडेललाईसमेत उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । 

असार १७ को सहमतिपछि कांग्रेस र एमालेबीच विभिन्न चरणमा छलफल चलिरहेको थियो । त्यसैबीच सरकार गठनबारे कुरा गर्न उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेललाई लिएर एकदिन केपी ओली देउवा निवास बूढानीलकण्ठ जानुभयो । आरजु राणालाई समेत राखेर भएको दुई पार्टीको वार्तामा मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन नेताहरूले घुँडा धसेर छलफल गरे । त्यसैक्रममा ओलीको चाहनाअनुसार नयाँ सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नबनाउनेमा मोटामोटी समझदारी बन्यो । ओली र आरजुको मत मिलेपछि देउवा पनि ‘हुन्छ नि त !, भन्नेमा पुग्नुभयो ।

आफू मन्त्री भएर जाने पक्कापक्की भए पनि उपप्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति नरहेकाले आरजुको बढी चासो हुने नै भयो । तर, छलफलका क्रममा देउवा उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्नेमा पुग्नुभयो । भन्नुभयो – तपाईं विदेश जाँदा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, त्यसका लागि प्रकाशमानलाई पहिलो वरियताको उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ । संगसंगै देउवाले शर्त राख्नुभयो– उपप्रधानमन्त्री नबनाउने हो भने मैले गगन थापालाई सरकारमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । गिरिबन्धुको कुरा कोट्याएर चर्को भाषण गर्ने गरेका गगन उस्तै परे क्याबिनेटमै राय बझाउन सक्ने मान्छे हुन् । तर, आक्रामक रूपमा प्रस्तुत नहुने प्रकाशमान भने खासै तर्क पनि गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण गगनभन्दा प्रकाशमान ओलीका लागि सहज हुने नै भए । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेबाट एक–एक जना उपप्रधानमन्त्री बनाउने गरी देउवा र ओलीबीच सहमति भयो । 

एमाले स्रोतका अनुसार ओलीले उपप्रधानमन्त्री बनाउन नचाहनुको भित्री कारण चैँ विष्णु पौडेललाई छेक्ने रणनीतिअन्तर्गत थियो । किनभने एमालेमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र रामबहादुर थापा सांसद छैनन् । ओलीले उपप्रधानमन्त्री बनाएर सरकारमा लैजान चाहे पनि महासचिव शंकरले चुनाव जितेका हैनन् । त्यसो हुँदा उपाध्यक्ष मध्येबाट जितेका एकमात्र विष्णु पौडेलको विकल्प अर्को भएन । उनलाई अघिल्लो प्रचण्ड सरकारमै भौतिक योजनामन्त्री बनाएर पठाउन खोजिएको थियो । तर नमानेपछि रघुवीर महासेठलाई पठाईएको हो । अर्थमन्त्रीमा खुबी देखाएका उनलाई भौतिकमा पठाएर ‘मन्त्रीको लोभ गर्‍यो’ भन्ने पार्न त्यसो गरिएको उनीनिकटहरूले त्यसबेला गुनासो गरेका थिए । स्मरणीय छ– यसअघि ईश्वर पोखरेललाई रक्षामन्त्री बनाउँदा पनि तत्कालिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको जोडबलमा उपप्रधानमन्त्रीमा उकालिएको थियो । जे दिए नि खान्छन् भन्ने पार्न जानीबुझी नै त्यसो गरिएको भन्ने गरिन्छ । 

अर्कोतिर, अर्थमन्त्रीमा विष्णुको विकल्प पनि भएन । किनभने, डा. युवराज खतिवडा ओलीको रोजाइमा भए पनि उनी सांसद हैनन् । अहिलेको आर्थिक संकटको सामना गर्न अनुभवीलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा दिनुपर्ने मत कांग्रेसमा पनि थियो । विदेशी दाताले पनि पत्याउने, आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सक्ने, शेयर बजार आकर्षित हुने पात्रलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्दा विष्णुको विकल्प रहेन । 

काँग्रेस र एमालेबीच अर्थ, गृह, सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार, परराष्ट्र, रक्षाजस्ता ‘पावरफुल’ र ‘मालदार’ मन्त्रालय भागबण्डामा शुरुबाटै सहमति थियो । तर, कम प्राथमिकतामा पर्ने भनिएको कानुन मन्त्रालयमा दुबै पार्टीको चासो रह्यो । भनिंदैछ, सरकारमा पदम गिरीलाई दोहोर्‍याएर कानुनमन्त्री बनाउने ओलीको इच्छा थियो । तर, शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित मुद्दामा माओवादीलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने तर्कसहित उक्त मन्त्रालय कांग्रेसले छोड्न चाहेन । अर्कोतिर, एमालेलाई प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल बनाउने ध्याउन्नमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर ‘गडबड’ गर्नसक्नेतर्फ पनि कांग्रेस सतर्क हुने नै भयो ।

अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई एमालेमा मिसाउने तयारीमा रहेका ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एकीकृत समाजवादी फुटाई संख्या पु¥याउने सम्भावनालाई अहिलेबाटै ख्याल गरेर देउवा कानुन नछोड्ने निधोमा पुगेको कांग्रेसका एक नेताले खुलाए । संगसंगै न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई पनि कांग्रेसले निकै महत्व दिएको बताइन्छ । किनभने अहिले सर्वोच्च अदालतमा एमाले निकट न्यायाधीशहरूको बाहुल्यता छ । प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाँल, नहकुल सवेदी, टेकप्रसाद ढुंगाना क्रमशः एमालेको सेट बनिसकेको अवस्थाले कानुन मन्त्रालय कांग्रेसको रोजाईमा परेको बुझिन्छ । 

यता, कम्युनिष्ट गठबन्धन भत्काएर चार महिनामै पार्टीलाई सत्ताधारी बनाउन सकेका शेरबहादुर देउवालाई भने पार्टीभित्र पनि सफलता मिलिरहेको छ । १४ औँ महाधिवेशनमा आफूलाई सभापतिमा सघाएका रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाएर गुण लगाइयो । झापाका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने वचन पनि दायाँबायाँ भएन । माओवादीसँग सहमति नतोडिएको भए सिटौला राष्ट्रियसभा अध्यक्ष हुने अवस्था थियो । महाधिवेशनमा सघाउने अर्का प्रकाशमानको गुन तिर्न बाँकी थियो । उनलाई पनि सरकारमा नेतृत्व गर्नेगरी उपप्रधानमन्त्री बनाइयो । प्रजातान्त्रिक कांग्रेस बनाउँदा सहयोग गरेको, शाही आयोग बनाएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जेल हाल्दा संगै बसेको र हालै दिल्लीमा क्यान्सरको उपचार गराएर आएका कारण पनि प्रकाशमानप्रति देउवाको सदाशयता थियो । 

देउवाको अबको रोडम्याप हो – शेखर कोइरालालाई आफूपछिको सभापति बनाएर पत्नी आरजुलाई उत्तराधिकारीका रूपमा उपसभापतिमा ल्याउने । त्यसनिम्ति अहिलेबाटै शेखरलाई विश्वासमा लिएर आरजुलाई मन्त्री बनाउन सफल पनि हुनुभयो । तर, एमालेमा त्यस्तो छ त ? देउवाले जस्तो समन्वयकारी भूमिका खेलेको भए शायद नेकपा नै विभाजित हुने थिएन । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरू पार्टी छोडेर हिँड्ने स्थिति पनि आउँदैनथ्यो होला ! अहिले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको व्यवस्थापन ओलीका निम्ति चुनौती बनेको देखिन्छ । 

विद्याले निकटहरूसँग पार्टीमा आफ्नो ५० प्रतिशतभन्दा माथि पकड रहेको हिसाब सुनाउने गर्नुभएको छ । चीननिकटताको आरोप लाग्ने गरेकी उहाँ वामपन्थी एकताको पक्षमा रहेको भनिन्छ । भनिंदैछ– विद्यामार्फत ‘चाइनिज फ्याक्टर’ हावी हुनसक्ने देखेरै अर्को पक्षले केपी ओली र शेरबहादुर देउवालाई हतारहतार मिलाइदिएको हो ।

पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा असार १४ गते चीन पुग्ने सम्पूर्ण तयारी भैसकेपछि भ्रमण किन रोकियो ? र, त्यतिबेलै एमालेले माओवादीसँगको गठबन्धन तोडेर किन कांग्रेससँग मिल्न पुग्यो ? यस्ता प्रश्न एमालेभित्रैबाट उठिरहेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको शपथ लगत्तै निवासमै पुगेर विद्यालाई भेट्नुभएका ओलीले यी सबै विषयलाई सामान्यीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)