प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तरकाे आधार उपयुक्त शिक्षा नीति
गणेश लम्साल
मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका ४, हात्तीमुढामा कोशी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको मुलुककै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालय ‘मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय’ सञ्चालनमा छ । २०७६ मा स्थापित विश्वविद्यालयमा हाल चारमध्ये दुई स्कुलमा तीन विषयमा स्नातक र एक विषयमा स्नातकोत्तर पठनपाठन हुने गरेको छ ।
सोही विश्वविद्यालयका सूत्रधार उपकुलपति हुन् डा.सुवासश्री पोखरेल । प्राविधिक शिक्षालयलाई देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयमा रुपान्तरित गराउने काम उनले नै गरेका हुन् । आगामी १० वर्षभित्र विश्वविद्यालयलाई एसियामा पहिचान दिलाउने लक्ष्य लिइएको छ । निःस्वार्थी भावनाले विश्वविद्यालयलाई आफ्नो तनमन दिएका उनको एउटा कुरामा भने चित्त दुःखेको छ ।
प्रदेशका विश्वविद्यालयलाई संघीय सरकारले विभेद गरेकोमा उनी दुःखेसो पोख्छन् । हाल संघको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउन लागिएको छ । मस्यौदाका लागि मन्त्रालयले सुझाव संकलन गरिरहेको छ । विश्वविद्यालयले थुप्रै सुझावहरु पठाएको छ । शिक्षा नीति सही बनेमात्र देशमा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर बढ्ने उनको भनाइ छ ।
सबै विश्वविद्यालय एकैखाले
उपकुलपति पोखरेल ‘इन्टरमिडिएट’ कक्षा विश्वविद्यालयबाट अलग गराउनु गलत भएको बताउँछन् । प्राविधिक विश्वविद्यालयहरुले ‘इन्टरमिडिएट’ तहका कलेजहरुलाई आफनो आंगिक क्याम्पस बनाउन पाउनुपर्ने माग उनको छ । भन्छन्,‘प्रदेश विश्वविद्यालयलाई डिप्लोमा तहको (ओभरसियर) प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पढाउन पाउने व्यवस्था गरे मात्र देशलाई सुहाउँदो प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुन सक्छ ।’
नेपालमा सबै विश्वविद्यालय एकै किसिमका (त्रिविजस्तै) भएको उनको बुझाइ छ । ‘यहाँ सबै विश्वविद्यालय त्रिविजस्तै छन् । त्यसैले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुनसकेको छैन । देशलाई धेरै मध्यमस्तरीय र ठिक्क उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता छ । तर, अहिलेको उच्च शिक्षा नीति भने त्यसको विपरित छ । अन्य मुलुकझैं नेपालमा पनि पोलिटेक्निक अथवा (टिईभिटी) विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा उपयुक्त हुन्छ । प्राविधिक विश्वविद्यालयमा (एनभिक्युएफ) ले परिकल्पना गरेको तह ६ देखि तह ८ सम्मका कार्यक्रम लागु गर्न पाउने नीति हुनुपर्छ’, पोखरेलले भने ।
संघीय सरकारले मात्र नभई प्रदेश सरकारले पनि मापदण्ड पूूरा गरेर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
प्रदेशका विश्वविद्यालयलाई विभेद गर्नुहुँदैन
पोखरेलका अनुसार विश्वविद्यालयहरुलाई सबै मापदण्ड पूरा गर्न १० वर्षको सीमा तोकिनुपर्छ । प्रदेशमा खुलेका विश्वविद्यालय केन्द्रीयमा रुपान्तरण नभएमा प्रदेशमा झारेर ‘डिमोरलाइज्ड’ गर्न नहुने उनले बताए । किनकी सबै विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, पठनपाठन, परीक्षा र प्रशासनिक प्रक्रिया एकै प्रकारको हुन्छ ।
‘सबै तहमा स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरुले विश्वव्यापी मान्यता पाएका हुन्छन् । उत्पादन गरेका जनशक्ति, प्राध्यापक, कर्मचारी र पदाधिकारीहरुको दक्षता पनि केन्द्र र प्रदेशका विश्वविद्यालयमा फरकफरक हुँदैन । त्यसैले केन्द्रीय नभए प्रदेश विश्वविद्यालय हुने भन्ने कुरा तर्कसँगत छैन । बरु, विभिन्न मापदण्डका आधारमा विश्विद्यालयहरुलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ’, उनले भने, ‘केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी हुन दिनुहुँदैन । यदि, यस्तो भएमा संघीयतामा नै आँच आउँछ । प्रदेशका विश्वविद्यालयलाई सरकारले केन्द्रीयजस्तै संरक्षण गर्नुपर्छ । प्रदेशका विश्वविद्यालयलाई केन्द्रले सौतेनी नभई समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।’
प्रदेशका विश्वविद्यालयलाई अन्यमा झार्नुहुँदैन
सूत्रधार पोखरेलको भनाइमा केन्द्रीय रुपमा सञ्चालन भइसकेका विश्वविद्यालयलाई अन्यमा झार्नहुँदैन । त्यसो गरेमा कर्मचारी, पदाधिकारी, शिक्षकहरुको मनोबलमा ठेस पुग्ने उनको जिकिर छ । उनले आफ्नो धारणा राख्दै भने, ‘नेपालमा आन्दोलनबाट मात्र उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने नकारात्मक सोच हाबी छ । यदि, केन्द्रीयलाई अन्यमा झारेमा विश्वविद्यालयहरुमा आन्दोलन हुन थाल्नेछ । जसले शिक्षाको गुणस्तर खस्काउने छ । संविधानको मस्यौदामा खास आर्यलाई अन्यभन्दा उनीहरुको भावनामा ठेस पुगेको र पछि खस–आर्य उल्लेख गर्नुपरेको हामीले बिर्सिनुहुँदैन ।’
विश्वविद्यालयको कुलपति राष्ट्रपति हुनुपर्छ
प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा वर्गीकृत विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री नभई राष्ट्रपति हुनुपर्ने उनको जिकिर छ । उनको भनाइमा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबण्डाबाट बाहिर निकालेमा मात्र सुधार हुनेछ । पदाधिकारीहरु मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका स्वकीयहरुको दास बन्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
‘विश्वविद्यालयको कुलपति राष्ट्रपति बनाउँदा उचित हुन्छ । नत्र प्राडालाई कुलपति बनाइनुपर्छ । प्राडालाई पनि बनाउन सकिएन भने उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउँदा राम्रो हुन्छ । उपराष्ट्रपतिलाई समयको अभाव हुँदैन र कामकारबाहीप्रति लगाव पनि बढछ’, उनी भन्छन्, ‘सेवा आयोगहरुमा ६५ वर्ष बढी कटेकालाई नियुक्ति दिनुहुँदैन । सेवानिवृत्त निजामति कर्मचारीहरुलाई पनि नियुक्त गर्नुहुँदैन । विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेको विश्वविद्यालयको अवकाशप्राप्त प्राध्यापक मध्येबाट हुनुपर्छ ।’
निजामतीबाट होइन विज्ञ प्राध्यापकबाट पदाधिकारी
निजामती क्षेत्रका कर्मचारीहरुसँग स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयको अनुभव, अनुसन्धान अध्यापक अनि शिक्षक–कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरुको साईकोलोजीको अनुभव हुँदैन् । त्यसैले निजामती कर्मचारीलाई विश्वविद्यालयको पदाधिकारी चयन गर्न नहुने उनको धारणा छ । प्रदेश विश्वविद्यालयले शिक्षा आयोगसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने उनले बताए । प्रदेश विश्वविद्यालयलाई केन्द्रमा रहेको आयोगको मातहत राखिनु संविधानविपरीत रहेको पोखरेलको ठहर छ ।
छात्रवृत्ति नीति ऐनमै उल्लेख हुनुपर्छ
उपकुलपति पोखरेल प्राविधिक विषयमा मात्र नभएर अन्य विषयमा पनि सार्वजनिक, सामुदायिक, गैर नाफामूलक वा निजी विश्वविद्यालयले छुट्याउनुपर्ने छात्रवृत्तिको प्रतिशत ऐनमा नै तोकिनुपर्ने बताउँछन् । । ‘छात्रवृत्ति जसका लागि दिइएको हो उसले उपभोग गर्न पाउँदैन । दलित, पिछडा वर्ग, मधेशी, महिला आदिबासी जनजातिहरु छात्रवृत्तिको अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । ऐनमै छात्रवृत्ति नीति तोकिएमा पारदर्शी हुन्छ । मनोमानी र दुरुपयोग हुन पाउँदैन’,उनले भने ।
टिप्पणीहरू