बंगलादेशको रक्तपातपूर्ण आन्दोलनबाट के सिक्ने ?

राज्यले नागरिकलाई निजी, सहकारी, सार्वजनिक अथवा वैदेशिक विभिन्न माध्यमबाट रोजगारी दिनुपर्छ । तर, आम रोजगारीको सबै माध्यम सरकारी जागिर मात्रै होइन । यत्ति बुझ्दा सरकारी सेवामा भएको आरक्षण अर्थात कोटा प्रणालीप्रति आक्रोश आउँदैन । सरकारी संरचना, सरकारी निकाय र सरकारी क्षेत्रहरूमा राज्यको अनुहार झल्कनु पर्छ ताकि हरेक क्षेत्र, जाति, धर्म, भाषा, लिङ्गले आफ्नो अनुहार राज्यको ऐनामा  देखुन् । 

तर, यति भन्दा अर्को पक्ष पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हो– कोटा प्रणालीबाट राज्यलाई समावेशी बनाउने क्रममा पनि खास खास जातिको मात्रै दबदबा । उदाहरणका लागि अहिले महिला कोटा खसआर्यतर्फ  ब्राह्मणहरूको दबदबा छ । प्रदेश तथा संघका सांसद बन्न आएको खसआर्य कोटामा पूर्वेलीहरूको पकड छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमको मुहार अधिकांश अवस्थामा गयल छ । जनजाति कोटामा पहिले नेवार दबदबा भएकोमा अहिले राईको बाहुल्य छ ।

थारुजस्तो ठूलो समुदाय मात्रै नभएर चेपाङ, राजवंशी तथा लेप्चाहरूको उत्साहजनक उपस्थिति जनजाति कोटामा छैन । जनजाति कोटामा जागिर खान तराईका भूमिपुत्र थारुहरूलाई सकस भएकैले उनीहरूले थारुको अलग कोटा माग गरेर जायज मुद्दा उठाएका छन्् । आज थारु क्षेत्रमा पहाडे जनजाति आएर नेता भएका छन् । तर, आफ्नै क्षेत्रमा नेता बन्न सकस भएका आम थारुलाई सरकारी जागिरको जनजाति कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न उत्तिकै सकस छ । मधेशी कोटामा झा, यादव र कायस्थ वर्गकै हालिमुहाली छ । त्यहाँ मधेशका सतार, सन्थाल आदि आउन सकेका छैनन् । दलितकै कुरा गरौँ, त्यहाँ पहाडे दलितहरू खासगरी विश्वकर्माकै दबदबा छ । पहाडका सार्कीदेखि तराईका पासवान त्यो कोटाको अंशियारमा अपवाद छोडेर लगभग गयल छन् । 

झट्ट हेर्दा आरक्षण सहीजस्तो देखिएला । महिला कोटामा महिला आएका छन् । जनजाति कोटामा जनजाति । सांसद बन्ने खसआर्य कोटामा खसआर्य नै । दलित कोटामा दलित नै आएका छन् । मधेशी कोटामा मधेशी आएका छन् । तर, त्यहाँ आउनेहरू पनि खास खास केही थान समुदायकाहरूको दबदबा कायम छ । कोटा आम समुदायलाई नभएर खास खास समुदायलाई मात्रै जागिर खाने सहज लिस्नु भएको छ । यसमा अहिले असन्तोषका झिल्काहरू आएका छन् । ती जायज छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि शुरु भएको आरक्षण पुनःरावलोकन गर्ने कुरा छ । त्यो कानुन बाहिरको कुरा होइन । तर, पुनःरावलोकनलाई आरक्षण सिट घटाउने वा हटाउनेतर्फ भन्दा सुधार गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।

अब तीन काम गर्न सकिन्छ । पहिलो, कोटामा आउनेहरूले एकपटक मात्रै कोटाको सहारा लिन पाउने ताकि अर्कोले मौका पाओस् । सँधै कोटाको लिस्नुले मात्रै जागिर नहोस् । दोस्रो, कोटामा आउनेहरूलाई क्रिटिकल क्षेत्र बाहेक क्षेत्रहरूका तत् तत् पदमा, एकैजना पनि अनुहार नभएको समुदायको उम्मेदवारले सामान्य पास अंक मात्रै ल्याएमा पनि जागिर खाने व्यवस्था हुनुपर्छ । उदाहरणको लागि महिला कोटाको रासस जागिरमा इटहरीबाट चौलागाइँ थरकीले ज्यादै अंक ल्याइन् तर चितवनबाट चेपाङ महिलाले सामान्य पास मात्रै अंक ल्याएमा उनलाई स्थान दिने । किनभने त्यो समुदाय राससमा बलियोसँग आउन पाएको छैन । यस्तै जनजाति, मधेशी, दलित कोटामा पनि यस्तै नियम ल्याउने । खुलाको हकमा पनि प्रतिस्पर्धालाई नै मान्यता कायम राख्ने । जात, धर्म, लिङ्ग, समुदाय, क्षेत्रलाई नहेर्ने । 

कोटा सुधारको तेस्रो काम, सरकारी जागिर तथा सार्वजनिक पदमा पुगेका वा एकपटक आरक्षण लिइसकेका परिवारका सदस्यलाई अरु कुनै उम्मेद्वार नभएको अवस्थामा मात्रै मेरिटमा राख्ने । यस्तो गरेमा कोटाप्रतिको प्रतिशोध अन्त्य हुनेछ । सरकारी जागिरमा खसआर्यको एकल दबदबा कायम भएकोले त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रयासमा कोटा प्रणाली आएको हो । यो सही थियो । अब कोटाको नाममा आ–आफ्नो क्लस्टरमा एकल दबदबा कायम राखेका केही थान समुदायहरूको दबदबालाई सन्तुलनमा राख्न कोटाभित्र नयाँ खाले कोटा सिर्जना गर्न आवश्यक छ । बरु कोटा प्रतिशत बढाएरै यस्तो काममा लाग्न सक्छ सरकार । 

समयमै सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिएन भने बंगलादेशको हालत हुनसक्छ । गत जेठदेखि बंगलादेशमा विद्यार्थीहरूले कोटाविरोधी आन्दोलन गरे । सन १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको बंगलादेशका स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई ३० प्रतिशत कोटा थियो । महिलालाई १० प्रतिशत । विभिन्न आधारमा जिल्लागत १० प्रतिशत, अल्पसंख्यकलाई पाँच प्रतिशत तथा अपांगता भएकाहरूलाई एक प्रतिशत थियो ।

यो सबै गरेर आरक्षणतर्फ ५६ प्रतिशत र खुलातर्फ ४४ प्रतिशत थियो । यसमा विद्यार्थीहरूले आक्रोश पोखे । आइतबार अर्थात् साउन ६ गते बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले आरक्षण नै खारेजजस्तै फैसला गरेको छ । उसले अब ९३ प्रतिशत खुला हुने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला नआएको भए बंगलादेश थप जल्ने थियो । १५० को ज्यान गइसकेकोमा थप विद्यार्थीको ज्यान जान सक्ने भय थियो । बंगलादेशमा समयमै सरकारले कोटामा आएका असन्तोषलाई सम्बोधन गरेको भए ५६ प्रतिशतको जम्बो कोटा घटेर ७ प्रतिशतमा खुम्चिने थिएन । अहिले खुम्चिएको छ । 

नेपालमा यस्तै अवस्था आउन नदिन सरकराले र कोटा प्राप्त समुदायका विज्ञहरूले समयमै सुधार गर्न आवश्यक छ । १४२ जातिमा सरकारी जागिरमा नआएका समुदाय कत्ति छन्? त्यो हिसाब हुनुपर्छ । १२४ भाषीमा सरकारी ओहोदामा पुग्दै नपुगेका भाषी के के छन्, लेखाजोखा हुनुपर्छ । १० धर्म तथा विभिन्न लैंगिक अल्पसंख्यकको राज्यमा उपस्थिति कत्ति छ, त्यसको पनि मूल्यांकन कोटाकै आँखाबाट हुनुपर्छ । 

गनगनले होइन गणितले आरक्षणलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । सरकारी संरचनामा लागू गरिएको कोटा अन्त्य हुने कुरै होइन । यो त अद्यावधिक हुनुपर्ने कुरा हो । सरकारले अद्यावधि गर्न विलम्ब नगरोस् । विलम्ब गरेर कोटामा सकारात्मक हस्तक्षेप नगरेमा एक दिन सडकले हस्तक्षेप गर्नेछ । त्यो दिन न सरकारमा जनसमर्थन रहनेछ, न त कोटाको अहिलेको प्रतिशत नै अस्तित्वमा रहनेछ । उदाहरणस्वरुप हाम्रो देशको सीमाबाट २७ किलोमिटर हाराहारीकै तेस्रो छिमेकी देश बंगलादेश र त्यहाँको रक्तपात हाजिर छ ।