प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्दाभन्दै

नयाँ सरकारबाट स्वायत्त संस्थाहरुमाथि कसरी हस्तक्षेप हुँदैछ भन्ने कुरा शुक्रबार नै जारी हुनुपर्ने मौद्रिक नीति आजसम्म जारी नभएबाट बुझ्न सकिन्छ । नत्र, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरिसक्ने थियो । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बाध्यताबस विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउनुभयो । उनको हातखुट्टा बाँध्नका लागि प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारका नाममा डा.युवराज खतिवडा भित्र्याइए ।

ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा आर्थिक कारोबारसँग जोडिने निकाय र सूचना संयन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नका लागि विभिन्न निकायलाई विभिन्न मन्त्रालयबाट बिच्छेद गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइयो । ती निकाय अझैसम्म त्यहीँ नै छन् । र, सबैका काम भद्रगोल छन् ।

राज्यका आर्थिक गतिविधि पारदर्शी होस् र गैरकानुनी रुपमा हुने आर्थिक कारोबार नियन्त्रणमा आओस् भनेर विश्व बैंकसमेतको दबाबमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गरिएकोमा पछि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयतिर सारियो । त्यहाँबाट कसले त्यसलाई नियमन र निर्देशन दिने हो ? यस्ता कुरामा अन्यौलता हुँदा अहिले उक्त निकाय नाममात्रको छ, काम केही हुन सकेको छैन । ओलीले त्योसहित राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेतलाई आफू मातहत ल्याउनुभयो । ती निकाय आज अस्तव्यस्त छन् ।

बिचौलियाहरुको चलखेल प्रष्ट देखिने अर्को विषय हो, विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता भुक्तान नगरी ट्रंक लाइन खोलिदिनका लागि भएको मौखिक निर्देशन । अहिलेको कार्यकालका निम्ति प्रधानमन्त्रीमा बहाल भएलगत्तै ओलीले एउटा बैठक बोलाउनुभयो । त्यहाँ विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहित मन्त्री, मन्त्रालयका प्रतिनिधिदेखि सम्बन्धित उद्योगपतिदेखि तिनका एकजना वकिलसम्म थिए ।

सबै कुरा छलफल भइसकेपछि विद्युत प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कुरा अलग्गै भन्नुपथ्र्यो । तर, उहाँले व्यापारीहरुकै अगाडि ठाडो निर्देशनको शैलीमा लाइन खोलिदिन भन्नुभयो । ‘सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सक्दैन भने पनि तुरुन्तै बोलाएर खोलिदिनुस् ।’ यसपछि त्यही दिन राति १०–११ बजेसम्म सञ्चालक समितिको बैठक बस्यो । त्यो बैठकले लिखित निर्देशनबिना लाइन खोल्न नसकिने निर्णय गर्‍यो । 

यस विषयमा अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा विद्युत महशुल निर्धारण आयोग बनेको थियो । त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा छूट दिइनुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो । तर, प्रतिवेदन सरोकारवाला व्यक्तिबाट प्रभावित छ । त्यसमा ०७२ साल साउनदेखि पुससम्मको एउटा, २०७२ सालको माघदेखि २०७५ साल वैशाखसम्मको अर्को र तेस्रोमा २०७५ वैशाखदेखि यताको बक्यौताको कुरा उल्लेख छ । लाल आयोगको प्रतिवेदनले तीन किसिमले तय गरेको वर्गीकरणमध्ये प्राधिकरणले दावी गरेको बक्यौता कुनै पनि वर्गीकरणबाट उठ्दैन ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म (२७–२८ महिना) को बक्यौता असुल गर्ने निर्णय भएको थियो । ०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा गरियो । लोडसेडिङ अवधीको बक्यौता नलिने भनियो । महशुल निर्धारण आयोगबाट स्वीकृत नगराई लागु गरिएको दर कायम थियो । यसबीच अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । र, अदालतको आदेशबमोजिम गर्ने भन्ने भयो । यदि उद्योगीहरुले सबै रकम तिर्नुपरेको भए ५७–५८ महिनाको एकमुष्ट तिर्नुपथ्र्यो । तर, पछि बीच अवधीको मात्रै तिर्ने कुरा भयो । लाल आयोगको प्रतिवेदन पालना हुनुपर्छ, विद्युत प्रशारण लाइन जोड्न भनी निर्देशन दिनुभयो । 

महसुल भुक्तानी भएका कारण देशभरिका ६ वटा उद्योगको लाइन काटिएको छ । त्यसमाथि प्राधिकरणले ६ उद्योगको लाइन काटेपछि कतिपयले आफैं लाइन काटे । कसमस सिमेन्टका ध्रुवराज थापा पनि अर्का खेलाडी हुन् । अहिले यो विषय पेचिलो बन्नुका पछाडि कारक छन्, बिचौलिया दिपक भट्टहरु । जगदम्बा ग्रुपले उनलाई ३० प्रतिशत सलामी शेयर दिएको छ । त्यसबापत उक्त कम्पनीको ३५ मेगावाट ट्रंक लाइनको महसूल छुट गराउन ज्यान फालेर लागेका हुन् । 

एकातिर उद्योगपतिहरु महसूल छूटका निम्ति बिचौलिया लगाएर सरकार हल्लाइरहने, अर्कातिर उनीहरुको छाता संगठन उद्योग बाणिज्य महासंघले औपचारिक रुपमा केही पनि बोलेको छैन । महसूल छूट मागिरहेका उद्योगीले ‘पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूह’ भनेका छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)