सभापति पद लिलाममा पो चढ्यो कि माननीयज्यू !

उद्योगीहरुले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गर्न खोजेपछि अस्तिको बैठक तनावग्रस्त भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल बक्यौता नबुझाएका उद्योगीहरुको चाहनाबमोजिम समिति अघि बढ्न खोजेपछि विपक्षी दलका सांसदहरुले सभापति ऋषिकेश पोखरेलमाथि चर्को आक्रोश पोखेका थिए ।

समिति सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीलगायतले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि प्रहार गर्ने उद्देश्यले समिति सभापति अघि बढेको आरोप लगाए । व्यापारीको मिलेमतो र स्वार्थमा सभापति पोखरेल डुबेको भन्दै उनीहरुले ११ पृष्ठ लामो गोप्य प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न घुमाउरो भाषामा माग गरेका थिए ।

व्यापारीहरुले सभापति पोखरेललाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा समितिले अध्ययन गरी निश्कर्ष निकाल्नुपर्ने विषय उल्लेख छ । उनीहरुले प्राधिकरणले प्रचलित कानुनअनुसार निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व, व्यवसायी र प्राधिकरणबीचको विवादका कारण,विभिन्न अध्ययन कमिटीले पेश गरेको प्रतिवेदन,मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७६ साउन ५ गते बुझाएको निश्कर्ष, सरकारको गत पुस २४ गतेको निर्णय,प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई गरेको पत्राचार र प्राधिकरणको कामकारबाहीउपर आशंका गर्नुपर्ने आधार र कारण, अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय र निश्कर्ष लेखिएको ११ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

"आफैँ बोक्सी आफैँ झाँक्रीको शैलीमा बक्यौता नतिरेका व्यवसायीको भूमिकामा सभापति पोखरेल अघि बढेपछि अस्तिको बैठकमा होहल्ला र चर्को विवाद उत्पन्न भएको बताइन्छ  ।" 

शुक्रबार उद्योगी, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिंगलाई समेत बोलाइएको बैठकमा सभापतिले हुबहु उनीहरुकै प्रतिवेदनको भाषा बोलेको राप्रपा अध्यक्ष लिंगदेन,रास्वपाका मनिष झा र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहको आरोप छ । व्यापारीहरुले प्राधिकरण र उसको नेतृत्वमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्न लगाउन समितिलाई आग्रह गरेका छन् । 

बुझाइएको प्रतिवेदनको निश्कर्षको अन्तमा लेखिएको छ, ‘प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो पद र ओहोदाअनुसारको कार्य समयमा नगरी लापरबाही गरेको........सार्वजनिक रुपमा निर्मित छविको बलमा काम कारबाही गर्न खोजेको देखिएको सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन उपयुक्त हुने ।’

बक्यौता नतिरेका व्यापारीले पृष्ठ १० मा बोल्ड अक्षरमा लेखेका छन्: कार्यकारी नेतृत्व एवम् पदाधिकारीहरुले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरी राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभएको र जोखिममा पारिएको ।’ यसरी आफैँ बोक्सी आफैँ झाँक्रीको शैलीमा बक्यौता नतिरेका व्यवसायीको भूमिकामा सभापति पोखरेल अघि बढेपछि अस्तिको बैठकमा होहल्ला र चर्को विवाद उत्पन्न भएको बताइन्छ  । त्यसपछि सभापतिमाथि व्यवसायीहरुसँग घाँटी जोडेको आरोप खुलमखुल्ला लगाइएको छ ।