कामु सेनापतिविरुद्धको मुद्दा राष्ट्रसंघमा ? सारङ्गा श्रीमान विवादमा ?

कानुन व्यवसायी युवराज सफल कायममुकायम प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलविरुद्धको मुद्दा बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघ जान्छु भन्न थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले साउन १४ गते दरपीठ गरेको र न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको साउन १७ गतेको दरपीठ अन्यथा भएको नदेखिएको भन्ने आदेशविरुद्ध उनले राष्ट्र संघ गुहार्न लागेका हुन् ।

कायम मुकायम प्रधानसेनापतिको उमेर सच्याइएको,दोहोरो नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेको भन्ने सफलको दाबीमा प्रमाण नपुगेको जनाउँदै रिट दरपीठ गरिएको थियो । त्यसपछि सौझै इजलासमा गएका उनको उक्त मागदाबी संविधान र सर्वोच्चको नियमावलीअनुरुप नभएको जनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले दरपीठलाई सदर गरेको छ ।

उक्त दरपीठ र दरपीठ आदेश सदर गर्ने रजिष्ट्रार र न्यायाधीशविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघमा उजुरी हाल्न लागिएको सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख छ । साउन १७ गतेको बहसमा सफलको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए । उनीहरुले सफलको रिटमा लेखिएझैँ सिग्देलले उमेर ढाँटी सच्याई सेवामा उमेर हदभन्दा बढी समय रहने र प्रधान सेनापतिको आकांक्षी बन्ने दुराशय राखेर राज्य र राज्यका निकायहरुलाई गुमराहमा राखेको जिकीर गरेका थिए । उनीहरुले सिग्देललाई सैनिक ऐन २०६३ को दफा ८,९ र १७ बमोजिम सेवाबाट बर्खास्त गर्न,कामु प्रदान नगर्न र गरेको भए उत्प्रेषणले बदरको माग गरेका हुन् ।

तर, दरपीठ गर्ने क्रममा रजिष्ट्रार पोखरेलले सफलको माग सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ४० उपनियम (१) को खण्ड घ, ङ र च बमोजिमका कागजात पेश नगरेको बताएका छन् । रजिष्ट्रारले सफललाई के कुन कारणले सार्वजनिक,सामूहिक हक अधिकारको के कसरी हनन् हुन गएको हो भनी प्रष्ट खुलाउनुपर्नेमा सो उल्लेख नगरेको जनाएका छन् । 

तीलगायतका आधारमा न्यायाधीश सुवेदीको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतका रजिष्ट्रार श्री भद्रकाली पोखरेलबाट मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १८ (२) बमोजिम मिति २०८१ साउन १३ मा भएको दरपीठ आदेश अन्यथा भएको नदेखिँदा बदर गरी रहनुपर्ने देखिएन ।’