कुलमानलाई हटाउन यी छिद्र कोट्याइँदै

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चौतर्फी ट्रयापमा पारेर हटाउने खेलअन्तर्गत दुई जना बोर्ड सदस्य बर्खास्तीमा परे । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउनुपर्ने अडान राखेवापत प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्य बिदाकै मौकामा जिम्मेवारीबाट हटाइए । लामो समयदेखि बिजुलीको पैसा नतिरेका केही व्यापारीको लाइन काट्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खेदाइमा परेका कुलमानलाई कमजोर बनाउने रणनीतिअन्तर्गत यी दुईलाई  प्राधिकरणबाट लखेटेको सरकार अन्य विकल्पको खोजीमा देखिन्छ । 

१८ घण्टा लामो लोडसेडिङको कहालीलाग्दो युगबाट देशलाई मुक्त गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका र प्राधिकरणलाई नाफामा  पुर्‍याएका कुलमान आमरूपमा लोकप्रिय छन् । त्यसकारण उनलाई सीधै हटाउँदा चर्को दबाब पर्ने भएकाले सार्वजनिक लेखा समितिबाट निर्देशन गराएर स्पष्टिकरण सोध्ने र त्यसपछि थप कदम चाल्ने ओलीको तयारी रहेको बताइन्छ । 

उच्च जानकार स्रोतले बताएअनुसार कुलमानलाई हटाउने विभिन्न विकल्पबारे छलफल जारी छ । यसअघि क्याबिनेटबाटै स्पष्टिकरण सोधेर जिम्मेवारी खोस्नेसम्मको तयारी थियो । तर, कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा अगाडि रहेका उनलाई त्यसरी हटाउँदा अदालत जानसक्ने भएकाले सरकार पछि हट्यो । यसैबीच, अख्तियार लगाउन सकिने उपायबारे एक तहमा छलफल चल्यो । एमालेनिकट केही मिडियाले समाचार पनि लेखे । तर, तथ्य र प्रमाण नभेटिएपछि अब लेखा समितिको आडमा अघि बढ्ने रणनीति रहेको स्रोतको दाबी छ । 

अहिले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति एमालेका ऋषिकेश पोखरेल छन् । उनी प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको खास विश्वासपात्र पनि हुन् । सरकारलाई सजिलो बनाइदिन पोखरेलले समितिको बैठकमा व्यापारीले बनाइदिएको ड्राफ्ट वाचन गरेर कुलमानमाथि कारवाही हुनसक्ने सन्देश दिइसकेका छन् । 

त्यसो त, एमाले र कुलमानबीच विगतदेखि नै सौहाद्र्रपूर्ण सम्बन्ध छैन । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले चिलिमेबाट लखेटेकी थिइन् । चिलिमेबाट धपाइएका उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक नियुक्त भए । तर, जब–जब एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्छ, कुलमानलाई हटाउने खेल शुरु हुने गरेको छ । २०७६ सालमा ओली प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन ऊर्जामन्त्री थिए । त्यसबेला पनि अहिलेजस्तै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद चर्किएको थियो । बक्यौता महसुल उठाउन कुलमानले पवन गोल्यानको रिलायन्स कम्पनीको लाइन काटेपछि आक्रामक भएका ओलीले तुरुन्त स्पष्टीकरण सोधे । तर, हटाउन सकेनन् । 

त्यस्तै, अमेरिकी परियोजना एमसिसी प्रकरणमा पनि कुलमानसँग ओली रिसाए । तत्कालीन नेकपाको अध्यक्षसमेत रहेका ओली संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गराउने तयारीमा थिए । त्यसनिम्ति बाहिरबाट वातावरण बनाउन एपीवान टेलिभिजनले धारावाहिक बहस श्रृंखला नै चलाएको थियो । त्यतिबेला अर्थविद् भनिएका स्वर्णिम वाग्ले, विश्व पौडेललगायत एमसिसीको पक्षमा बोल्थे । एमसिसीको पक्षमा माहोल बनाउने डिजाइनअन्तर्गत कुलमानलाई बोल्न लगाउने चाहना थियो । तर, उनले खुलेर बोलेनन् । त्यसप्रति असन्तुष्ट ओलीले ‘सेलिब्रिटी हुने, परेको बेला नबोल्ने’ भनी आक्रोश पोखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ट्रंकलाइन विवाद देखाएर त्यतिबेलाको तुष पोख्न खोजेको प्राधिकरण निकट स्रोतको दाबी छ । ‘एमालेकै ऊर्जामन्त्री भएको भए सायद हटाइसक्थे होला । कार्य सम्पादनबाट पनि हटाउन नसकिने रहेछ भन्ने बुझिसके । किनभने पछिल्लो तीन वर्षमा मन्त्रालयले गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा उहाँको ८० देखि ९० को बीचमा छ, त्यो सम्भावना पनि रहेन’, उक्त स्रोत भन्छ, ‘त्यताबाट अप्ठेरो परेपछि लेखा समितिको तुरूप फालेको देखिन्छ ।’ 

दुई जना बोर्ड सदस्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय पनि कानुनसम्मत देखिँदैन । किनभने बोर्ड बैठकमा सर्वसम्मत नभए बहुमतको निर्णय मान्य हुने तर, कुनै पनि सदस्यले नोट अफ डिसेन्ट राख्न पाउने अधिकार कम्पनी कानुनले दिएको छ । तर, प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा विद्युत्को बक्यौता उठाउनुपर्छ भनेर नोटअफ डिसेन्ट लेखेकै कारण दुईजना सञ्चालक बर्खास्त भए । 

यता, अहिलेका ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का आफैँ ऊर्जा व्यापारी हुन् । सिनो हाइड्रोलगायत दर्जनौँ जलविद्युत् कम्पनीमा उनको लगानी छ । कुलमानजस्तो ऊर्जा क्षेत्रको रौँ–रौँ बुझेको व्यक्ति प्राधिकरणमा हुँदा ‘लट्टिपट्टी’ पार्न सकिंदैन भन्ने राम्रोसँग बुझेका छन् । सायद त्यही डरले होला, मन्त्री भएलगत्तै सिनो हाइड्रोको कन्ट्र्याक्टर ब्युरो सेभेनले यसअघि भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएको ६२ लाख ९ हजार विद्युत् बक्यौता तिरेको !  

कुलमान हटाउने खेलमा बिचौलिया दिपक भट्टसमेत सक्रिय रहेको बताइन्छ । ‘ओली बा’ र ‘शेरबहादुर दाइ’लाई खुशी बनाएर विभिन्न ठेक्कापट्टा हात पार्दै आएका उनको ऊर्जा क्षेत्रमा पनि लगानी छ । ट्रान्सफर्मर आपूर्ति, सबस्टेशन र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण लगायतका क्षेत्रमा उनी सम्वद्ध पाँच–छ वटा कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका थिए । तर, शर्तअनुसार काम नगरेपछि कुलमानले सम्झौता तोडिदिए । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष आफूले भनेअनुसार नहुँदा सत्ता समीकरण नै बदल्न सक्ने हैसियतका उनी प्रधानमन्त्री ‘ओली बा’लाई भनेर कुलमानलाई हटाउने खेलमा छन् भनिन्छ । 

यता, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यौटा मुद्दामा मिडिया ट्रायल पनि गरिंदैछ । कुलमानको नियुक्ति र आफूलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध हितेन्द्र शाक्यले दायर गरेको मुद्दाको पेशी आगामी साउन ३० गतेका लागि तोकिएको छ । यसअघि खासै चर्चामा नरहेको र मिडियाले महत्व नदिएको तीन वर्ष पुरानो यो मुद्दाबारे एकाएक एमालेनिकट केही अनलाइनमा समाचार आउन थालेको छ ।

सरकारले २०७८ साउन २४ मा कार्यकारी निर्देशक रहेका शाक्यलाई हटाउँदै कुलमानलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अदालत पुगेका शाक्य प्राधिकरणमा हाजिर भएका छैनन् । अदालतबाट आदेश लिएर एक दिनको लागि भए पनि प्राधिकरणको एमडी भएरै छाड्ने अठोट लिएका उनी एमाले नेतृत्व र प्रधानमन्त्री ओलीसँग सरसल्लाहमै छन् । पुनर्बहाली भए ३ वर्षको सबै तलब सुविधा पाउँदा करोडौँ रकम हात पर्छ । त्यसपछि सरकारले गर्ने निर्णयमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता ओलीसामु शाक्यले जनाएको बताइन्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)