कति कानुन, कसले जानुन्

भदौ १० गतेसम्म संसद्को चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार छ । त्योभन्दा अघि नै केही महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुन सक्छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना र राष्ट्रिय प्रसारण विधेयक यही अधिवेशनभित्रै पास गर्ने तयारी हो । उल्लिखितमध्ये सत्य निरूपणसम्बन्धी विधेयकमा अब कुनै समस्या छैन । 

नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि सूर्यराज आचार्य, डा. अर्जुन कार्कीलगायतको सक्रियता निकै अघिदेखि रहँदै आएको थियो । नवलपरासीको सुनवलमा स्थापना गर्ने भनिएको सो विश्वविद्यालय फरक खालको हुने भन्ने तर्कका आधारमा उनीहरूले लामो समयदेखि संसद् र नेताहरूसमक्ष लबिङ गर्दै आएका थिए । आचार्य र कार्की ‘हामीजस्ता व्यावसायिक व्यक्ति पनि जोडिएको,  स्नातक तहमा शुरुका दुई वर्ष सबै विषय पढाउने र पछिल्ला दुई वर्ष कुनै विषयमा शिक्षा दिने खालको पाठ्यक्रमका आधारमा पढाइ गर्ने आवासीय ढंगको विद्यालय हुनेछ’ भन्दै छन् ।

अन्यत्र पनि यसप्रकारको कोर्स हुन्छ भन्ने उनीहरूको दलिल छ । सो विश्वविद्यालयमा कुनै पनि प्रकारको राजनीति गर्न नपाइने कुरा उनीहरूले अहिले नै स्पष्ट पारेका छन् । शुरुमा आवश्यक सम्पूर्ण स्रोतको व्यवस्थापन हामी आफैँ जुटाउँछौँ भन्दै आएका उनीहरू अहिले भने पूर्वाधार विकासमा चाहिँ सरकारले नै लगानी गर्नुपर्ने भन्न थालेका छन् । सोहीबमोजिम मस्यौदामा पूर्वाधारका लागि सरकारले लगानी गर्न सक्ने भन्ने भाषा पारिसकिएको छ । 

उता, राष्ट्रिय प्रशारण विधेयकमा भने अध्यक्ष को हुने भन्ने विषय अझैसम्म सुल्झिसकेको छैन । हाल सञ्चारसचिव अध्यक्ष हुने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा कतिपयले ‘त्यो मान्य छैन, सञ्चार क्षेत्रकै कुनै व्यक्ति वा पूर्वन्यायाधीश सरहको व्यक्ति हुनुपर्ने’ माग राखेका छन् । यो विवादलाई सुल्झाएर यही अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । चर्चित मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकचाहिँ अहिले खासै अघि बढेको छैन । राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकभित्र प्रेस काउन्सिल ऐन समावेश गरिएको हुँदा त्यससम्बन्धी बहस र छलफललाई तामेलीमा राखिएको छ ।’ 

एकातिर सरकार नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारीमा लागेको छ भने शिक्षाकै आधारका रुपमा रहेको विद्यालय शिक्षाको हविगत भने अत्यन्तै बेहाल स्थितिमा रहेको पछिल्ला नतिजाले देखाएका छन् । एसईई र उच्च माध्यमिक तह परीक्षाको नतिजा त्यस्तै निराशाजनक छ । आधा उत्तीर्ण नतिजामा पनि शहरी क्षेत्र र निजी विद्यालय तथा कलेजले मात्र इज्जत धानेका हुन् । सामुदायिक विद्यालयको हालत यस्तो छ कि विद्यार्थी अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा ठूलो संख्यामा अनुत्तीर्ण छन् । उच्च माध्यमिक तहको स्थिति पनि त्यस्तै छ ।

आवश्यक शिक्षकको दरबन्दी नहुँदा प्राथमिक तहको दरबन्दीमा रहेका शिक्षकले उच्च माध्यमिक तहलाई पढाइरहेका छन् । भलै उनीहरूले स्नातकोत्तर पास गरेका होलान् तर प्राथमिक तहको सेवा–सुविधामा एक–दुई हजार थप गरेर दिँदा कुन उत्साहले पढाउलान् ? काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख शहरमा भने सामाजिक शिक्षाजस्ता विषयमा ठूलो संख्यामा बिदार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा अर्को पिर थपिएको छ । 

यता, काठमाडौँ महानगरपालिकाअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा भने मेयर बालेन साहले ठूलो संख्यामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएर आफ्नै खालको एउटा स्थिति बसाल्न खोजेका छन् । महानगरपालिकालगायत सामुदायिक विद्यालयलाई के सुविधा छ भने उनीहरूले त्यहाँ निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि अभिभावकबाट पैसा असुल्न सक्छन् । त्यसबाहेक महानगरपालिका र शहरी क्षेत्रका नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा ठूलो आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । जसले गर्दा त्यहाँको शिक्षा गुणस्तर र निकै राम्रो छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाकै कुरा गर्ने हो भने यसै वर्ष पनि लगभग २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । सो रकममध्ये सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यक रकम दिन कुनै गाह्रो छैन ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)