नेपालमा अकस्मात किन रोकियो बिआरआई ?

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हठात् किन ढल्यो र एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बन्ने वातावरण कसरी बन्यो? धेरैले आन्तरिक राजनीतिमा यसका कारणहरू खोज्ने गरेको देखिन्छ तर खास तत्व कतै सीमा बाहिर त छैन? यो प्रश्नलाई दिमागमा राखेर घोत्लिने हो भने अर्कै जवाफ आउँछ – नेपालले चीनसँग गर्न लागेको बिआरआईअन्तर्गतको परियोजना सम्झौता रोक्नलाई नै नयाँ वातावरण बनेको हो कि ! यसको सर्वाधिक बलियो प्रमाण हो, असार १७ गते राति एमाले र कांग्रेसबीच नयाँ सरकार गठन र सत्ता सहकार्य सम्बन्धी सम्झौता हुनुभन्दा ५ घण्टाअघि कांग्रेसले गरेको एउटा निर्णय । त्यो हो, नेपालले चीनसँग बिआरआईअन्तर्गतका कुनै पनि प्रकारको परियोजना ऋणमा नलिने र यदि, अनुदानस्वरूप परियोजना सञ्चालन वा विकास निर्माणमा सहयोग गर्छ भने त्यसलाई मात्र स्वीकार गर्ने । बिआरआईअन्तर्गत चीनले लगानी गर्ने हो अनुदान दिने नीति छैन भन्ने जान्दाजान्दै सत्तारुढ बन्नुअघि नेपाली कांग्रेसले गरेको यो निर्णयको अर्थ एउटै मात्रै हुन्छ । त्यो हो– नेपालमा बीआरआई लागू हुन नदिने ।

हुन त यदि, चिनियाँँले पनि थोरै बुद्धि पुर्‍याएका भए र नेपाली पक्षले पनि बिस्तारै लागू गर्नुपर्छ भनेर सोचेका भए एउटा सम्झौता भने प्रचण्ड सरकारकै पालामा हुन सक्थ्यो । तर, क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेर सम्झौताको सबै खाका तयार भइकन चिनियाँ प्रतिनिधि र नेपाली प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्ने मिति नै तय भइसक्दासमेत बिआरआईअन्तर्गतको परियोजना अघि बढाउने एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेन । खाकामा भएको एउटा शब्दमा अन्तिमसम्म गलफत्ती चलिरह्यो । नेपाली पक्षलाई एउटा बहाना चाहिएको थियो– उता चिनियाँले भने यति त भइसक्यो, अब जसरी पनि परियोजनामा हस्ताक्षर भइहाल्छ नि भन्ने सोचेका कारण सम्झौता हुन सकेन । यदि, दुवै पक्ष संवेदनशील भएर काम गरेका भए सम्झौता सम्पन्न हुन्थ्यो र हस्ताक्षर नै भइसकेको अवस्थामा बिआरआई रोक्नैका लागि सरकार ढाल्ने काममा विदेशीहरू त्यति धेरै सक्रिय बन्ने थिएनन् । 

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्रिपरिषद्बाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गराई नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीको नामसमेत असार १० गते इरान तोकेर गए । ११ गते काठमाडौँमा बसेको नेपाल चिन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको सोह्रौँ बैठकका अवसरमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रसचिव सेवा लम्साल र चीनका तर्फबाट सुन वेइदोङले हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो । तर एउटा शब्दले गर्दा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रोकियो । चिनियाँँले रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने कुरामा ‘क्यारी आउट’ शब्द नराखौं भने । सम्झौता पत्रमा पहिले सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने अनि त्यसपछि मात्रै काम अगाडि बढाउने अर्थात् क्यारी आउटको प्रावधान राखिएको थियो । 

अमेरिका नेपाल सरकारले यो वर्ष उसले सञ्चालन गर्दै आएको चाइल्ड प्रोटेक्सन कम्प्याक्ट (सिपिसी ) पार्टनरसिपअन्तर्गतको कार्यक्रम नगरेकोमा पनि रिसाएको छ । नेपाल यस प्रकारको पार्टनरसिप गर्ने दक्षिण एशियाको एक मात्र मुलुक हो भने विश्वमै जम्मा आठ वटा देशसँग मात्रै उसले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो काम नगर्दा अमेरिकालाई निकै ठूलो आघात परेको थियो ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)